काठमाडौं, १४ श्रावण । तात्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएर कर र भन्सारका दर हेरफेर गरेको आरोपको छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ ।

समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा सो प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो ।

समितिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सफाईदिने उद्देश्य राखेर विषयको गहिराईमा प्रवेश नै नगरी प्रतिवेदन तयार पारेको देखिएको छ । प्रतिवेदनमा एमालेका सांसदहरुले असहमति राखेका छन् ।

बजेट निर्माणको अन्तिम समय जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराई बजेटको कर र भन्सार दर हेराफेरी गर्न लगाएको विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले त्यसरी प्रवेश गराइएका व्यक्तिसंग बयान लिने र मन्त्रीसंग उनको सम्बन्ध र सम्पर्कको बारेमा कुनै सोधिखोजी गर्ने सामान्य प्रक्रिया पनि पूरा नगरी सीसीटिभी फुटेजमा त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान नभएको र नदेखिएको भन्ने आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको देखिएको छ ।

छानविन समितिले बजेट निर्माणमा आधिकारिक रुपमा संलग्न मन्त्रालयका कर्मचारीहरुसंग सामूहिक बयान लिएकोले सत्य कुरा बोल्ने र खोल्ने साहस कसैले नगरेको आरोप पनि यो विषयको उठान गर्ने सञ्चारकर्मीहरुले लगाएका छन् ।

छानवीन समितिले मन्त्री शर्मासंग लिएको बयानमा भने उहाँले करका दर फेर्ने काममा आएका भनिएका व्यक्तिसंग आफ्नो उठबस भएको खोल्नुभएको छ ।

छानवीन समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले शुक्रबार छोटो निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाउनुभएको छ ।

सभापति कर्णले १७ दिनको कार्यवधिमा २३ बैठक बसी ७५ घण्टा समय बिताएर यो प्रतिवेदन तयार गरेको बताउनुभयो। प्रतिवेदनमा १ निष्कर्ष र ११ वटा सुझाव छन्। २२ जनासँग बयान लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

संसदीय समितिको गरिमामा प्रश्न?

संसदीय समितिले गरेको फितलो छानबिनले अव महत्वपूर्ण विषयमा संसदीय समिति हैन न्यायिक समितिले छानविन माग गर्नुपर्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । संसदीय व्यवस्थामा सरकार र राज्यका अन्य निकाय पनि जनताप्रति जिम्मेवार हुन सकून भनेर संसदलाई विशेष अधिकार दिइएको हुन्छ । राष्ट्रपतिदेखि सर्वोच्च अदालतका प्रधान्यायाधिश र संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको अधिकार प्राप्त संसदले राज्य सञ्चालनमा चरम लापरवाही गर्ने व्यक्तिलाई राजकीय जिम्मेवारीमा रोक्न यी विशेष अधिकार दिएको हो ।

तर राज्यप्रति कुनै जिम्मेवारी नभएको, पद तथा गोपनीयताको सपथ नदिएको व्यक्तिमार्फत राजश्वको दर हेराफेरी गरिएको विषयमा संसदीय छानबिन समितिले जुन हेलचक्र्याईका साथ छानविन प्रक्रिया चलायो र मुख्य आरोपी व्यक्तिहरुको बयान नै नदिईकन अर्थमन्त्रीलाई सफाई दियो, यसले वर्तमान प्रतिनिधिसभाको प्रभावकारितमा नै प्रश्न उठाएको छ । यद्यपि यही प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको वाइडबडी जहाज खरिदको भ्रष्टाचार, पूर्वपश्चिम रेल्वे ट्रयाक निर्माणको ठेक्काको भ्रष्टाचार जस्ता विषयमा गहन अध्ययन गरी ओजपूर्ण प्रतिवेदन तयार पारेको अभिलेख छ ।

एमालेको फरक मत

समितिमा  नेकपा एमाले तर्फका सदस्यहरू खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, विमला विक र भानुभक्त ढकालले प्रतिवेदनमा फरक मत  लेख्दै सीसीटीभी लुकाइएको, कल डिटेल हेर्न नदिइएको, मुख्य आरोपीलाई बयानबाट तर्काइएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

‘सीसीटीभी रिकभर हुन नसकेपछि यथार्थ पत्ता लगाउने बलियो साधनका रूपमा कल डिटेल र मोबाइल लोकेसनलाई उपयोग गरिनु पर्थ्‍यो। हाम्रो तर्फबाट बारम्बार तत्कालीन अर्थमन्त्री र अनधिकृत व्यक्ति भनिएका रघुनाथ घिमिरेको कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन खोजी गर्न आग्रह गर्‍यौं। तर कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको यस विषयमा समेत सत्तापक्षका कतिपय सदस्यहरू सहमत हुनु भएन। यो कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हनन गर्ने विषय थिएन, यो त सरकारलाई संसद्प्रति र संसदमार्फत जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने विषय थियो’, चार सदस्यको फरक मतमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको हकको विषय निरपेक्ष होइन, सापेक्ष हुन्छ।

समितिसंगको बयानमा तात्कालिन अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्ति भनेर रघुनाथ घिमिरेको नाम आएको छ, तपाईं चिन्नुहन्छ भन्ने प्रश्नमा चिनेको कुरा स्वीकार गर्नुभयो। ‘पुराना कर्मचारीहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ विभागहरूले केही काममा लगाउँदा रहेछन्। मन्त्रालय आउनेजाने क्रममा सामान्य चिनजान छ, नजिकबाट चिन्दिनँ, व्यक्तिगत सम्पर्क छैन’, उहाँले भन्नुभएको छ।

शर्माले नै ल्याउनुभएको अघिल्लो प्रतिस्थापन बजेट निर्माणमा २०७८ भदौ २४ गते राति पनि घिमिरेले राजस्व र करका दर हेरफेर गर्नुभएको प्रमाण सार्वजनिक भएको थियो ।शर्मा मन्त्री भएपछि उहाँको नियमित अर्थ मन्त्रालयमा आवतजावत पनि एकदमै बाक्लो थियो।

नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा संसदीय छानबिन समिति सदस्य प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जनार्दन शर्मामाथिको छानबिन समितिले संसदमा बुझाएको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्दै ज्ञवालीले सत्ता पक्षका सांसदहरु समितिले करका दर हेरफेर गर्न अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेशबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सबै टुल्स प्रयोग गर्न सहमत नभएको बताउनुभयो।

ज्ञवालीले छानबिनको लागि अर्थमन्त्रालयले बजेट निर्माणको अन्तिम दिन करका दर हेरफेर गर्ने बस्ने कर्मचारीको नामसमेत उपलब्ध नगराएको बताउनुभयो। उहाँले वास्तविक प्रमाणहरु जुटाएर यथार्थ प्रतिवेदन ल्याउने योजना भएपनि सत्तापक्षका सांसदहरु एक मत नहुँदा वास्तविक प्रतिवेदन आउन नसकेको बताउनुभयो।

उहाँले अनधिकृत भनिएका व्यक्तिहरुको कल डिटेल लिने, मोबाइल लोकेसन पत्ता लगाउने कुरा, अर्थ मन्त्रालयमा त्यो दिन रहेका कर्मचारीको नाम लिएर सबैसँग बयान लिने कुराहरुमा समिति एक स्थानमा उभिन नसकेकोले अनुसन्धान र प्रतिवेदनको निस्कर्ष अधुरो रहेको बताउनुभयो ।

समिति सदस्य विमला विकले नेकपा एमालेका चार जना सदस्यको समितिको प्रतिवेदनमा नै असहमति रहेको बताउनुभयो। उहाँले पनि समितिले अपूर्ण अध्ययन, अपूर्ण प्रमाणकै आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको बताउनुभयो।

उहाँले चार जना सदस्यको २७ बुँदामा असहमति रहेको जानकारी दिनुभएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनको पूर्णपाठको लागि तल क्लिक गर्नुहोलाः

समितिको प्रतिवेदन