काठमाडौं, १४ श्रावण । नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाल र अमेरिकाबीच विगतमा भएको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम(एसपीपी)को बारेमा कुनै कुरा उठाउनु भएको छैन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सहायक विदेशमन्त्री लूबीच शुक्रबार भएको भेटवार्तामा एसपीपीबारे दुवै पक्षले कुरा नगरेको अमेरिकाले बताएको छ । यो विषय परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासंगको भेटवार्तामा पनि नउठेको बताइएको छ ।

तर सहायक विदेश मन्त्री नेपालमा रहेकै बेला संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालले स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रम अघि नबढाउने भन्दै पठाएको पत्र प्राप्त भएको जनाउँदै आफूले नेपाल सरकारको निर्णयलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्ने बताएको छ।

काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासका प्रेस तथा सांस्कृतिक शाखा प्रमुख ग्यारेट विल्करले नेपाल सरकारले पठाएको पत्र आफूहरूले प्राप्त गरेको बीबीसीलाई बताउनुभएको छ।

उहाँले भन्नुभएको छ, “हो, हामीले स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रम (एसपीपी)बारे नेपाल सरकारले पठाएको पत्र प्राप्त गरेका छौँ। हामी एसपीपीबारे नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई ग्रहण गर्दै पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्छौँ।”

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले शुक्रवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एसपीपी अघि नबढाउने गएको असार ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबारे अमेरिकालाई जानकारी गराइएको बताउनुभएको थियो।

उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रावण ९ गते यसबारे लिखित जानकारी पठाएको उल्लेख गर्नुभएको थियो।

प्रतिनिधिसभामा परराष्ट्र मन्त्रीले उक्त धारणा राखेको केही घण्टापछि हाल नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनल्ड लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो।

परराष्ट्रमन्त्रीले संसद्‌मा एसपीपीबारे पत्राचार गरिएको जानकारी गराएको केही घण्टापछि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लूले प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्नुभएको थियो।

तर ती भेटमा एसपीपीबारे दुवै पक्षबाट कुरा नउठाइएको अमेरिकी राजदूतावासका प्रेस तथा सांस्कृतिक शाखा प्रमुख विल्करले बताउनुभयो।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “७५ वर्षदेखिको मित्रका नाताले संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालसँग कुरा गर्ने धेरै विषयहरू छन्। आज सहायक विदेशमन्त्री खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास र लोकतन्त्र बलियो बनाउने र मानवअधिकार संरक्षण गर्ने हाम्रो साझा स्वार्थबारे छलफल गर्न नेपाल आउनु भएको हो।”

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लूसँग मित्रवत् तथा सहयोगी नेपाल अमेरिका सम्बन्धबारे छलफल भएको जनाउनुभएको छ।

उहाँले अमेरिकाको निरन्तरको विकास सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै अझै उच्चस्तरको आर्थिक सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताउनुभएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री खड्का र लूबीचको भेटवार्तामा खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास, कोभिड(१९ खोप र विकास सहकार्य जस्ता विषयमा छलफल भएको थियो।

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लू दुई दिने नेपाल भ्रमणमा रहँदा शुक्रवार एसपीपीबारे गरिएको पत्राचारबारे परराष्ट्रमन्त्रीले संसद्‌मा जानकारी गराउनुभएको थियो।

यसअघि यसै साता प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पत्राचारको विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाएर सोध्ने निर्णय गरेको थियो।

सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि केही दिनअघि उक्त विषयमा जानकारी गराउन सदनमा रुलिङ गरेका थिए।

संसद्‌मा परराष्ट्र मन्त्रीको जवाफ

परराष्ट्र मन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन भए नभएकोमा कतिपय सांसद्हरूले व्यक्त गरेका संशयप्रति आफू जानकार रहेको बताउनुभएको थियो।

संसद्को बैठकमा उहाँले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे विभिन्न निकायसँग परामर्श गर्न केही समय लागेकाले यसै सातामात्रै अमेरिकी सरकारलाई पत्राचार गरिएको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “श्रावण ९ गते कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालले एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित जानकारी अमेरिकी सरकार समक्ष पठाइएको जानकारी सम्मानित संसद्‌मा जानकारी गराउन चाहन्छु।”

परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गरेको भन्दै उनले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न कार्यपालिकाको सर्वोच्च निकायले गरेको निर्णयको कार्यान्वयनबारे संशय गरिरहनु आवश्यक नरहेको बताउनुभयो।

उहाँले वर्तमान सरकार असंलग्न एवं स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न सक्षम रहेको भन्दै कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा नेपाल नलाग्ने धारणा राख्नुभएको थियो।

परराष्ट्रमन्त्रीले वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्दा देशको हितलाई ध्यानमा राखिने भन्दै स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न विचलित नुहने तर्क गर्नुभएको थियो।

स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रम सम्बन्धी विवाद के हो ?

सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालले अमेरिकालाई स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रममा आबद्ध हुन चाहेको भन्दै पत्राचार गरेको थियो।

नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको उक्त पत्रमा विपद्को पूर्व तयारी र सङ्कट व्यवस्थापन, हवाई क्षमता अभिवृद्धि, संवेदनशील पूर्वाधार र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र सेनाको व्यवसायीकरण सहितका क्षेत्रमा सहकार्यका लागि इच्छा व्यक्त गरिएको थियो।

तर जुन महिनामा गोप्य भनिएको एउटा दस्तावेज सञ्चारमाध्यममा आएपछि एसपीपीको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो।

अमेरिकी दूतावासले मिथ्या भनेको उक्त दस्तावेजमा नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा तालिमको आदानप्रदान र नेपालमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति हुने सहितका प्रावधान रहेका थिए।

उक्त विवादमाझ अमेरिकी सरकारले नेपालकै लिखित अनुरोधमा एसपीपी अघि बढाइएको बताएको थियो।

अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डिङ जेनरल चार्ल्स ए फ्लिनले भर्खरै काठमाण्डौं भ्रमण गर्नुभएको थियो ।

अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डिङ जेनरल चार्ल्स ए फ्लिनले नेपाल भ्रमण गरे लगत्तै एसपीपी विवाद चर्किएको थियो ।

उसले सन् २०१५ र सन् २०१७ मा गरी दुई पटक अमेरिकालाई एसपीपीमा आबद्ध गराउन अनुरोध गर्दै पत्राचार गरिएपछि त्यसलाई स्वीकार गरिएको जनाएको थियो।

साथै उसले एसपीपी कुनै सैन्य गठबन्धन नरहेको भन्दै अमेरिकाले नेपालसँग कहिल्यै पनि सैन्य गठबन्धन गर्न नचाहेको बताएको थियो।

सुरुमा आफूले एसपीपीमा आबद्ध हुन कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको नेपाली सेनाले बताएको भएपनि तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि सेनाले त्यो वैधानिक भएको बताएको थियो।

उसका अनुसार सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछिको परिस्थितिमा अमेरिकी सहयोगको अपेक्षा गर्दै सरकारसँगको अनुमतिमा उक्त पत्र लेखिएको थियो।

पछिल्ला दिनसम्म पनि एसपीपी कसको नेतृत्वको सरकारले अघि बढायो भन्ने विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षका नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा ओर्लिएका छन्।

हाल विपक्षमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा पत्र पठाइएको देखिएपछि त्यो गलत भएको भन्दै ‌ओली स्वयंले संसद्‌मा उभिएर आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुभएको थियो।

उहाँले एसपीपीमा गरिएका पत्राचार, त्यसलाई स्वीकृति दिँदै हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिका नाम र विस्तृत समय तालिका सार्वजनिक गर्न समेत माग गर्नुभएको थियो।

गठबन्धनका दलहरूबाट दबाव बढेपछि मन्त्रिपरिषद्ले एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो।

नेपाल सरकारको उक्त निर्णयको चीनले प्रशंसा गरेको थियो।

पछिल्ला दिनमा एसपीपी कार्यान्वयन नगर्ने जानकारी सहितको पत्र नेपालले अमेरिकालाई पठाउनुपर्ने माग संसद्‌मा समेत उठ्दै आएको थियो।(स्रोतःबीबीसी नेपाली)