काठमाडौं, १५ श्रावण । महिनौँको वार्तापश्चात् नेपालको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र भारतको राष्ट्रिय केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेडबीच हस्ताक्षर भएको सम्झौताले आगामी पाँच वर्षसम्म सरकारीस्तरमा नेपालमा रासायनिक मल आपूर्तिको रूपरेखा कोरेको छ।
जसअनुसार पाँच वर्षमा ९ लाख ३५ मेट्रिक टन युरिया र डीएपी मल नेपालले भारतबाट ल्याउन सक्छ।
तर उक्त सम्झौताले मात्र नेपालको वार्षिक आवश्यकता पूरा गर्न भने सक्दैन।
के छन् सम्झौताका ३ फाइदा ?
- लचिलोपना
मुम्बईमा भएको उक्त सम्झौतामा कृषि सामग्री कम्पनीको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका निमित्त प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार यसले मल आपूर्तिमा लचिलोपना दिलाउनेछ।
नेपालले मल आपूर्तिमा अपनाउँदै आएको ग्लोबल टेन्डरको प्रक्रियाका अतिरिक्त सरकार सरकारबीच आपूर्ति गर्न मिल्ने यो सम्झौताअन्तर्गतको सुविधाले कम्पनीलाई मल ल्याउन थप नयाँ विकल्प प्रदान गर्नेछ।
ूहामीलाई आवश्यक परेको बेला खरिद आदेश दिनसक्छौँ। मूल्य चित्त बुझेको खण्डमा आपूर्ति गराउन भन्न सकिन्छ। यसले हामीलाई आपूर्तिमा लचकता दिलाउनेछ,ू कार्कीले भन्नुभयो।
- विश्वसनीय आपूर्ति व्यवस्था
दुई देशका सरकारी कम्पनीहरूबीच भएको सम्झौताअनुसार आगामी पाँच वर्षमा पहिलो वर्ष १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन, दोस्रो वर्ष १ लाख ७० हजार मेट्रिक टन, तेस्रो वर्ष १ लाख ९५ हजार मेट्रिक टन, चौथो वर्ष २ लाख १० हजार मेट्रिक टन, र पाँचौँ वर्ष २ लाख १० हजार मेट्रिक टनसम्म युरिया र डिएपी मल ल्याउन सकिन्छ।
सरकारीस्तरमा भएको हुनाले यसको विश्वसनीयता बढी हुने बताइन्छ।
नेपाली राजदूत र भारतीय केमिकल तथा फर्टिलाइजर मन्त्री
नेपाली अधिकारीहरूले दिल्लीमा भारत सरकारसँग मल आपूर्ति सम्झौताबारे लामो समयदेखि कुरा गर्दै आएका थिए ।
“अहिले हामीले ग्लोबल टेन्डरमार्फत निजी कम्पनीहरूबाट आपूर्ति गराउँदा विभिन्न चुनौती बेहोरेका छौँ “,कार्कीले भन्नुभयो।
यो सम्झौताअनुसार भारतको कम्पनीले नेपालले मगाएका मल वीरगन्ज, विराटनगर वा भैरहवास्थित कृषि सामग्री कम्पनीको गोदाममा ल्याइदिनुपर्छ।
सामान्यतया अहिले प्रयोग भएको प्रक्रियाले मल आपूर्ति गर्न ७४ दिन लाग्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
तर यसमार्फत् चाहिँ ३० दिनभित्र मल आपूर्ति भइसक्ने कार्कीले बताउनुभयो।
ूसमयको चाप यसमा कम छ। हामीले अब तत्काल आवश्यक परेको खण्डमा हुन्छ भनेको ३० दिनमा मल आइपुग्छ,ू उहाँले बताउनुभयो।
- अनि ३ कमजोरी
तर यी फाइदा हुँदाहुँदै उक्त सम्झौताका कतिपय कमजोरी पनि छन्।
- तत्कालको आवश्यकता सम्बोधन हुँदैन
यो वर्ष जेठ असारमा रासायनिक मलको हाहाकार भएको थियो।
रोपाइँ गर्ने मुख्य समयमा किसानहरूले मल नपाउँदा संसद्मा पनि धेरै पटक कुरा उठ्यो।
तर अहिले भएको सम्झौताले ती किसानहरूको आवश्यकता सम्बोधन नगर्ने कृषि विज्ञ डा. हरि दाहालले बताउनुभयो।
“यो याममा त होइन बरु हिउँदे बाली लगाउने बेला यो सम्झौता उपयोगी हुनसक्छ”, उहाँले भन्नुभयो।
समयमा मल उपलब्ध नहुँदा यसपालि धान उत्पादनमा असर पर्ने चिन्ता गरिएको छ ।
मल आइसकेपछि पनि त्यसको बाँडफाँट आवश्यकता र औचित्यको आधारमा गरिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ।
यो यामको लागि भने अब पुरानै प्रक्रियाबाट आयात गरिएका मलहरू आउन थालिसकेको कार्कीको भनाइ छ।
ूयुरिया अब आउन थालिसक्यो। धान रोपेको २८ दिनभित्र पनि उक्त मल हाल्न सकिन्छ।ू
बजेटले छुट्ट्याएको १५ अर्ब रुपैयाँबाट टेन्डर गरिएका मल आउन सुरु भइसकेको उहाँले बताउनुभयो।
पूरै माग धान्न सक्दैन
अहिले नेपालको कुल रासायनिक मलको माग वार्षिक ५ लाख मेट्रिक टनभन्दा धेरै छ।
तर यो सम्झौताबाट एक वर्षमा बढीमा डेढदेखि दुई लाख मेट्रिक टन सम्ममात्र मल आउँछ।
बाँकी माग धान्नको निम्ति फेरि पनि ग्लोबल टेन्डरमै भर पर्नु पर्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमै निर्भर
खासगरी रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण रासायनिक मलको विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला नै प्रभावित भएको बताइन्छ।
रसायनिक मलको पनि मुख्य उत्पादक रहेका रुस युक्रेनमा युद्ध भएकोले र रुसी उत्पादन बिक्री वितरणमा पश्चिमा देशहरुले प्रतिबन्ध लगाएकोले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मलको अभाव भएको र मूल्य अकासिएको छ।
नयाँ सम्झौतामा पनि समय र बजार अवस्थाअनुसार मूल्य तय हुने देखिएको छ।
हरेक पटक उक्त सम्झौताबाट आपूर्ति गर्दा पहिले खरिद आदेश दिएर मूल्य प्राप्त गर्न सकिन्छ।
मूल्य सही लागेमा बल्ल त्यसको आपूर्ति आदेश गर्न सकिने त्यसमा उल्लेख भएको कार्कीले बताए।(बीबीसीबाट)
