काठमाडौं, १६ श्रावण। सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक पदाधिकारीहरु विरुद्ध परेको रिट निवेदनको न्याय निरुपणमा अवरोध गर्न अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले दर्ता गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।

अदालतले न्यायिक प्रक्रिया अवरोध गर्ने नियत र उद्देश्यले सार्वजनिक सरोकारको आवरणमा रिट निवेदन दर्ता नगर्न कानून व्यवासायीलाई सचेत पनि गराएको छ ।

संविधानमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास गठन हुने किटानी व्यवस्था भएको तर संवैधानिक नियुक्ति संबन्धी मुद्दामा संवैधानिक परिषद्का सदस्य भएकोले आफ्ना विरुद्ध दायर भएको मुद्दाको सुनुवाई र फैसला गर्नुपर्ने भएकोले न्याय निरुपणमा असामान्य अवस्था उत्पन्न भएको थियो ।

कानूनविद्हरुले सो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीश राणालाई विदामा बसेर बरिष्ठ न्यायाधीशलाई निमित्त दिन सुझाएका थिए । इजलासको नेतृत्व अरुलाई दिन नचाहनुभएका प्रधानन्यायाधीश राणालाई नै सजिलो पुर्याउने उद्देश्यले अधिवक्ता डा.रेग्मीले सो रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।

सवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिसंबन्धी मुद्दाको सुनुवाइ तोकिएको दुई दिनअघि अधिवक्ता डा. रेग्मीले सर्वोच्च अदालतलाई विपक्षी बनाई प्रधानन्यायाधीश जबराको उपस्थितिविना संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ नहोस् रीट दिनुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट गत भदौ १७ गते निवेदकको माग अनुसार भएको आदेशको चर्को आलोचना भएको थियो ।

‘संवैधानिक निकायहरु तथा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने तथा नियुक्ति पाउने पदाधिकारीहरु सबै नै आफै स्वतन्त्र र सक्षम रहेको तथ्य आफैमा प्रष्ट छ’ सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘खुला र प्रष्ट रुपमा परिभाषित नगरिएको र अन्तर्यमा कसैको निहित स्वार्थपूर्तिको लागि छद्म रुपमा सार्वजनिक सरोकारको आवरण दिएर रिट निवेदन दायर हुन आएको प्रतीत हुने निवेदनलाई कुनै दृष्टीले पनि उचित मान्न
सकिने देखिंदैन ।’

अदालतको चेतावनी

स्वार्थ वा सरोकारलाई उठाएको, व्यक्तिगत लाभ पाउने वा कसैप्रति अनावश्यक हैरानी दिने उद्देश्यले निवेदन दिएको वा वास्तविक सरोकारवालालाई प्रतिकूल असर पार्ने वा धोकाजन्य क्षति पुर्‍याउने उद्देश्य लिएकोमा इजलास विश्वस्त भएमा निवेदकलाई निश्चित अवधिसम्म कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । त्यसो भएमा उसले निश्चित अवधिसम्म सार्वजनिक सरोकारको विवादमा निवेदन दिन पाउँदैन ।

‘न्यायिक कार्यका सहयात्री कुनै पनि विद्वान अधिवक्ताको लागि यो कुरा शोभनीय मानिन सक्दैन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सम्बन्धमा यस अदालतमा दायर भई विचाराधीन रहेको रिट निवेदनमा गरिएको दावीको प्रतिरक्षाका लागि निज गणेश रेग्मीले रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ ।’

‘निवेदक रेग्मीले सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी रिट निवेदन गर्नुपर्नेसम्मको न कुनै वैध वा उचित कारण देखिन्छ, न कुनै कानूनी वा संवैधानिक विवाद नै पैदा भएको अवस्था देखिन्छ’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपथ्यबाट अनायास निरञ्जन निराकार स्वरुपको निराधार व्यहोरा उल्लेख गरी यस प्रकारको रिट निवेदन दायर गर्न ल्याउनुलाई कुनै पनि अर्थमा औचित्यपूर्ण कार्य मान्न सकिदैन ।’

सर्वोच्चले यो मुद्दामा आधारहीन, लहडी, निहित स्वार्थ र बौद्धिक सन्तुष्टिपूर्तिका लागि काम भएको औल्याएको छ । अनि त्यस्तो कुनै सरोकार नभएको विषयमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने कानून व्यवसायीहरुलाई जरिवाना र बन्देज लगाउन सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै व्यवस्थावारे सचेत रहन चेतावनी दिएको छ ।

सर्वोच्चले कानून व्यवसायीको जानकारीका लागि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनमा फैसलाको पूर्णपाठको प्रति नै पठाउनु भनेको छ । आफ्नो कुनै सम्बन्ध वा अर्थपूर्ण सरोकार नरहेको विषयमा रिट निवेदन दर्ता हुनेगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो अवस्थामा अदालतले तोकेको अंकको शुल्क वा दस्तुर तोकी सरकारी बाँकी सरह भराउनसक्ने व्यवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यस्ता निवेदकलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद दायर गर्न वा सो सम्बन्धी प्रतिरक्षकको रुपमा अदालतमा उपस्थित हुन निषेध गर्ने लगायतका आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी हुन सक्ने कुराको जानकारी कानून व्यवसायीहरुलाई प्रदान गरिदिनू ।’

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ,‘अदालतको महत्वपूर्ण समय बर्वाद हुने गरी आधारहीन, फाल्तु, लहडी निवेदन गर्ने निवेदकलाई विभिन्न कारबाहीदेखि पेशामा कायम रहन अयोग्य घोषित गर्ने लगायतका आदेशहरु जारी गर्न सकिन्छ । असक्षम, अशक्त, कमजोर पक्षको न्यायमा पहूँच कायम राख्न, सार्वजनिक सरोकारको विवादलाई अवधारणागत दृष्टिले विकृत हुन नदिन नियमन र नियन्त्रणका उपयुक्त र प्रभावकारी उपायहरु अपनाउन अव द्विविधा मान्नु पर्ने कारण देखिँदैन ।’