काठमाडौं,९ भाद्र । नेपाल बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले नेपालको जलविद्युत बंगलादेश पुर्याउन भारतीय प्रशारण लाईनको संरचना उपयोग गर्नका लागि भारतसंग वार्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार काठमाडौंमा बसेको बैठकले विद्युत व्यापारका लागि भारतको प्रसारणलाइन प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले उसलाई मनाउने निर्णय भएको हो।

“उहाँहरुले बिजुली लैजान चाहनु भएको छ। तर भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ। बंगलादेशले भारतबाट बिजुली लगिरहेको छ”, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले भन्नुभयो,” भारतको सहमति लिएरपछि नेपाल(बंगलादेशको विद्युत व्यापार सुरु हुन्छ।”

बंगलादेशले यस अघिको बैठकमा ५० देखि १०० मेगावाट बिजुली लैजाने संझौता गर्न चाहेको थियो। भारतले अनुमति नदिँदा दुई देशका बीचमा विद्युत व्यापार आरम्भ हुन सकेको छैन।

यसअघि तेस्रो ऊर्जा सचिवस्तरीय बैंठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी)बीच मोडालिटी, प्रसारणलाईन प्रणाली र व्यापारका नियम र शर्तहरुलाई अन्तिम रुप दिएर विद्युत व्यापार सुरु गर्ने सहमति बनेको थियो।

सोही आधारमा सम्झौता गर्न मस्यौदा तयार पार्न सहसचिवस्तरीय बैठकले सिफारिस गरेको हो। नेपाल-बंगलादेश विद्युत व्यापारका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, पावर ग्रीड कर्पोरेसन अफ इन्डिया र पावर सिस्टम अपरेटर कर्पोरेसनसँग अनुमति लिनुपर्दछ।

बंगलादेशले सुनकोसी ३ जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न चाहना व्यक्त गरेको छ। ६ सय ८३ मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भईसकेको छ। सो प्रतिवेदन नेपालले बंगलादेशलाई उपलब्ध गराएको छ ।

आयोजना वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत हुन बाँकी छ। स्वीकृति भएपछि बंगलादेशलाई उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। बंगलादेशले तीन महिनाभित्र निर्णय गर्ने जानकारी दिएको छ।

सुनकोसी ३ आयोजना रामेछाप, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलान्चोकमा पर्छ। प्रस्तावित आयोजना नेपालको सबैभन्दा ठुलो जलाशयमा आधारित जलविद्युत परियोजना हुनेछ। यसले सुनकोसी र तामाकोसी नदीको करिब ४२२४ हेक्टर डुबानमा पर्छ। यो आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ५९ अर्ब ७२ करोड २४ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

बैठकमा बंगलादेशी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व बंगलादेशको विद्युत, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव मोहमद हबिबुर रहमान र नेपालको नेतृत्व ऊर्जा सचिव तिवारीले गर्नुभएको थियो।

सहसचिव स्तरीय बैठकको सुझाव

यस बैठकको तयारी स्वरुप बुधबार नेपाल­–बङ्गलादेश सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यसमितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार सहजीकरण, जलाशययुक्त सुनकोसी जलविद्युत् आयोजनालगायतमा बङ्गलादेशी लगानी, जीएमआर अप्पर कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

उक्त बैठकमा ११ एजेन्डामा छलफल भएको थियो । छलफल गर्न कार्यसमूहमा नेपालका तर्पmबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ऊर्जा महाशाखा प्रमुख मधुप्रसाद भेटवाल र बङ्गलादेशका तर्फबाट समकक्षी महसिन चौधरी नेतृत्वको समूहबीच छलफल भएको थियो।

चौथो चरणको यो बैठकमा ६८३ मेगावाटको जलाशययुक्त सुनकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने वित्तीय मोडालिटी र नेपालको विद्युत् भारत हुँदै बङ्गलादेश पु(याउने उपाय तथा विभिन्न विकल्पबारे पनि छलफल भएको थियो ।

नेपालले २०७५ साउन २५ गते भएको संयुक्त कार्यदल र निर्देशक समितिको बैठकले जलविद्युत् क्षेत्रमा सहकार्यका लागि पाँचवटा आयोजना प्रस्ताव बङ्गलादेशसमक्ष गरेको थियो ।

बैठकमा पहिलो चरणमा सुनकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउन आयोजनाको संयुक्त रूपमा स्थलगत भ्रमण गर्ने सहमति भएको थियो । सोहीअनुरूप मङ्गलबार विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उच्च अधिकारीसहित बङ्गलादेशी प्रतिनिधिमण्डलले स्थलगत भ्रमण गरेको थियो । भ्रमणका क्रममा सचिव रहमानले सो आयोजना निर्माणमा आफूहरू गम्भीर भएको बताउनुभएको थियो ।

बङ्गलादेश सरकारले दोलखा र रामेछाप जिल्लामा पहिचान भएको १ हजार ७ सय २० मेगावाटको खिम्ती शिवालय जलाशययुक्त अर्को आयोजनामा समेत लगानी गर्न इच्छा देखाइरहेको छ ।

यसका अतिरिक्त बैठकमा बङ्गलादेशका निजी क्षेत्रले समेत नेपालको निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने सम्भावनाबारे पनि समीक्षा भएको थियो ।

बुधबारको बैठकमा जीएमआर अप्पर कर्णाली हाइड्रोपावरको पाँच सय मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने विषयले पनि प्रवेश पाएको थियो ।

जीएमआरले सो बोर्डलाई २५ वर्षका लागि ५ सय मेगावाट विद्युत् ७.७ सेन्ट प्रतियुनिटका दरले पीपीए गर्ने गरी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै आएको छ ।

नेपाल पक्षले भने बङ्गलादेशले नवीकरणीय ऊर्जा सोलार होम सिस्टममा हासिल गरेको अनुभव र प्रणालीबारे पनि ज्ञान, सीप साटासाट गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । बङ्गलादेशले सोलार होम सिस्टमको विद्युत्लाई नेट मिटरिङ गरी विद्युतीकरणमा ठूलो सफलता पाएको छ ।