काठमाडौं, भाद्र १० । नेपाली सेनाका सहायक रथी मधुकर कार्कीमाथि संस्थाले सुम्पिएको कार्याधिकार बाहिर गएर अनधिकृत रुपमा भ्रष्टाचारजन्य कारोबारमा संंलग्न भएको आरोप लागेको छ ।

हाल १८ नं बाहिनी उदयपुरमा कार्यरत  कार्कीमाथि संयुक्त राज्य अमेरिकामा सैनिक सहचरी पदमा कार्यरत रहदा तात्कालिन राजदूत डा. अर्जुन कार्कीसंग मिलेर वाशिंटनस्थित नेपाली राजदूतावासको पुरानो भवन बिक्री र नयाँ भवन खरिद काण्डका साथै एनसेलको करछली प्रकरणमा विश्वबैंकमा परेको मुद्दामा नेपालका तर्फबाट प्रतिरक्षी कानून व्यवसायी राख्दा भएको प्रशासनिक र आर्थिक अनियमितामा मुछिनुभएको छ ।

यी दुवै प्रकरणमा छानबिन गराई पाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २०७८ पौष २६ गते दिइएको उजुरीमा छानबिन आरम्भ भएको जानकारी समेत नआएको भन्दै पाटन उच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दामा अदालतले अख्तियारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

नेपालका प्रतिष्ठित समाचार पोर्टल र पत्रपत्रिका तथा अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने डीसी नेपाल डटकम लगायतका समाचार पोर्टलहरुमा आएको विवरण अनुसार नेपाली राजदूताबासको पुरानो भवन बेचेर नयाँ भवन किन्ने प्रक्रिया थाल्दा अमेरिकाको लागि तात्कालीन नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीले नियमित प्रक्रिया मिचेर आफ्नो अनुकूल फाष्ट ट्रयाक निर्णय गराउनुभएको थियो । उहाँले यस कार्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट खटिने लेखापाल लगायतका व्यक्तिहरुलाई सो भ्रष्टाचारजन्य र कशिनखोरी योजनामा सहमत गराउन सक्नुभएन ।

उहाँले २०७५ बैशाख १४ गते सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत नेपाली सेनाबाट सैनिक सहचरी(मिलिटरी एटेची)मा खटाइनुभएका सहायक रथी मधुकरसिंह कार्कीको संयोजकत्वमा एक घर खोजविन समिति गठन गराउनुभयो । त्यसको दुई महिना पछि असार १५ गते राजदूतस्तरीय निर्णयबाट सहचरी कार्कीकै संयोजकत्वमा लेखा र प्राविधिक समिति गठन गरियो । त्यसको भोलिपल्ट नै उक्त समितिले खरिदप्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने प्रतिवेदन दिएपछि दूतावासले भवन खरिदका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा सहमति माग्यो । त्यसको १० दिनपछि असार २७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट भवन खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति प्रदान गरियो भने अर्थ मन्त्रालयबाट ८४ लाख डलर विदेशी मुद्रा निकासाको सहमति दिइयो ।

२०७३ पौषमा नियमानुसार टेण्डर आह्वान गरी त्यसको टुंगो नलाग्दै सैनिक सहचरीलाई अगाडि सारेर हतारमा गरिएको यो पुरानो भवन बिक्री र नयाँ भवन खरिद प्रकरणमा भ्रष्ट्राचार भएको पाइएको छ । अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने डीसीनेपाल डटकम न्युजपोर्टलका विभिन्न अंकमा प्रकाशित समाचारहरुमा घरको अंकित मूल्य ७२ करोड १५ लाख भएको र बजार विश्लेषणबाट कायम भएको मूल्य ६८ लाख अमेरिकी डलर भेटिएपछि यसमा सोझै ४ करोड भ्रष्ट्राचार भएको पाइएको हो ।

राजदूत कार्की र सैनिक सहचरी कार्कीको मिलेमतोमा देशलाई अर्बौ नोक्सान पार्ने अक्षम्य काम पनि भएको छ । सर्वोच्च अदालतले एनसेलले मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीलाई स्वामित्व बिक्री गर्दा तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभ करवापतको ६१ अर्ब रकम तिर्न दिएको आदेशका विरुद्धमा एनसेलले विश्ववैंकमा उजुरी हालेको थियो ।

सो उजुरीमा सुनुवाई गर्न विश्व बैंकले २०१९ को अक्टोबर १८ मा कोरियाली नागरिक किम जोङ्गीको अध्यक्षतामा एक ट्रिब्युनल गठन गर्ने निर्णय गरी मुद्दाको विपक्षी रहेको नेपाललाई र मुद्दाको पक्ष एससेल र एक्जियटा यु.के.लाई एक प्रतिनिधि पठाउन आग्रह गरेको थियो । विश्व बैंकको नियम र अभ्यास अनुरुप विदेशी लगानी सम्बन्धी उठेका यस्ता मुद्दाको सुनुवाई गने ट्रीब्युनलमा संबन्धित राष्ट्रका तर्फबाट पनि एक प्रतिनिधि राख्न पाइन्छ । तर विश्व बैंकको आईसीएसडीले पठाएको सो पत्र अनुसार नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधि राख्ने कामको तारतम्य मिलाउने काम त्यही रहेको नेपाली राजदूताबासले गर्नुपर्ने थियो । तात्कालीन राजदूत कार्कीले नेपाली प्रतिनिधि पठाउने म्याद गुजार्नुभयो र विश्व बैंकले नेपाली प्रतिनिधि रहनुपर्ने स्थानमा एक अमेरिकी नागरिकलाई नियुक्त गर्यो ।

यस विषयको जानकारी नेपाल सरकारको कानून मन्त्रालयमा आएपछि कानून मन्त्रालयले क्याबिनेटमा नै प्रस्ताव लगेर यो मुद्दामा नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षी वकिल राख्ने र त्यो अधिकार वाशिंड.टन डी.सींमा रहेको नेपाली राजदूताबासलाई दिने निर्णय भयो ।

सरकारको निर्णय अनुसार सो मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्न नेपालका तर्फबाट कानून व्यवसायी राख्ने विषयमा पनि राजदूत कार्की र तात्कालीन सैन्य सहचरी कार्की आर्थिक अनियमिततामा पर्नुभएको छ । यस्तो कानून व्यवसायी राख्नका लागि मागिएका कोटेशनमा सहभागी कम्पनीहरुले १८ लाख डलर सम्मको शुल्क प्रस्ताव गरेका थिए । तर राजदूत कार्कीले यससग संबन्धित विषय हेर्ने दूतावासका प्रशासनिक कर्मचारीलाई विदामा बसेको दिनमा र त्यहाँको डेन एण्ड घराबी भन्ने कम्पनीलाई यसको जिम्मा दिन टिप्पणी उठाउन लगाउनुभयो र त्यसमा राय सहित सिफारीस गर्ने काम सैनिक सहचरी सहायक रथी कार्कीले गर्नुभयो । यसरी नेपालको तर्फबाट कानून व्यवसायी राख्ने विषयमा संबन्धित कम्पनीहरुले १८ लाख डलरमा हुने काममा त्योभन्दा ५ लाख बढी हुनेगरी २३ लाख डलरमा संझौता गरिएको पाइएको छ ।
पूर्वराजदूत डा.अर्जुन कार्की र सहायक रथी मधुकर कार्कीको मिलेमतोमा भएको यो २७ करोड ६९ लाख ४३ हजार रुपैयाको अनियमिततामा पनि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिइएको उजुरीमा माग गरिएको छ ।

आफ्ना राजदूत र राजदूतावासमा आउने विशिष्ट पाहुनाहरुको सुरक्षा प्रदान गर्नेदेखि संबन्धित मुलुकको सुरक्षा निकायसंग समन्वयमा रहेर त्यहाँको वस्तुस्थिति नेपाल सरकारलाई राजदूतावासमार्फत जानकारी गराउने कर्तव्य तोकिएका सैनिक सहचरी भ्रष्टाचार कमिशन र आर्थिक लाभ हुने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न भई भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको नेतृत्व गरेको पाइएकोले सो उपर छानबिन गराउन र नेपाली सेनाजस्तो राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम अंग मानिएको नेपाली सेनालाई यस्ता कार्यमा संलग्न नगर्न नगराउनुका साथै यसरी संलग्न भएका व्यक्तिमाथि आन्तरिक छानविन समेत गराउन आवश्यक निर्देशन दिन अख्तियारमा माग गरिएकोमा अख्तियारले बिलम्ब गरेको ले आफू बाध्य भएर अदालतको शरणमा गएको कुरा निवेदिका सुजाता सिंजाली मगरले निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ । भ्रष्ट्राचारजन्य र अख्तियारीको दुरुपयोगको यो प्रकरणमा छानविन गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि निवेदन परेको बुझिएको छ ।

सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको सर्वोच्च अंग मानिएको छ । यसैले सेनामा अनुशासन,मर्यादा,चेन अफ कमाण्डलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको हुन्छ । नेपाली सेनाले हालसम्म यो मर्यादालाई कायम राखेको हुनाले राज्यका अन्य निकायहरुप्रति अविश्वास बढ्दै गएपनि सेना प्रतिको विश्वासमा कमि आउन पाएको छैन ।

सेनाका सकल दर्जाका राष्ट्रसेवकहरुलाई आधारभूत र सेवाकालिन तालिम तथा सैनिक महाविद्यालय, कलेज लगायतका शैक्षिक संस्था र स्टाफ कलेजसहितका प्रशिक्षण प्रतिष्ठानहरुमा राष्ट्रलाई सर्वोपरि राखेर सेवा गर्नुपर्ने शिक्षा, दीक्षा र सो अनुरुप तालिम दिइने भएकोले हरेक नेपाली सैनिक आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आफ्नो जीऊ ज्यानको बाजी लगाएर मैदानमा खटिदै आएका छन् । आन्तरिक द्धन्द्ध समनकालागि होस् वा शान्तिसेना अन्तरगत शान्ति स्थापनाको मिसनमा होस्, उनीहरु कर्तव्य निर्वाहका लागि जीवन उत्सर्ग गर्न सदैव अग्रपडि.तमा रहदै आएका छन् । सूर,बीर र सहासी नेपाली सैन्यको गौरव सकल दर्जाका राष्ट्रसेवक सैन्यहरुको सामूहिक योगदानको उपलब्धि हो ।

यस्तो गौरवमय संस्थाको प्रतिष्ठालाई कायम राखी यसलाई नेपाल र नेपालीको मात्र हैन, संयुक्त राष्ट्रसंघले खटाएको क्षेत्रमा शान्ति स्थापना गर्दा संबन्धित राष्ट्रका नागरिकहरुको समेत सुरक्षा गर्न सक्षम संस्था बनाइराख्न सैनिक नेतृत्वले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन आउछ ।

तर नेकपा एमालेको पूववर्ती ओली सरकारको पालामा जानेर नजानेर नेपाली सेनालाई अगाडि सारेर भ्रष्टाचारजन्य काममा संलग्न गराउने प्रवृत्ति देखा परेको थियो । केन्द्रमा तात्कालीन उपप्रधान एवम् रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको काम समेत सेनालाई दिने निर्णय गराउनुभयो भने अमेरिकामा रहेका राजदूत डा. कार्कीले सैनिक सहचारीको आड लिएर राजदूतावास भवन खरिद बिक्री र एनसेलको करछली मुद्दामा आर्थिक अनियमितता गरी ठूलो रकम पचाउनु भयो । सैन्य पदाधिकारी समेत मुछिएको यस्तो संवेदनशील विषयमा नेपाली सेनाको नेतृत्वले भने ध्यान दिएको पाइएको छैन ।