काठमाडौं, १ असोज । प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ ।

११ सदस्यीय समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलका ६ सांसदले बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पारित गरेका हुन् । समिति सदस्य एकीकृत समाजवादीकी सांसद कल्याणी खड्काले समितिमा प्राप्त प्रमाण र जबराको वयानका आधारमा महाअभियोग सिफारिस गरिएको बताउनुभयो ।

खड्काका अनुसार प्रतिवेदनमा जबराको निलम्बनको निरन्तरताको विषय पनि समावेश छ । उहाँले भन्नुभएको छ, ‘मुद्दा चलेपछि त्यो किनारा नलागेसम्म यथावत रहन्छ, निलम्बन पनि यथावत रहन्छ भनेर हामीले प्रतिवेदनमा समेटेका छौं ।’

सिफारिस समितिले जबरालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने ९ वटा आधार दिएको छ ।

१। वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी रञ्जनकृष्ण कोइराला भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय घटाइ कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको ।

२। संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालाई सुनुवाइ प्रक्रियामा नलगी न्यायाधीशले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको ।

३। संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न पाँचै जना न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाइदिनु भनी निजले समितिमा वयानका क्रममा भनेको देखिँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नुपर्ने काम नगरी कार्यकारिणीका मानसिसँग सल्लाह गर्ने गरेको पुष्टि भई निष्पक्ष रुपमा कार्यसम्पादन गर्ने कार्यक्षमताको अभाव रहेको देखिएको ।

४। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ बमोजिम सर्वोच्च अदालत भवन निर्माण सम्बन्धी ठेक्कामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगरी कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको ।

५। संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी बैठकमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको ।

६। कानुन व्यवसायी, पक्षलगायत न्यायका उपभोक्ताले अदालतप्रति विश्वासै हुन नसक्ने वातावरण बनार्य न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको ।

७। कृष्णमानविरुद्ध हंसमान सिंहको मुद्दा, प्रेरणा शाहको मुद्दा, वीरगञ्जको सार्वजनिक पोखरीसम्बन्धी मुद्दा, क्यासिनोको सञ्चालन तथा राजस्वसम्बन्धी मुद्दा, एनसेलको कर छलीको मुद्दालगायतमा कानुनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटी गरेको देखिएको ।

८। निज प्रधनन्यायाधीश नियुक्ति हुनुपूर्व भएको संसदीय सुनुवाईमा गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्न नसकी पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको ।

९। न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी लिने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको ।

समितिले केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान अझै गर्नुपर्ने देखिएको तर समय अभाव भएको भन्दै संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ अनुसार यो विषय अर्को प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै जबराले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको, विभिन्न मुद्दामा लेनदेन गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै समितिले यी विषयमा थप अनुसन्धान अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा लेखी पठाउन सिफारिस गरेको छ ।

५ सांसदको फरक मत

नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का गरी ५ सदस्यले भने फरक मत राखेका छन् ।

जबराबारे छानबिन नै नसकिएकाले निर्णयमा पुग्ने आधार नभएको भन्दै ५ सांसदले लिखित रुपमै ८ बुँदे फरकमत राखेका हुन् । समितिको सदस्य रहेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल ले भन्नुभयो, ‘महाअभियोग लाग्नुपर्छ वा पर्दैन भन्नका निम्ति तथ्य यकिन हुनुपर्छ । तथ्य यकिन गर्ने काम नै गर्न पाएन ।’

फरक मतमा उनीहरुले ६ महिनासम्म महाअभियोगलाई संसदमा किन अल्झाइयो, महाअभियोग सिफारिस समितिले पाउनुपर्ने न्यूनमत ३ महिना किन दिइएन र, छोटो अवधिमा नै काम सकेर प्रतिवेदन दिइयो भने संसदमा प्रस्तुत भएर निर्णयमा पुग्छ भन्ने आधार के भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।

सिफारिस समितिले माग गरेका अधिकांश कागजात पनि अझैसम्म प्राप्त नभएको फरक मतमा उल्लेख छ ।

सत्ता गठबन्धन र सभामुखले काम गर्न समय अभाव हुने गरी महाअभियोग सिफारिस समिति समक्ष पठाएको भन्दै उनीहरुले फरक मतमा भनेका छन्, ‘समितिले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारीका सम्बन्धमा निरन्तर कार्य गर्दा समेत विद्यमान प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल (१ असोज २०७९) भित्र प्रस्तुत महाअभियोगको सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्न, सिफारिस समिति प्रतिवेदन तयार गर्न र प्रस्तुत गर्न सकिने अवस्था रहेन ।’