काठमाडौं, ४ असोज । मुस्ताड.को सदरमुकाम जोमसोममा आजदेखि अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय विकास वर्ष २०२२ पैरवी सम्मेलन सुरु भएको छ ।
सम्मेलनको भर्चुअल सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सम्मेलनले नेपालमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजनमा मङ्गलबारदेखि सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय विकास वर्ष २०२२ मुस्ताङ पैरवी सम्मेलनलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुहुँदै भन्नुभयो, “कोप–२७ को सम्मेलन इजिप्टमा हुँदैछ, त्यसका लागि मुस्ताङ शिखर सम्मेलन फलदायी रहनेछ, यो सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मैले विश्वास लिएको छु।”
उहाँले मुस्ताङमा सोही कार्यक्रमअन्तर्गतको दोस्रो पटक शिखर सम्मेलन उद्घाटन गर्न पाउँदा आफू निकै खुसी भएको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री देउवाले दिगो पर्वतीय विकास वर्षअन्तर्गत शिखर सम्मेलनका लागि नेपाली जनताको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायतलाई धन्यवादसमेत व्यक्त गर्नुभएको थियो।
नेपालजस्तो पर्वतीय जैविक विविधता, संस्कृति, विभिन्न क्षेत्रको आर्थिक प्रणाली, वनस्पति, वन्यजन्तुलगायतमा चुनौती र अवसरलाई प्राथमिकीकरण गर्ने अवसर यो शिखर सम्मेलनले प्रदान गर्नेमा आफू आशावादी रहेकोसमेत प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले पर्वतीय हिमाल हिउँले भरिएको प्राकृतिक धरोहर मात्र नभई दक्षिण एशिया क्षेत्रका एक अर्ब जनसङ्ख्यालाई पानी उपलब्ध गराउने मुख्य स्रोत पनि भएको उल्लेख गर्नुभयो।
धौलागिरि क्षेत्रमा थुप्रै समस्या र चुनौती विद्यमान रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधतामा क्षति, भूक्षयीकरण, प्रदूषण, गरिबी र असमानताजस्ता समस्यालाई तुरुन्तै सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको छ।”
सम्मेलनलाई गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले सम्मेलनमा पर्वतीय अर्थतन्त्र, जैविक विविधता, पारिस्थितिक प्रणाली, पर्वतीय संस्कृति, पर्वतीय महिला र हिमाल अनि तल्लो तटीय क्षेत्रको सम्बन्धजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा छलफल हुने बताउनुभयो।
उक्त सम्मेलनमा निवर्तमान सङ्घीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचन, गण्डकी प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री दीपक थापा, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनीसिंह प्रधान, प्रधानमन्त्रीका वातावरणीय सल्लाहकार माधव कार्की, पूर्वउपसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदी, एफएओ प्रमुख डा. केन सिभिज र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानालगायतले जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र त्यसको दीर्घकालीन वैज्ञानिक निकास र समाधान खोज्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो।
विश्वव्यापी चिन्ताको विषय बनेको जलवायु परिवर्तनको असर, त्यसले वातावरणीय तथा विभिन्न क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र त्यसको न्यूनीकरण तथा दीर्घकालीन अनुकूलनसम्बन्धी निकासको मार्ग पहिल्याउँदै सम्मेलनको समापनका अवसरमा मुस्ताङ पर्वतीय घोषणा जारी गर्ने तयारी भइरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको उक्त सम्मेलनमा डीसीए, एफएओ, इसिमोड, आइयुसीएन र किर्डाक, एनटीएनसी, युकाइर्ड, युएनडीपी र डब्लुडब्लुएफलगायतका संस्थाले सहयोग गरेका छन्।
आजदेखि सुरु भएको उक्त सम्मेलन दुई दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ।
