काठमाडौं, ८ असोज । नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लाई अन्तिम रुप प्रदान गर्न गठित विज्ञ समूहको म्याद आगामी मार्च महिनासम्म थप्ने सहमति भएको छ।

जलस्रोत क्षेत्रमा सहकार्यको लागि नेपाल–भारतबीच बनेको संयुक्त जलस्रोत समिति(जेडब्ल्युसी)को शुक्रबार समपन्न बैठकमा उक्त सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार पञ्चेश्वर आयोजनाको डीपीआरलाई अन्तिम रुप दिन गठित विज्ञ समूहको चौथो बैठक आगामी ३ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालका अनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लागि गठन भएको पञ्चेश्वर प्राधिकरणमा दुवै पक्षबाट पूर्णकालीन रुपमा काम गर्न तीन महिनाभित्र सबै कार्यकारी समितिका पदाधिकारीहरु दुवै देशबाट पठाउने सहमति पनि नेपाल र भारतका सरकारी अधिकारीबीच भएको छ।

महाकाली सन्धिबमोजिम टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालले सिँचाइको लागि प्राप्त गर्ने पानीको सम्बन्धमा शारदा ब्यारेज सञ्चालन मोडालिटीअनुसार नै आपसी सहमतिमा टनकपुर ब्यारेज सञ्चालन मोडालिटी तय गर्ने सहमति भएको सहसचिव भेटवालले बताउनुभयो।

बैठकमा सप्तकोशी उच्च बाँध आयोजनाबारे पनि छलफल भएको छ।

आयोजनाको डुबान क्षेत्र, माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रस्तावित र सञ्चालित गरिएका आयोजनाहरू, सामाजिक तथा वातावरणीय र प्राविधिक पक्षहरू समेतलाई मध्यनजर गर्दै सप्तकोशी उच्चसप्तकोशी उच्च बाँध आयोजनाको डुबान क्षेत्र, माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रस्तावितरसञ्चालित गरिएका आयोजनाहरू, सामाजिक तथा वातावरणीय र प्राविधिक पक्षहरू समेतलाई मध्यनजर गर्दै सप्तकोशी उच्च बाँध आयोजनाको आकार प्रकारका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न थप अध्ययन गरी सोको आधारमा अगाडि बढाउने सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।

उक्त आयोजनाको संयुक्त विज्ञ प्राविधिक टोलीको बैठक एक वर्षभित्र गर्ने सहमति पनि दुई देशबीच भएको छ।

त्यसैगरी नेपाल–भारतबीच जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांकहरुको आदान प्रदानको लागि गठित प्राविधिक समितिमा दुवै पक्षबाट १र१ सूचना प्रविधिरदूरसञ्चार विज्ञ थप गरी सोको दोस्रो बैठक आगामी ३ महिनाभित्र गर्ने सहमति पनि भएको छ।

नेपाल–भारत सिमानामा हुने विविध डुवानको समस्या समाधानको लागि छलफल तथा संयुक्त स्थलगत निरीक्षण गर्न गठित समूह तथा उपसमूहलाई थप प्रभावकारी बनाउने सहमति पनि सरकारी अधिकारीबीच भएको छ।

खाँडो, वाणगंगा तथा पश्चिम राप्ती नदीहरूमा बाढी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक तटबन्धलगायतका संरचनाहरूको निर्माण कार्य भारत सरकारको अनुदान र नेपाल सरकार समेतको लगानीमा यथाशीघ्र अगाडि बढाउने सहमति भएको सहसचिव भेटुवालले जानकारी दिनुभयो।

नेपाल–भारतबीच जलस्रोत क्षेत्रमा सहकार्यको लागि स्थापित संयन्त्र संयुक्त स्थायी प्राविधिक समितिको सातौं बैठक नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव शिशिर कोइराला तथा भारतको तर्फबाट गंगा बाढी नियन्त्रण आयोगका अध्यक्ष एम.के. श्रीनिवासले गर्नुभएको थियो।

त्यसैगरी नेपाल–भारत बीच जलस्रोत क्षेत्रमा सहकार्यको लागि स्थापित संयन्त्र संयुक्त जलस्रोत समितिको नवौं बैठक नेपालको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवसागर कुमार राई तथा भारतको तर्फबाट जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव पंकज कुमारको संयुक्त नेतृत्वमा असोज ७ गते सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

दुवै बैठकहरूमा जलस्रोतको विकास, व्यवस्थापन तथा उपयोगको लागि भएका सन्धी, सम्झौताका विषयहरूमा द्विपक्षीय छलफल भएको थियो।

बैठकमा भारत र नेपालबीच जलस्रोतका क्षेत्रमा भएका सहकार्यबारे बृहत छलफल हुनुका साथै महाकाली सन्धिको कार्यान्वयन, सप्तकोशी परियोजना र बाढी तथा डुबान नियन्त्रणमा भएका सहकार्यबारे छलफल भएको भारतीय दूतावासले जनाएको छ।

त्यस अवसरमा डुबान तथा बाढी व्यवस्थापन संयुक्त समिति, कोशी तथा गण्डकी संयुक्त समितिलगायतका द्विपक्षीय समितिले गरेका प्रगतिबारे पनि बैठकमा छलफल भएको थियो।

माथिल्लो तटीय परियोजना, परियोजनाको जलमग्न क्षेत्र साथै सामाजिक, वातावरणीय तथा प्राविधिक पक्षलाई समेत ध्यानमा राखेर सप्तकोशी उच्च बाँध परियोजनालाई थप अध्ययन गरी अगाडि बढाउने सहमति भएको दूतावासले जनाएको छ।

विज्ञहरूको संयुक्त टोलीको बैठक चाँडै हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा जारी गरिएको उर्जा क्षेत्र सहकार्य सम्बन्धी भारत–नेपाल संयुक्त भिजन विज्ञप्तिबारे बैठकमा चर्चा भएको थियो।

जलस्रोत सम्बन्धी संयुक्त समितिले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन विज्ञ टोलीको समयावधि सन् २०२३ मार्चसम्म थपेको छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो भारत भ्रमणका बेला दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले आ–आफ्ना देशका सम्बन्धित अधिकारीलाई परियोजनाको प्रतिवेदन यथासक्य चाँडै तयार पार्न निर्देशन दिनुभएको थियो।

बैठकमा नेपाललाई सिंचाइ, बाढी व्यवस्थापन, डुबान नियन्त्रण, नदीको बाँध निर्माण लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गरेकोमा नेपाली पक्षले भारतको सह्राहना गरेको थियो। भारतीय पक्षले दुई देशबीचको अद्वितीय सम्बन्ध र आपसी हितका लागि जलस्रोतको उचित व्यवस्थापन र उपयोगको महत्वबारे प्रकाश पारेको थियो।

जलस्रोत बैठकपछि जलस्रोत सचिव कुमारले उर्जा तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभयो। कुमारले प्रधानमन्त्री देउवासँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।