काठमाडौँ, २५ असोज । नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा युवराज अधिकारीले आफूलाई हटाउन खोज्ने मन्त्रिबिरुद्धको कानूनी लडाई जित्नुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा आज भएको सुनुवाई पछि अन्तिम फैसला सुनाउदै यस अगाडि उहाँलाई काम गर्न निरन्तरता दिने भनेर गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्न नपर्ने भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायामूर्तीद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकूल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सो निर्णय सुनाएको हो ।

यस पहिले असार ३ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तीलकुमार श्रेष्ठको एकल इजलाशले निगमका क्याप्टेन दिपुराज ज्वारचनलाई निगमको महाप्रबन्धकको रूपमा कामकाज गर्न रोक लगाउँदै अधिकारीलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा निरन्तरता दिन अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।

तात्कालीन लहडी मन्त्री प्रेम आलेले निगममा नांगो हस्तक्षेप गरी कार्यकारी अध्यक्षमाथि हातपात गरी अश्लील शब्दमा गाली गलौज गरेको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आलेकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को आषाढ ६ गतेको बैठकले अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्षबाट निलम्बन गरी उहाँमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार तात्कालीन संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेको संयोजकत्वमा बनेको तीन सदस्यीय छानविन समितिले सत्य र तथ्यमा प्रवेशै नगरिकन मन्त्रीको आदेश अनुसारको प्रतिवेदन बनाएर बुझाएको थियो जसमा उहाँलाई त्यसमा लागेका आरोपको प्रतिवाद गर्न र चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएमा हटाउन सकिने निश्कर्ष पनि उल्लेख थियो ।

कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई निलम्बन गरेर सरकारले निगमको दैनिक काकाज हेर्न निगमका क्याप्टेन दीपु ज्वहारचनलाई निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

कोरोनाकालको लकडाउन र निषेधाज्ञाबाट धराशायी बनेको निगमको सुधार गर्दै रहेको अवस्थामा मन्त्रीले अनावश्यक हस्तक्षेप गरी आफ्नै प्रस्तावमा क्याबिनेटबाट नियुक्ति दिलाएको व्यक्तिलाई निलम्बन गरेकोले न्याय पाउन सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुग्नु भएका अधिकारीले आफूले गर्दै आएको काम दीप ज्वहारचनलाई दिइएकोले उहाँलाई विपक्षी बनाउनुभएको थियो ।

अदालतले दीपु ज्वहारचनलाई महाप्रबन्धकको रुपमा काम गर्न नदिन र नदिलाएन पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ भने न्यायको ढोकामा पुग्नुभएका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई पूर्ववत रुपमा काम गर्र्न गराउन पनि मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले नै २०७८ कात्तिक ११ गते अधिकारीलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।

अदालतले उहाँलाई ४ वर्षका लागि नियुक्त गरिएको भन्दै उहाँलाई नै कार्यकारी अध्यक्षमा निरन्तरता दिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

युवराज कार्यकारी अध्यक्ष बनेर निगममा आएपछि निगमले रियादमा नयाँ गन्तव्यमा उडान थालेको छ । निगमले हालै अनलाईन पद्धतिबाट टिकट बुकिड. गर्ने कार्य पनि थालेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले निगम लुटन खोज्नेहरु पराजित भएका छन भने राष्ट्रिय ध्वजाबाहक विमान सञ्चालन गर्ने निगमको सुधार गर्न खोज्नेहरुलाई हौसला मिलेको छ ।