काठमाडौं, ३ पौष । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलहरूलाई प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको छ।

उहाँले दलहरूलाई सात दिनको समय दिएर त्यस्तो दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको हो।

राष्ट्रपति कार्यालयले आइतवार जारी गरेको वक्तव्यमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुष १० गतेसम्मको समय दिएर दलहरूलाई त्यस्तो आह्वान गरेको उल्लेख छ।

उक्त वक्तव्यमा “राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचन आयोगबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ को निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ बमोजिम मिति २०७९ ।८ ।२९ मा पेस हुन आएको” उल्लेख छ।

उक्त प्रतिवेदन पेश भएकाले उहाँले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको हो।

वक्तव्यमा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नको लागि नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको नदेखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि मिति २०७९ । ९ ।१० गते आइतवार १७ः ०० बजेभित्र दाबी पेश गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट आव्हान भएको व्यहोरा अनुरोध छ।”

अबको प्रक्रिया के ?
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र उहाँको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था छ।

तर अहिले कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेकाले उक्त धाराको उपधारा २ अनुसार राष्ट्रपतिले “दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्य”का लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको हो।

उक्त उपधाराअनुसार कुनै व्यक्तिले बहुमत पुर्‍याएमा निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तो अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त भएको व्यक्तिले नियुक्त भएको तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने प्रावधान छ।

तर त्यसरी नियुक्त भएको व्यक्तिले पनि तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यस्तो हुन नसकेमा राष्ट्रपतिले बहुमत पुर्‍याउने आधार पेस गर्ने प्रतिनिधिसभाको जुनसुकै सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने अवसर दिनसक्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तो व्यक्तिले पनि तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ।

त्यस्तो व्यक्तिले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ।(बीबीसीबाट)