विराटनगर(मोरंग), ११ चैत्र । बामगठबन्धनको वर्तमान सरकारले लिने आर्थिक नीतिको छेउ टुप्पो केही थाहा नपाएर अन्यौलग्रस्त रहेका उद्यमी, व्यापारी र यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरुलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी लगानीकर्ताहरुलाई स्वागत सत्कार गर्दै संरक्षण गर्ने नीति लिने जानकारी दिएका छन् ।

आइतबार पूर्वाञ्चलका व्यवसायीसँग औद्योगिक नगरी विराटनगरमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारको अर्थनीति बारेमा यसरी वेलिविस्तार लगाए :

विदेशी लगानी
विदेशी लगानीलाई छनौटपूर्ण ढङ्गले राष्ट्रिय आवश्यकताका क्षेत्रमा वृद्धि गरिनुपर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।

उनले भने, ‘धेरै पूँजी र प्रविधि भएका, आम जनतालाई उपयोगी हुने, निर्यात प्रवर्धन गर्ने, वातावरण र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने र रोजगारी बढी दिने; यति हेरेर वैदेशिक लगानी ल्याउने हो ।’नेपालीको रोजीरोटी खोसिने प्रकारका वैदेशिक लगानीलाई निरूत्साहित गरिने खतिवडाले बताए।
‘तर पनि कानुन स्पष्ट हुनुपर्छ’,उनले भने, ‘वैदेशिक लगानीमा कसैको फाइल आयो भने फर्काउने होइन । पारदर्शी हुनुपर्छ । कुन विधिअन्तर्गत प्रोत्साहित र निरुत्साहित गरिएको हो स्पष्टतः देखिनु पर्छ ।’

कानुन नबनाई कर असुल गर्न पाइन्न

समान आय भएकासित समान र असमान आय भएकासित असमान कर असुल गर्ने न्यायिक सिद्धान्तलाई सरकारले अबलम्बन गर्ने उनले बताए।

‘कोही कर तिरिरहने र कसैले छुट पाइरहने भयो भने कर प्रणालीमा न्याय हुँदैन’, खतिवडाको घोषणा थियो, ‘अब करदातालाई सम्मान हुन्छ । पहिले सिआइपी भनिन्थ्यो । सम्मानका लागि सरकारले नयाँ अवधारणा ल्याउँदैछ ।’

कतिपय स्थानीय तहले एकतर्फी ढङ्गले कर निर्धारण गरेर असुल गरिरहेका विषयमा मन्त्री खतिवडाले कानुन नबनाई र सङ्घीय कानुनसित बाझिने गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तह दुबैले कर लगाउन नपाउने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘हामी कानुनी राज्यमा विश्वास गर्छौं, कानुनी राज्यमा जथाभावी कर हुँदैन । दोहोरो कर लगाइनु हुन्न ।’

निजी क्षेत्रको लगानी अब ६० प्रतिशत
दुई अङ्कको आर्थिक विकास चाहिएको र यसका लागि वर्षमा १० देखि १४ खर्बको लगानी आवश्यक पर्ने चर्चा गर्दै खतिवडाले सरकारले ४ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने अवस्था नरहेको स्वीकार गरे ।

‘सरकारले ४० र व्यवसायीले ६० प्रतिशत लगानी गर्ने हो’, खतिवडाले भने, ‘त्यसैले लगानीमैत्री र व्यावसायिक वातावरण बनाउन सरकार तयार छ । यसका लागि के गर्नुपर्छ गरौँ । करका दरमा परिवर्तन गर्नुपर्छ कि, निर्णय प्रक्रिया सुधार गर्नुपर्छ कि, ढिलो गरी आएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन त्रुटिपूर्ण छ भने त्यसको समीक्षा र संशोधन गर्नुपर्छ कि, सरकार हर कुरामा तयार छ । लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन त आएकै छैन । त्यसमा व्यवसायीको थप सुझावको खाँचो छ ।’

उनले एकद्धार प्रणालीमा फाष्ट ट्रयाकमा काम गर्न कानुन निर्माण भइरहेको बताए।‘अहिलेको वर्तमान व्यवसायको ठूलो समस्या नै के हो भने पहिलो त हामी समयमा निर्णय गर्दैनौँ, दोस्रो निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा थुप्रै अवरोध छन् । अब एकद्वार प्रणालीबाट काम गर्न केही कानुनको निर्माण गरिँदैछ । त्यसो भयो भने ठूला आयोजनालाई फास्ट ट्र्याकमा सञ्चालन गर्न सकिने छ ।’ खतिवडाले भने।

उद्योगमा वन, जग्गा, वातावरण र जग्गाको हदबन्दीको हदबन्दीको समस्या हल गर्न तुरुन्तै एकद्वार प्रणाली अपनाइने उनले जानकारी दिए ।

शेयर र ब्याजदर

खतिवडाले व्यवसाय असुरक्षित देखेपछि जमिनमा लगानी बढेको र बैङ्कले पनि जमिनमा लगानी बढाउँदा वास्तविक लगानीकर्ताले जग्गा खरिद गर्न नसकेको प्रसङ्ग उल्लेख गरे ।

ब्याजदरको समस्या र शेयर बजारको समस्या उस्तैउस्तै भएको र यसलाई जोडेर हेर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।खतिवडाले थपे, ‘कुनै बेला ब्याजदर अत्यन्त तल गयो, अनि लगानीकर्ताले बैङ्कबाट रकम झिके र शेयरमा लगानी गरे । अर्कातिर आर्थिक विकासको मागसँगै बैङ्कमा कर्जाको माग बढ्यो । अनि बैङ्कमा लगानीयोग्य पूँजी कम भयो र ब्याजदर पनि बढ्न थाल्यो । अनि तरलताको अहिलेको अभाव भयो ।’

वाह्य क्षेत्रबाट स्रोत

आर्थिक वृद्धिलाई हामीले छिटोछिटो माथि लाने हो भने अहिलेको बैङ्कको स्रोतले हामीलाई नपुग्ने वाह्य क्षेत्रबाट थप स्रोत आवश्यक पर्ने उनले बताए ।

उनले थप स्रोतका लागि मैले राष्ट्र बैङ्कमा कुरा गरेको यो प्रस्ताव छिटै कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए ।’खतिवडाको राय थियो, ‘विदेशबाट कुन प्रकारले हामी पूँजी परिचालन गर्न सक्छौँ, बैङ्कहरूलाई विदेशी मुद्रामा विदेशबाट ऋण लिने विन्डो खोल्न सकिन्छ ।’

स्थिर ब्याज दर आवश्यक
दीर्घकालीन परियोजना र राष्ट्रिय महत्त्वका ठूला उद्योगमा लगानी गर्दा एउटा स्थिर ब्याजदरमा ५ वर्ष परिवर्तन नहुने गरी बैङ्कसित सम्झौता गर्नु आवश्यक भएको उनको सुझाव थियो ।

‘हो, स्थिर ब्याजदर नहुँदा समस्या भएको छ’, खतिवडाले भने, ‘कहिले ७, कहिले ११ र कहिले १४ प्रतिशत ब्याज हुँदा कसरी उद्योगको नाफा कसरी अनुमान गर्ने र लगानी गर्ने भत्रे सङ्कट छ ।’ बैङ्कले पनि दीर्घकालीन लगानी गर्न त्यसैअनुसार निक्षेप सङ्कलन गर्ने र उद्योगलाई निश्चित सीमाभन्दा माथि ब्याज दर जाँदैन भन्ने कुरामा आश्वस्त बनाउनु पर्ने उनले बताए।

स्वदेशी उत्पादन र आयात 

नेपालमा उत्पादित निर्माण सामग्री गुणस्तरीय र ल्याब टेस्टेड हुन्जेल हामीले आयात गर्न नपाइने नियम आवश्यक रहेको उनले स्वीकार गरे ।

मन्त्री खतिवडाले माथिल्लो तामाकोशी, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाजस्ता ठूला परियोजनामा स्वदेशी निर्माण सामग्रीको प्रयोग नगरिएको प्रसङ्ग चर्चा गरे ।उनले असमान्य र हड्ताल नभएका अवस्थामा बाहेक स्वदेशका उद्योगले खोजेको समयमा खोजेको परिमाणमा निर्माण सामग्री दिन सक्नुपर्ने आग्रह गरे ।

भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यसूची 

खतिवडाले आधारभूत उद्योगलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ सन्दर्भ मूल्य सूची (रेफरेन्स भ्यालु)लाई परिमार्जन गर्ने बताए ।

मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङद्वारा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा मन्त्री खतिवडाले सन्दर्भ मूल्य सूचीलाई परिमार्जन गर्न छलफल र समीक्षा भइरहेको जानकारी दिए।वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य उतारचढाव भइरहने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले स्वदेशी उद्योगको अवस्थालाई समेत सन्तुलन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक मूल्य, वस्तुको स्टक र मागका आधारमा रेफरेन्स भ्यालु कायम गर्न सकिने स्पष्ट पारे ।चिनी, मरिच, कपडा, लुब्रिकेन्ट्स लगायतका व्यापारिक सामग्रीमा भन्सार कार्यालयले सन्दर्भ मूल्यलार्इ आधार बनाएर राजस्व असुल गर्न थालेपछि रुष्ट व्यवसायीतर्फ इङ्गित गर्दै उनले डम्पिङ हुने गरी न्यून मूल्यमा सामान आएमा सन्दर्भ मूल्यकै आधारमा भन्सार मूल्यांकन हुने दोहोर्याए।

वस्तुको मूल्यलाई सही ढङ्गले घोषणा गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गर्दै उनले परिस्थितिअनुसार वस्तुनिष्ठ भएर मूल्याङ्कन गर्न आफू तयार रहेको र ब्ल्याङ्केट पोलिसीबाट जान नसकिने ठोकुवा गरे ।

‘अर्थमन्त्रीका रूपमा मेरा दुई हात छन्, एउटा उद्योग र अर्को व्यापार’, खतिवडाले भने, ‘जुन उद्योग प्रतिस्पर्धी ढङ्गले मुलुकमा चल्न सक्छ र त्यसका उद्योगको उत्पादन उपभोक्ताले नठगिई उपभोग गर्न पाउँछन् भने त्यस्ता उद्योगको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्छ । तर एकदमै गुणस्तर नै छैन र उपभोक्तालाई पनि मार पर्छ भने त्यस अवस्थामा आयात प्रतिस्थापन गर्नु हुँदैन । उपभोक्ताको कल्याण र उद्योगको संरक्षण दुबै दायित्व हामीसित छन् ।’

मुलुकमा गुणस्तरीय र पर्याप्त उत्पादन हुन्छ भने त्यस्तो वस्तुको आयात गरिरहनु आवश्यक नहुने उनको धारणा थियो ।

भारु ५ सय र १ हजारका नोट प्रधानमन्त्री भ्रमणको एजेन्डा
आफू गभर्नर हुँदा भारु ५ सय १ हजारका नोटलाई नेपालमा चल्ने बनाएको स्मरण गर्दै मन्त्री खतिवडाले अहिले फेरि चल्न नसकेको प्रसङ्ग कोट्याए ।

उनले यसका कारण पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित भएको स्वीकार गर्दै यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणताका एक मुख्य एजेन्डा बनाइने जानकारी दिए ।