काठमाडौं,१२ पौष। नवनियुक्त गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नाागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुस २२ गते सुनुवाइ हुने भएको छ।

नेपालको वैध नागरिक नबनिकन रद्द भैसकेको नागरिकताको आधारमा नेपालमा दल दर्ता गरी निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर चुनाव जितेका लामिछानेलाई सांसदको शपथ लिन रोक लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा अदालत पौष ६ गते बाटका म्यादबाहेक ७ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न र अन्तरिम आदेशका लागि वहस गर्न २२ पौषको म्याद तोकेको थियो ।

अधिवक्ता रविराज बसौलाले दायर गर्नुभएको रिटमा संवैधानिक अदालतको पूर्ण इजलाशमा छलफल भएको थियो ।
का.मु. प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक इजलाशमा विश्वम्भरमान सिंह प्रधान,इश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिं राउतले सुुनुवाई गर्नुभएको थियो ।

हाल उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रहनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेमाथि उहाँ नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता लिनु भएको र अमेरिकी नागरिकता कायम रहेकै अवस्थामा अमेरिकी पासपोर्टमा नेपालमा आएर रोजगारी गरेको, अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता स्वतः निस्क्रिय हुनु पुगेको अवस्थामा नेपालमा आएर काम गरेकोमा प्रश्न उठेपछि अमेरिकी पासपोर्ट नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा सरेण्डर गरेको तर अमेरिकी नागरिकता त्यागको प्रक्रिया पनि पूरा नगरेको र त्यसपछि नयाँ नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पनि पूरा नगरेको पाइएको थियो ।

उहाँले अमेरिकी नागरिकता लिनुभन्दा पहिलेको नेपाली नागरिकताको आधारमा मतदाता नामावली कायम गरेको, पार्टी दर्ता गरेको र निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिएको भेटिएपछि उहाँको नागरिकताको विवाद निरुपण गर्न निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा निवेदन दिंदा आयोगले समयमा निर्णय नदिएकोले यस विषयमा नेपाल प्रहरी र गृह प्रशासनले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर ती विभागको तालुकदार मन्त्रालयमा उहाँलाई मन्त्री नियुक्ति गरिएकोले अनुसन्धान प्रभावित हुने भय उत्पन्न भएको छ ।

अब पुस २२ गते लामिछानेको नागरिकताको विषयमा बहस भएपछि सर्वोच्चले उनलाई निर्वाचित सांसदको रुपमा काम गर्न स्वतन्त्रता दिने कि त्यसपछिका गतिविधिमा रोक लगाउने भन्नेमा निर्णय गर्ने छ । रिट निवेदकले शपथ ग्रहणसमेत रोक्न माग गरेकोमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थिएन । दुवैपक्षका तर्क र प्रमाण बुझ्नका लागि बाटोको म्यादबाहेक १ हप्ताभित्र जवाफ पठाउन र २२ गतेको पेशीमा आफै उपस्थित हुन वा कानूनी प्रतिनिधि पठाउन पक्ष र विपक्ष दुवैलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।

यो पेशी पछि गृहमन्त्री लामिछाने सांसद हुन योग्य कि अयोग्य भन्ने निर्णय गर्न सजिलो हुने छ।