काठमाडौं, १८ पौष । नेपाली कांग्रेससंगको गठबन्धन तोडेर नेकपा एमालेसंग गठबन्धन गरी प्रधानमन्त्री बन्नुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको चंगुलमा फस्न जाने खतरा देखिएको छ ।
नेपाली कांंग्रेसलाई एक्ल्याउदै कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार गठन हुने वित्तिकै लामो समयदेखि अबरुद्ध रसुवा- केरुड. र हिल्सा-पुरुड. बन्दरगाह पनि एकतर्फी खुलाउने, काठमाडौं -केरुड. सीमापार रेलमार्गको अध्ययन सुरु गर्ने काम गरेर नयाँ सरकारप्रति उदारता देखाएको चीनले एक हप्ताभित्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गर्धनमा हात पुर्याएको छ ।
केरुङ/रसुवागढी नाकाबाट हुने दुईतर्फी व्यापार आजदेखि सुचारु भएको छ ।नेपाली सामान भरिएका ६ कार्गो ट्रक बन्दरगाह हुँदै चीनतर्फ गएका छन्। नेपालको थप सामान निर्यातको प्रतीक्षामा चीन ! pic.twitter.com/fGZaBUVBOS
— Spokesperson Of Chinese Embassy In Nepal (@PRCSpoxNepal) December 28, 2022
नेपाली कांग्रेसको चलाखीपूर्ण कुटनीतिले अमेरिकाको एसपीपी(राज्य साझेदारी कार्यक्रम)मा संंझौता गर्नबाट रोकेको नेपाललाई चीनले आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्न प्रयास आरम्भ गरेको छ । नेपाल खबर अनलाईन न्यूज पोर्टलले दिएको जानकारी अनुसार चीनले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जीएसआई), ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (जीडीआई) र बेल्ट एण्ड रोड इनिसियेटिभ(बीआरआई) अन्तर्गत नेपालसँग द्विपक्षीय सहकार्य अझ गहिरो पार्न चाहेको बताएको छ।
बेइजिङस्थित नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठसँग हालै भएको भेटमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका एसियन अफेयर्स डिपार्टमेन्टका महानिर्देशक लिउ जिनसोङले त्यस्तो बताएका हुन्। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राजदूत श्रेष्ठसँग महानिर्देशक लिउले नेपालसँग बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा (बीआरआई) को फ्रेमवर्क भित्र रही उच्च गुणस्तरको सहयोग अघि बढाउन चीन प्रतीक्षारत रहेको बताएको पनि उल्लेख गरेको छ।
के हुन् जीडीआई र बीआरआई
जीएसआई, जीडीआई र बीआरआई चीनका तीन वटा अवधारणा हुन्। जीडीआई र बीआरआई चीनले विश्वसँग भौतिक पूर्वाधार विकाससँग जोडिन ल्याएका अवधारणा हुन्। जीएसआई चीनले ल्याएको नयाँ सुरक्षा अवधारणा हो।
बीआरआईमा नेपाल सन् २०१७ देखि आबद्ध भइसकेको छ। त्यसअन्तर्गत नेपालले छनौट गरेका ९ वटा परियोजनामध्ये नेपाल–चीन सीमापार रेल एक हो। उक्त रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको काम यसै साता सुरु हुँदैछ।
The expert team for the feasibility study & survey of China-Nepal Cross-Border Railway arrived today and welcomed by Charge d’affaires Wang Xin, important implementation of our leaders’ consensus and a solid step forward to turn Nepal from a land-locked to a land-linked country. pic.twitter.com/5Ku9wmtCc4
— Spokesperson Of Chinese Embassy In Nepal (@PRCSpoxNepal) December 27, 2022
चिनियाँ इन्जिनियरको एक टोली उक्त कामका लागि अहिले नेपालमै छ।
चीनको अर्को नयाँ अवधारणा जीडीआई हो। सन् २०२१ सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औँ महासभामा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले आफ्नो सम्बोधनमा जीडीआईबारे पहिलोपटक उल्लेख गरेका थिए। यस अवधारणाले सन्तुलित, समन्वयात्मक र समावेशी आर्थिक विकासका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकासका लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न विकासशील मुलुकलाई सघाउने लक्ष्य लिएको छ। जीडीआईलाई चीनकेन्द्रित विश्व अर्थव्यवस्था निर्माणका लागि अघि बढाइएको एउटा प्रयासका रुपमा पनि लिइएको छ। जीडीआईलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि मान्यता दिइसकेको छ।
जीडीआई अन्तर्गत नेपालमा दुई साना परियोजना
जीडीआई अन्तर्गत चीनले नेपालमा दुई वटा साना परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। त्यसमध्ये एउटा परियोजना ‘नेपाल स्माइलिङ चिल्ड्रेन प्रोजेक्ट’ हो। उक्त परियोजना दोलखा, महोत्तरी, सप्तरी र काठमाडौँका गरिब घरपरिवारका हजारौं बालबालिकालाई खाद्यान्न उपलब्ध गराइनेछ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश पिभाग प्रमुख लिउ चियान्छाओ गत जुलाई महिनामा नेपाल भ्रमणमा आएका बेला ‘नेपाल स्माइलिङ चिल्ड्रेन प्रोजेक्ट’ को उद्घाटन गरिएको थियो। काठमाडौंको शान्ति निकुन्ज माध्यमिक विद्यालयका बालबालिकालाई खाना खुवाएर उक्त परियोजनाको सुरुवात गरिएको थियो।
DG #LiuJinsong of MFA Asian Affairs Department on Thur met w/ Nepali Ambassador to China #BishnuPukarShrestha & exchanged views on #China–#Nepal relations. Liu specially congratulated @cmprachanda on his inauguration as Nepal's prime minister.https://t.co/DXk99UD51W pic.twitter.com/xVuJ6ZsYL0
— Ji Rong嵇蓉 (@JiRongCHN) December 30, 2022
जीडीआई अन्तर्गतको अर्को परियोजना मधेश प्रदेशमा सन् २०२३ मा सञ्चालन हुँदैछ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहकार्यमा एक चिनियाँ गैरसकारी संस्थाले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो। परियोजनामा तराईमा शिक्षाको गुणस्तर बढाउने तथा विद्यार्थीलाई कोरोना लगायत अन्य रोगबाट बचाउन काम गरिनेछ।
जीएसआईबारे नेपाल अझै अनिर्णित
ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जीएसआई) चीनले विश्व सुरक्षाका लागि अघि सारेको एउटा नयाँ अवधारणा हो। त्यसमा नेपाल सहभागी हुने वा नहुने सरकारले औपचारिक रुपमा धारणा बनाएको छैन। परराष्ट्रका एक अधिकारी अमेरिकी सैन्य रणनीति इन्डो प्यासिफिक रणनीतिककै झल्को आउने खालको अवधारणा भएकाले नेपाल जीएसआईमा सहभागी हुन नहुने बताउँछन्।
यस अघिको देउवा सरकारका पालामा चीनले जीएसआईबारे कूटनीतिक वार्तामा नेपालसँग पटकपटक कुरा उठाए पनि नेपालले मौनता साँधेको थियो।
जीएसआईलाई प्रवद्र्धन गर्नेगरी चीनले गत असोजमा आयोजना गरेको एक सम्मेलनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहभागी हुनुभयो। यद्यपि उक्त सम्मेलनमा भाग नलिन राष्ट्रपतिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले लिखित रुपमै सुझाव दिएको थियो।
जीएसआई के हो ?
गत वैशाख ८ गते बोआओ फोरमलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सीले औपचारिक रुपमा उक्त अवधारणा अघि सार्नुभएको हो। अमेरिका लगायतका पश्चिमा मुलुकले नयाँ शीतयुद्धतर्फ विश्वलाई धकेल्न खोजेकाले त्यसको अन्त्यका लागि चीनले जीएसआई अघि बढाएको सीले बताउनुभएको थियो।
सो अवधारणाले विश्व सुरक्षाका लागि सबै देशबीचको सहकार्यमा जोड दिएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञले यसलाई चीन केन्द्रित विश्व सुरक्षा रणनीतिका रुपमा अर्थ्याएका छन्। सन् २०१३ यता बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत एसियालाई अफ्रिका र युरोपसँग स्थल, हवाई र जलमार्गमार्फत् प्रत्यक्षरुममा जोडेर क्षेत्रीय एकता, व्यापार विस्तार र आर्थिक वृद्धिको रणनीति लिएको चीनले जीएसआईमार्फत् सुरक्षाकेन्द्रित रणनीति ल्याएको बताइन्छ।
अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त रणनीतिमार्फत् एसियामा सैनिक गठबन्धन सुदृढ गर्दै आफ्नो उपस्थिति बढाइरहेका बेला चीनले त्यसलाई टक्कर दिन जीएसआई ल्याएको विश्लेषण भइरहेको छ।
एसियाकेन्द्रित अमेरिकी सैन्य रणनीतिलाई सामना गर्न चीनका तर्फबाट ल्याइएको जीएसआई अझै पनि सुरुवाती चरणमै छ। यसको ‘ब्लुप्रिन्ट’ पनि सार्वजनिक भएको छैन। जीएसआई र आईपीएसलाई चीन र अमेरिकाका नयाँ सुरक्षा रणनीति भन्न सकिने विज्ञहरुको भनाइ छ।(स्रोतः सन्तोष घिमिरे /नेपाल खबर)
