काठमाडौं, २१ पौष । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी सबै कागजात ७ दिनभित्र झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
शुक्रबार संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश बारे दुवै पक्षसँग छलफल गरेपछि यस्तो आदेश दिएको हो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश भने जारी गरेन।
रविलाई संसदको रुपमा सपथग्रहण गर्न रोक लगाउन माग गरिएको थियो। तर रविले यसअघि नै सपथ गरिसकेकाले सर्वोच्चले खन्तरिम आदेश नदिएको हो । सर्वोच्चले रिटको छिटो टुंगो लगाउने गरी आदेश भने जारी गरेको छ।
रविको नागरिकता विवादसम्बन्धी सबै कार्यालयबाट ७ दिनभित्रमा कागजात झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गरी छिटो निरुपण गर्नका लागि माघ ११ गते पेश गर्न भनिएको छ। उक्त दिनको पेशी सार्न नपाउने पनि सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
दुवै पक्षलाई माघ ११ गतेभित्रमा लिखित वहस नोट बुझाउन पनि भनिएको छ। रवि लामिछानेको उम्मेदवारी सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगबाट भएको सक्कल निर्णय ७ दिन भित्रमा पठाउन कागजात माग गरिएको छ।
यस्तै रविले २०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा पेश गरेको कागजात र सो सम्बन्धमा भएको कारबाही सम्बन्धि कागजात पनि गृह मन्त्रालय, अध्यागमन वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ७ दिन भित्रमा झिकाउन आदेश दिएको छ।
यस्तै काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रविको नागरिकताका विषयमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानको सक्कल फाइल पनि प्रहरी कार्यालयबाट झिकाएको छ।
सर्वोच्चले यति धेरै कागजात मगाएको छ कि रविको ढाँटछल कतै न कतैबाट फर्दाफास भैहाल्ने छ । गृहमन्त्री नै भए पनि नक्कली कागजात सिर्जना गरेर उनले अदालतलाई ढाट्ने संभावना दुरुह हुँदै गएको छ ।
अदालतलाई दवाव र प्रभाव आएन भने नागरिकताको वैधताबाट शासित हुने र नागरिकताको ठेगान नलागेको व्यक्ति विधायक बन्ने खतरनाक अवस्थाबाट नेपाल सधैको लागि मुक्त हुने छ ।
