काठमाडौं, २५ पौष । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धतासहित नीति तथा कार्यक्रम बाहिर ल्याउने तयारी गरेको विवरण आएका छन्। यद्यपि, विज्ञ तथा अधिकारीहरूले भने सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन सुधारमा ठूलो फड्को मार्नु पर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्।

आम मानिसले पनि विभिन्न माध्यममार्फत् राष्ट्रिय परिचय पत्र, सवारी साधन चालक अनुमति पत्र, राहदानीलगायत आवश्यक कागजपत्र पाउन नै सकस भोग्नु परेको गुनासो निरन्तर गरिरहेका छन्।

सरकारबाट पाउनु पर्ने सामान्य सेवा सुविधा पाउन पनि सास्ती भएपछि आम मानिसले राज्यको क्षमतामा प्रश्न गर्नु, निराश हुनु वा आक्रोशित बन्नु स्वाभाविक भएको बताउनुहुन्छ गृह मन्त्रालयका पूर्व सचिव सूर्य सिलवाल।

“सार्वजनिक सेवा जनताको अधिकारको विषय हो। त्यसैले राज्यले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नीतिहरूमा मात्र सीमित नराखी आफूले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वको रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ,” उहाँले बीबीसीसँग भन्नुभएको छ।

राहदानी पाउनै गाह्रो
केही महिना अघिदेखि राहदानीको अनलाइन आवेदन प्रणालीमै आफूहरूले सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो सेवाग्राहीहरूले गर्दै आएका छन्। उक्त समस्या हल भई नसकेको अवस्थामा आवेदन दिएर राजश्व दाखिला गरिसकेकाहरूले समेत हाल समयमा राहदानी प्राप्त गर्न नसकेको बताइन्छ।

राहदानी विभागका अनुसार “सम्पूर्ण प्रणालीको एउटा पाटोमा प्राविधिक समस्या आएपछि” राहदानी वितरणमा ढिलासुस्ती भएको हो।

पछिल्लो समय विभाग परिसरमा हुने भिडका बारेमा पनि विविध टीकाटिप्पणी हुने गरेका छन्। यसबारे त्यहाँकी निर्देशक दुरपदा सापकोटा भन्नुहुन्छ,”हामीले सेवा सहज र सरल बनाउने त भनेका छौँ तर त्यसो हुन सकेको छैन। विशेषगरी कोभिडपछि एक्कासि सेवा सुरु हुँदा मानिसको चाप बढ्दै गयो र नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौँ।”

राहदानी बोकेका नेपाली

गत वर्षको मङ्सिर महिनादेखि एमआरपी (मेसिन रिडेबल पासपोर्ट) को साटो विद्युतीय राहदानी वितरण गर्न थालेदेखि सेवाग्राहीको चाप व्यवस्थापन झनै कठिन बन्दै गएको उहाँको भनाई छ।

“एमआरपी सरह वा त्योभन्दा करिब १० देखि १५ प्रतिशत बढी माग होला भन्ने आकलन गरियो र सोही अनुरूप प्रविधि तथा संरचनाहरू निर्माण गरियो। तर, माग त ह्वात्तै बढ्यो। जिल्लाहरूबाट सहजै सेवा दिन नसक्दा काठमाडौंमै भिड बढ्न थाल्यो,” सापकोटाले थप जानकारी दिनुभयो।

बायोमेट्रिक स्टेसनलगायत प्रविधिहरू जिल्ला स्तरमा स्थापना गर्न नसक्नु, सोही अनुरूप जनशक्ति नहुनु र अनलाइन आवेदन फारमबारे प्रभावकारी सन्देश प्रवाह नहुनुले पनि समस्या निम्त्याएको हुनसक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ।

“सबै सेवाग्राही अनलाइन सेवाबारे जानकार हुनुहुन्न रहेछ। त्यसैले साइबरहरूमा पैसा खुवाउनेदेखि पालो नआउँदै लाइनमा बस्नेजस्ता गतिविधिबारे थाहा पाएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो।

के गरे राहदानीको समस्या हल होला ?

सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह दुरुस्त बनाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिरहँदा देशभरि रहेका सेवा केन्द्रहरूमा पूर्वाधार एवम् जनशक्ति विकास गर्ने कुरामा जोड दिनु पर्ने सापकोटाको राय छ।

त्यस्तै सेवा प्रवाह विकेन्द्रित गरेर समस्याको सम्बोधन गर्न सकिने उहाँको मत छ।

”जिल्लाबाटै आकस्मिक सेवा दिन सक्नेगरी प्रविधि र पूर्वाधार विकास भयो भने समस्याको दीर्घकालिन समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले जिल्लामा रहेका केन्द्रहरूकै क्षमता बढाउनेगरी योजना र प्रस्ताव अघि सारेका छौँ।”, सापकोटाले भन्नुभयो ।

नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कस्तो ?

नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत वितरण प्रक्रिया पनि लामो र झन्झटिलो बनेको जानकारहरू बताउँछन्।

राष्ट्रिय परिचय पत्रको हकमा अहिले स्थानीय तहमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि आवेदन दिने प्रक्रियामा सहजीकरण गरिएको छ।

आवेदन दिएको केही समयपश्चात् सम्बन्धित व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त गर्छन्। तर, परिचयपत्र चाहिँ पाउँदैनन्।

“हाललाई नम्बर नै हो महत्त्वपूर्ण। कार्ड छपाइको काम भइरहेको छ। वितरण चाहिँ सुरु भएको छैन। त्यसका लागि पनि आवश्यक रणनीति बनाइरहेका छौँ,” गृह मन्त्रालय अन्तर्गत् नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भूसालले बताउनुभयो।

नागरिकताको हकमा चाहिँ नीतिगत उल्झनका कारण “नागरिकता पाउनु पर्ने केहीले नपाएर समस्या सिर्जना भएको” भूसालले बताउनुभयो।

“नागरिकताको समस्या ऐन संशोधन नहुँदासम्म समाधान हुँदैन। वितरणसम्बन्धी समस्या समाधानको लागि चाहिँ मन्त्रालयले सम्बन्धित विभाग तथा निकायहरूसँग मिलेर काम गर्दै छ,” उहाँले जिकिर गर्नुभयो।

सरकारले सार्वजनिक गर्न लागेको भनिएको नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदामा भने “सरकारले पूर्णता पाएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकको सन्तानले नागरिकता नपाउने स्थितिको अन्त्य गर्ने” उल्लेख गरिएको छ।

नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया त्यति लामो नभएको तर आफ्नो इच्छा अनुसार आमाको नामबाट वा लैङ्गिक पहिचान खुलाएर नागरिकता लिन खोज्दा धेरै अप्ठेरा भोग्नुपरेको अनुभवहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन्।

उस्तै समस्या लाइसेन्समा

लामो समयदेखि व्यवस्थित रूपमा सवारी चालक परिचयपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) वितरण गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको यातायात व्यवस्था विभागले पटकपटक अनलाइन आवेदन प्रणाली बन्द गर्दै खोल्ने गरेको छ।

त्यस्तै ट्रायल पास गर्नेहरूले समेत वर्षौँसम्म सवारी साधन चालक अनुमति पत्र नपाएको गुनासो सर्वसाधारणले गरेका छन्।

सवारी चालक अनुमति पत्र पाउनका लागि दुई वटा वर्गमा प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशत ल्याए पुग्ने नियम पारित भएको झन्डै तीन वर्ष पुग्दा समेत सबैतिर कार्यान्वयनमा नल्याइँदा देशमा दुई भिन्न तरिकाले लाइसेन्स जारी भइरहनु अर्को समस्या बनेको छ।

“हामीले कानुन बनाएर दिने काम पहिले नै गरेका हौँ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारकै हो। उसले सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी आफै अझ थपघट समेत गर्न सक्छन्”, यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरी दत्त पनेरुले भन्नुभयो।

महत्त्वपूर्ण परिचयपत्र, अनुमति पत्र वितरणदेखि अन्य अत्यावश्यक सेवा सरकार र आम मानिसबीचको सेतु भए पनि ती प्रभावकारी र गुणस्तरीय नभएको बताउनुहुन्छ पूर्व गृह सचिव सूर्य सिलवाल।

यद्यपि, यस्ता सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सशक्त एवं पहुँचयोग्य बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछानेलगायतले प्रत्यक्ष पहल गर्नुलाई सकारात्मक सङ्केतको रूपमा उहाँले व्याख्या गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “प्राविधिक कारणले जुन गतिमा सेवा दिनुपर्ने थियो त्यसो नभएको हुनसक्छ। अब सुचारु गर्ने र सहज बनाउने भनिएको छ त्यसबारे आशावादी बनौँ।”

समस्या समाधानका उपाय

जिम्मेवार निकायले आफ्नो दायित्वबोध गर्नु नै महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुहुन्छ पूर्व सचिव सिलवाल।

“स्थापित प्रणालीहरूमा रहेकाहरूले आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्नुपर्‍यो र आफूले ती काम पूरा नगर्दा पर्ने असरहरूको आयामबारे मनन गर्नुपर्छ,” उहाँले आफ्नो विचार राख्नुभयो।

त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सरकारी प्रक्रियाहरू छोट्टाउनु पर्ने उहाँको धारणा छ।

“प्रक्रिया जति लामो बन्यो सेवा त्यति नै ढिला प्रवाह हुन्छ।”

सार्वजनिक सेवा सटिक र सेवा प्रदायक पारदर्शी तथा जबाफदेही भएको खण्डमा पनि हाल देखिएका चुनौतीहरू नरहने उहाँको भनाई छ।

केही अधिकारीहरूले जनशक्तिको अभावलाई सेवा प्रवाहको अड्चनको रूपमा व्याख्या गरे पनि सिलवाल भने यसको खण्डन गर्नुहुन्छ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “देशमा पर्याप्त निजामती कर्मचारीहरू छन्। उनीहरूले आफ्नो दायित्व नभुल्ने र आम मानिसले आफ्नो अधिकारका लागि बोल्न नछोड्ने हो भने सरकारले तय गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ।” (बीबीसीबाट)