प्रकाश अधिकारी
सेनाको उपस्थिति र अस्तित्व राष्ट्रिय अस्तित्वसंग अभिन्न रुपमा गाँसिएको हुन्छ । सेनाले जहाँ कूच गरेर झण्डा फहरायो, देशको सीमा बढ्यो, सेनाले पाइलो छोड्यो, त्यो संकुचित भयो । राष्ट्रिय अस्मितासंग जोडिएको राज्यको अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग भएकोले सेनाले २४ सैं घण्टा उच्च सतर्कतासाथ आफूले जिम्मा पाएका क्षेत्रको निगरानी गरिरहेको हुन्छ । राष्ट्रप्रेम र देशभक्तिका उच्च आदर्श, नैतिकता र अनुशासन सिकाइएको हुन्छ । यसैले संसारभर सेनाको जागीरमा आकर्षण छ । सेनाको शान,मान रसुविधामा कहिल्यै पनि द्धिविधा छैन् ।
नेपालको एकीकरणको प्रक्रियामा र एकीकृत नेपालको सीमा रक्षा गर्ने क्रममा नेपाली सेनाका जवान र सेनापतिहरुले देखाएको वीरताले नेपाल बीर गोर्खाहरुको देशको रुपमा संसारमा परिचित छ । सुगौली सन्धी पछि तात्कालिन ब्रिटिस इण्डियाले सूरबीर र राष्ट्रभक्तिले ओतप्रोत युवालाई आफ्नो सेनामा लिने निर्णयका पछाडि राष्ट्रभक्तिका खातिर मन,वचन र कर्मले एकाकार भएर समर्पित हुने शिक्षा सहकर्मी नेपाली मूलका सेनाका जवानबाट आफ्नो सेनाका अन्य मूलका जवानलाई दिलाउने मनशाय रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
नेपाली रगतमा रहेको मातृभूमिप्रतिको अगाधमाया, स्वामीभक्ति, कर्तव्य परायणता, इमान्दारी तथा अनुशासनले नै नेपालीहरुलाई गोर्खा सेनामा सामेल गरिएको हो ।भारत स्वतन्त्र भएपछि स्वतन्त्र भारत र भारत छोडेको ब्रिटिस सेना दुवैले यसप्रतिको मोह छोड्न सकेनन् । बरु यी सेनामार्फत नेपालीहरु जुनजुन देशमा पुगे, ती देशमा नेपालीप्रति सद्भाव र विश्वास पलाउदै गयो । साच्चिकै वीर,साहसी,इमान्दार, नैतिकवान,कर्तव्यपरायण,अनुशासित र नूनको सोझो गर्ने जाति भनेर आज पर्यन्त कसैले नेपाललार्इृ परिचित गराएको छ भने त्यो यही नेपाली सेनाबाट संभव भएको छ । अहिले नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त जवानहरु संसारका धेरै मुलुकमा निजी क्षेत्रको सुरक्षा सेवामा कार्यरत छन् । यो नेपाली सेनाले स्थापना भएपछि आजसम्म आर्जन गरेको बलिदानको इतिहासले संभव भएको हो ।
नेपाली सेनाको यही गौरवपूर्ण इतिहासका कारण यसले संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा संयुक्त राष्ट्रसंघको झण्डामुनि रहेर द्धन्द्धरत र द्धन्द्धोत्तर समयबाट गुज्रेका मुलुकहरुमा शान्ति स्थापनाको लागि कार्य गर्ने जिम्मेवारी पाउदैआएको छ । नेपाली सेनाका लागि यो एक अवसर पनि हो । यसले अन्य मुलुकका सेनाहरुले अपनाउने सामरिक रणनीति, सुरक्षा उपाय, सूचना प्राप्तिको नवीनतम् प्रविधि, नयाँ प्रविधिसहितका हतियार, यातायात र अन्य सैनिक बन्दोबस्तीका सामानको उपयोग आदिमा नेपालको सेना विश्व रंगमञ्चमा संयुक्त राष्टसंघको मापदण्ड अनुरुपको आधुनिक र सक्षम सेनाको रुपमा स्थापित गराएको छ ।
यसको अर्को सौन्दर्य पनि छ । नेपाली सेनामा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरुले सेवाकालमा कम्तिमा एकपटक विनाभेदभाव निश्पक्ष तवरले छानिएर शान्ति सेनामा सेवा गर्ने अवसर पाउने विश्वास दिलाएको छ । सेवाअवधिमा प्राप्त गरिने अन्तराष्ट्रिय स्तरको पारिश्रमिकले अवकाश पछिको जीवनयापनलाई सघाउने विश्वास दिएको छ । नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष अभिबृद्धि गराउन सघाएको छ । यसले सैनिक परिवारको शिक्षा,दीक्षा,औषधोपचार जस्ता कल्याणकारी कार्यमा सघाउदै पनि आएको छ । नेपाली सेनाको बहालवाला राष्ट्रसेवक र उसको परिवारले शिर ठाडो पारेर हिड्ने सिर्जना भएको छ ।
सेनामा रहेको अनुशासन, इमान्दारी, नैतिक बल, इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताका कारण शान्ति मिसनमा यो आजसम्म विवादरहित बन्न सफल रहयो । नेपाली सेनाभन्दा निकै पछि शान्ति मिसनको अवसर पाएको नेपाल प्रहरी सुडानमा एपीएफ काण्ड फसेर छवि राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा विगार्न पुग्यो । नेपाली सेनाको सुझबुझपूर्ण नेतृत्वको कारण नेपाली सेना आजसम्म जोगिएकै छ ।
कम्युनिष्टहरुले के गर्लान ?
राजनीतिक रुपमा नेपाल अहिले नौलो चरणमा प्रवेश गरेको छ । २०६२÷६३को जनआन्दोलनको जग बनेको नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे अनुरुपको स्थानीय तह, प्रदेश, प्रतिनिधि सभा र राष्टिय सभाको निवाृचन सम्पन्न भएको छ । लोकतान्त्रिक निर्वाचनको आवरणमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म कम्युनिष्ट सत्ता स्थापना भएको छ ।
पर्टीको सेनाको बलमा सत्ता कब्जा गर्ने र पार्टी कै नियन्त्रणमा सेना राख्ने आदर्शले प्रेरित कम्युनिष्ट शासकहरुले नेपाली सेनाको संरचना अस्तित्व र इतिहासलाई कसरी लिन्छन अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन किनकी सबै कम्युनिष्टहरु एकत्रित हुन खोज्दैछन् । उनीहरुको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र सेनाप्रतिको अवधारणा के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन् ।
तर सेनाको छविलाई दाउमा राख्ने काम भने कम्युनिष्टहरुले जानेर वा नजानेर थालिसकेका छन् । अन्य छिमेकी मुलुकको कटाक्षमा परेको बेलामा जनताको विकासप्रतिको चाहना र आवश्यकतालाई मनन गरी राष्टिय रणनीतिक महत्वको केही सडकको ट्रयाक निर्माणमा नेपाली सेनालाई २०४६ सालको परिवर्तन पछि उपयोग गर्न थालिएको भएपनि अहिले कम्युनिष्टहरुले फरक ढंगले काम गराउन खोजेका छन् ।
खासगरि अन्तराष्ट्रिय खुला प्रतिस्पर्धा गरी निर्माणको जिम्मा दिइसकेको फाष्टट्रयाक विजेताबाट खोसेर यसमा अनुभव नभएको नेपाली सेनालाई निर्माण गर्न दिने कार्य शुरुदेखि नै विवादित बन्दै आएको छ । पछिल्लो चरणमा डीपीआर विनै सडक र पुल बनाउने जुन समाचारहरु प्रवाहित भैरहेका छन्,त्यसले नेपाली सेनाको साखमाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था छ । डीपीआर अर्थात विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन विना यसको लागत कसरी अनुमान गरिदैछ? र ठेक्का दिइदैछ ?यसले धेरै र ठूला प्रश्नहरु जन्माएको छ । निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले सो कार्य सब कन्ट्रयाक्टमा आफूले चाहेका ठेकेदारलाई दिएका समाचारहरु प्रकाशमा आएका छन् । नेपाली सेनाले विनाप्रतिस्पर्धा कुन मापदण्डका आधारमा ठेक्का दिंदैछ ? ‘ए क्लास’का भनिएका ठेकेदारहरुले बनाएका पुलहरु उद्घाटन नहुँदै धसिएका छन,भाँचिएका छन्, सडकका पीचहरु हप्तादिन नपुग्दै उप्किएका छन्, सेनाले सब कन्ट्याकमा दिएको लिष्टमा नै परेको पूर्वमन्त्री तथा राप्रपा महामन्त्री बिक्रम थापाले मुग्लिन—नारायणगढ सडक निर्माणमा निर्धारित समय गुजारेको धेरै भयो । निर्माणको अवधिमा सुरक्षा सतर्कता अपनाउन नसक्दा सयौं यात्रुले सो सडकको ममर्तसंभार अवधिमा आफ्नो अमूल्य जीवन नारायणीमा विसर्जन गरिरहको घट्ना ताजै छन् ।
अब प्रश्न उठ्छ समयमा काम नसकने र गुणस्तरीय काम नगर्ने ठेकेदारलाई नेपाली सेनाले कोर्टमार्शल गर्छ कि अरु सिभिलियन कोर्टमा कारबाही चलाउछ ?
अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा छानिएको भारतीय कम्पनीले यो मार्ग ४ बर्षमा निर्माण गर्ने र निर्धारित समयभन्दा एकदिन बिलम्ब भएमा पनि प्रतिदिन एक करोडका दरले हर्जाना तिराउने प्रावधान थियो । उसंग टेण्डर प्रक्रियामा १ अर्ब ५० करोडको विडबण्ड र संझौता पछि सोही परिमाणको परफरमेन्स वण्ड राख्ने प्रावधान थिया तर अहिले भद्रकालीका पण्डितले टीका लगाएर प्रसाद बाडे जसरी नेपाली सेनाले ठेकका बाँडेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको पूर्ववर्ति सरकारका पालामा नेपाली कांग्रेस निकट ८ जना व्यवसायीले यसको ठेकका पाए । अहिले थप १४ वटा कम्पनीलाई ठेक्का दिने प्रक्रिया बढाएको छ । यो स्पष्ट छ, यसपटक एमाले निकट ठेकेदारहरुले ठेक्का पाउनेछन् । नेपाली सेनालाई पनि निर्माण व्यवसायी महासंघको जस्तै भागवण्डा लगाएर राजनीतिक दल मिलाउने अर्थात राजनीतिक नेतृत्वको मुख बुझो लगाएर देशको संविधान र अन्य ऐन कानूनलाई छल्दै ‘कमाई खाने भाँडो ‘ बनाउन एकथरी निर्माण व्यवसायीहरु र सैन्य सामानका व्यापारीहरु लागि परेका छन् ।
जम्मा ७६ किलोमिटर लामो फाष्ट ट्र्याकमा बन्ने ९९ वटा पुल र सुरुङ्का लागि भने अन्तराष्ट्रिय ठेकेदार ल्याउने दावी नेपाली सेना अझै गरिरहेको छ । के डीपीआर बिना पुल र सुरुड. बनाउन कुनै भरपर्दो,विश्वासिलो र अन्तराष्टिय ख्यातिप्राप्त निर्माण कम्पनी आउन सक्छ ?त्यस्तो कम्पनीले डीपीआर बनाउने कम्पनी र त्यसमा संलग्न प्राविधिकहरुको प्रोफाइल हेर्दैन ?
काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल साँघुरो भएको र विस्तारको संभावना पनि शून्यबराबर भएकोले बारामा दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने र त्यसलाई राजधानीसंग जोड्नका लागि यो ‘एक्सप्रेस वे ‘ को परिकल्पना भएको हो । यसमा जाने र आउने गरी करिब ७ किलोमिटरको सुरु¨, ६ लेनसम्मको व्यवस्था हुने गरी ४ लेनको हाइवे,१०० देखि ३०० मीटर उचाईका पुलहरु र अधिकतम् ४ डिग्रीको स्लोप कायम गरी अन्तराष्ट्रिय स्तरको एक्सप्रेस वे बनाउने डीपीआर तयार पारिएको थियो । अहिले ७ डिग्रीको स्लोप कायम गर्ने कुरा ल्याइएको छ । यसो भएमा यो सडकको हालत नौविसे थानकोटको जस्तो हुने प्राविधिकहरुको शंसय छ ।
तर रमाइलो त के भयो भने एक अन्तराष्ट्रिय र ख्यातिप्राप्त कम्पनीले निर्माण गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डीपीआर)को अध्ययन गर्न बनाइएको समितिले नेपाल सरकारलाई जानकारी नै नदिइकन आफै पत्रकार सम्मेलन गरेर डीपीआर नकिन्ने र डीपीआर बिनै एक्सप्रेस वे बनाउने निर्णय सुनाइदियो ।
अहिले प्रश्न उठेको छ, नेपाल जस्तो भूकम्पको उच्चस्तरीय जोखिममा परेको मुलुकमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रापप्रा र मधेशवादी दल निकटका सयौं ठेकेदारलाई मिलाएर बनाएको सडकको गुणस्तरको जिम्मा कसले लिन्छ ? नेपाली सेनामा त गुणस्तर मापन गर्ने प्रविधि र प्राविधिक दुवै छैनन्् । यो एक्सप्रेस वे निर्माणमा समन्वय गर्न र यसको गुणस्तर लगायतका विषयमा निगरानी गर्न गठित उच्चस्तरीय निर्देशक समिति सेनाकै सिफारीसमा भंग भैसकेको छ ।
नेपाली सेना एनसीसीएन बन्ने खतरा
फाष्ट ट्र्याक प्रकरणमा नेपाली सेनाले अख्तियार गरेको विधि विधान र प्रक्रिया हेर्दा अव यो गौरवमय संस्थाको भविष्य प्रति दया लाग्ने अवस्था सामुन्ने आउछ । सरकारले सेनालाई यो आयोजना बनाउने जिम्मा दिएपछि यसलाई सघाउन उच्च स्तरीय प्राविधिक समिति बनाएको थियो । राष्टिय योजना आयोग, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय,अर्थमन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका सचिवहरु रहने यो निर्देशक समितिलाई सेनाकै अनुरोधमा खारेज गरिएको छ ।
विगतमा सरकारी क्षेत्रको निर्माणको काम गर्न नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अफ नेपाल(एनसीसीएन) स्थापना गरिएको थियो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि निजी क्षेत्र यसरी हावी भयो कि विकास निर्माणका काम धेरै हुन थाले प्रतिस्पर्धाबाट पाउन कठिन भएपछि असक्षम र भ्रष्ट निर्माण व्यवसायीहरुले एक उपाय निकाले, सरकारको बजेटमा परेको आयोजनाको निर्माण कार्यको जिम्मा एनसीसीएनलाई दिने र एनसीसीएनले मन्त्रीले पठाएको ठेकेदारलाई काम दिने । सार्वजनिक खरिद ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई छल्न यस्तो उपाय निकालिएको थियो । केही समय त ठेकेदारले बुझाउने कमिशनबाट सो संस्था चल्यो तर कमिशन पनि कामदिने मन्त्रीतिर गएपछि त्यो संस्था बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था आयो । कमिशन खाने नेताहरुको छवि सुध्रिएन । भौतिक योजना मन्त्रालय सम्हालेका धेरै मन्त्रीहरुले पैसा त कमाए तर जनविश्वास चाँही गुमाए ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाएर ऊ मार्फत प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने आफ्ना कार्यकर्तालाई ठेकका दिएर एनसीसीएन शैलीमा सीधै पैसा खाने जुन प्रवृत्ति विकसित भएको छ, त्यसले नेपाली सेनाको इतिहास,वर्तमान र भविष्य सबै सखाप पार्ने खतरा बढ्दैछ । पैसाको मोह बढेपछि त्यसले अरु व्यवसायिक काम विर्सन्छ । नेपाली सेनाको काम ठेक्कापट्टा बाँडेर मार्जिन खाएर संस्था चलाउने हैन । सेना राष्ट्रको अभिन्न अंग हो,यसको सम्पूर्ण खर्च राष्ट्रले व्यहोर्नुपर्दछ । व्यारेक छोडेर बाहिर रतिरागमा रुमिलिदा माओवादीहरुले द्धन्द्धकालमा गरेको विनासको शिक्षा नेपाली सेनाका अनुभवी अधिकृतहरुले पक्कै पाएका छन् ।
सैन्य शक्ति र खर्च बढाउदै लगेका विश्वका आर्थिक शक्ति राष्ट्रहरुको रुपमा विकसित र स्थापित भैसकेका भारत र चीनको एकर्काप्रतिको चिसो सम्बन्ध, आपसी प्रतिस्पर्धा, नेपालमा देखिएको दुवैको सामरिक स्वार्थका कारण नेपाली सेना झन चनाखो भएर बस्नुपर्ने अवस्था दिनानुदिन बढ्दैछ ।
पूर्व प्रशासकहरु नेपाली सेनामा सीमा क्षेत्रका गतिविधिको रिपोटिड. गर्ने बानी नै नबसेको बताउछन् । सीमा रक्षाका लागि संसारभर जल, स्थल र हवाई गस्ती गर्ने चलन छ । तर संसारका सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएका, सैनिक शक्ति बढाइरहेका र सैन्य खर्च पनि बढाईरहेका दुई विशाल देशको बीचमा रहेको नेपालको व्यवसायिक सेनालाई भने नेपालका राजनीतिक नेताहरुले व्यारेक छोडेर कमिशनमा मस्त बनउन लागिरहेका छन् ।
न्यायालयबाट सिक्ने कि ?
एक सबल र सक्षम राष्ट्रका लागि स्वतन्त्र न्यायलय अरिहार्य हुने भएको न्यायिक स्वतन्त्रतो पक्षमा विश्व व्यापी अभियान चल्दै आएका छन् । नेपालमा पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको वकालत हुँदै आइरहेको छ । तर त्यो धारलाई कमजोर पारेर राजनीतिक आस्थाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तगर्ने गलत परम्परा थालनी गरियो । त्यसको ताजापरिणाम छोटो अवधिमा नै सामुन्ने आयो । जुन एक स्वभाविभानी, स्वतन्त्र अस्तित्व सहितको मुलुकको कल्पना गर्ने नेपालीका लागि आत्माग्लानी हुने ढंगले प्रकट भयो । सत्तापक्षको इशारा पाउनासाथ बडो अपमानजनक ढंगले, मिथ्या आरोपका भरमा न्यायकर्मीलाई नै उठाएर न्यायालयको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद्का अध्यक्ष र न्यायसेवा आयोगका अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीशलाई पदबाट हट्न बाध्य पारियो । विदामा बस्ने अवसर पनि दिइएन । एक हिसाबले हेर्दा न्यायालयमा ‘कू’ भयो । अरु अंगको ‘कू’ सैनिक ‘कू’को समेत विरोधमा फैसला दिन सक्ने स्वतन्त्र अस्तित्वको न्यायालयका प्रधानन्यायाधीश आफैविरुद्धको कूलाई टुलुटुलु सहेर बस्न विवश भए । आफ्नै समुदायसंग हारगुहार माग्ने अवस्था रहेन् । आफैले विश्वास गरेका उत्तराधिकारीहरु उहाँलाई लखट्ने अभियानमा सरिक भए । कठै भन्ने कोही रहेन ।
हलसम्म राजनीतिको दुष्प्रभाववाट ग्रसित नदेखिएको एकमात्र नेपाली संस्था नेपाली सेना देखिएको थियो । अब यो संस्थामा पनि ‘भाइरस’ पसेको अनुमान गरिदैछ । कठोरतम् दिनमा समेत नेपाली सेनामा कुमार फुदुड. र कूलबहादुर प्रवृत्ति हुर्किएको परिप्रेक्षमा तलदेखि माथिसम्म कब्जा जमाएका कम्युनिष्टहरुले नेपाली सेनालाई कता लैजान्छन भन्न सकिन्न । राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय सेनाका बारेमा एकीकरणको प्रक्रियामा रहेका बामगठबन्धनका दलहरुको धारणा नआईकन यो संस्थाको भविष्यका बारेमा यसै भन्न सकिने अवस्था छैन, यो संस्थाका परमाधिपति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बामगठबन्धनको नेताको रुपमा देखिनुभएको छ, संवैधानिक राष्ट्रपतिको मर्यादा केही उल्लंघन हुँदै आएको छ । उहाँमाथि पनि पार्टीको ह्वीप लाग्यो भने यो संस्थाले विन्ति बिसाउन जाने ठाँउ पनि रहदैन । सर्वोच्च अदालतका निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नियति नेपाली सेनाका प्रमुखहरुले भोग्नुपर्ने दिन नआउला भन्ने अवस्था रहेन ।
नेपाली सेनालाई कम्युनिष्टहरुको सत्तास्वार्थ र धनको मोहबाट अलग राख्ने हो भने नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिले सत्तारुढ नेताको स्वार्थपूर्तिका लागि नेपाली सेनालाई ठेकेदार कम्पनीमा रुपान्तरित गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गराउन अत्यावश्यक छ । नेपाली सेनाले आफ्नो व्यवसायिकतामा असर पर्ने गरी अन्य क्षेत्रको कामको जिम्मेवारी नलिने आँट पनि देखाउनु पर्दछ ।
हैन, यो फाष्ट ट्रयाक सेनाको अस्तित्वसंग गाँसिएर आयो भन्ने हो भने पहिले डीपीआर बनाउनु पर्दछ । त्यसले गरेको लागत अनुमान, सेक्सन सेक्सनको लागत अनुरुप खुला रुपमा टेण्डर गरेर ठेक्का दिनुपर्दछ । जहाँबाट ट्रयाक खोलियो त्यसैलाई फराकिलो बनाएर पीच ठोक्नुपर्ने तथा डिपीआर भन्नेकुरा कामगर्दै बनाउदै गएपनि हुन्छ भन्ने तर्क दिने कम्युनिष्ट योजनाविद्हरुको सल्लाह र अहिले अबलम्बन गरिएको प्रक्रियाले लामो समयसम्म नेपाली सेनाको साखलाई असर पार्ने देखिन्छ ।
सुमित साह र दीपक कुँबरजस्ता एकदुई विचौलिया ठेकेदारहरुसंगको मिलेमतो,भनसुन र उठबसका आधारमा लिइने निर्णयले सबल,सक्षम र व्यवसायिक नेपाली सेनाको छविलाई उज्यालो बनाएको छैन । सैन्यका कुनै पनि तहका राष्ट्र सेवकलाई द्रव्यमोहमा पर्न दिनै हुँदैन । किनकी हाम्रो नेपाली रुपैयाभन्दा दुवै छिमेकी र त्यो भन्दा बढी अमेरिका र यूरोयिनको बलिया छन्, विनीमय दर बढी छ । पैसालाई केन्द्रमा राख्ने सेनाले व्यवसायिक काम गर्दैन । हाम्रो सेना हाम्रो रहदैन ।
।
