Prakash Adhikari January 20, 2023

काठमाडौं, ६ माघ। पश्चिम सेती र एसआर सिक्स(सेती नदी ६) जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने समझदारी गरेको भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडले लगानी बोर्ड नेपालमा प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

गएको भदौ २ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा लगानी बोर्ड नेपाल र भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडबीच ७ सय ५० मेगावाट जडित क्षमताको पश्चिम सेती र ४ सय ५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी ६ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो ।

त्यसपछि गत कात्तिक ३ गते लगानी बोर्ड नेपालले प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्दै एनएचपीसीलाई जलाशययुक्त पश्चिम सेती परियोजनको अध्ययन गर्न सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गरेको थियो ।

बोर्डले दुई वर्षभित्र अध्ययन सम्पन्न गर्ने गरी अनुमति दिदाँ तीन महिनाभित्र प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने शर्त राखेको थियो ।

समझदारी पत्रमा उल्लेखित शर्त अनुसार नै एनएचपीसीले बिहीबार प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

बोर्डका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययन क्रममा परियोजना निर्माण गर्न एनएचपीसी इच्छुक देखिएको छ । अब एनएचपीसीले २१ महिनाभित्र सम्पूर्ण अध्ययन सम्पन्न गर्दै बोर्डमा अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने छ ।

प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा दुई आयोजना निर्माण गर्न १ खर्ब २८ अर्ब नेपाली रुपैया(८० अर्ब भारू )लगानी हुने एनएचपीले प्रक्षेपण गरेको छ । विगतमा भएका अध्ययनका आधारमा प्रारम्भिक अध्ययन गरेको एनएचपीसीले विस्तृत अध्ययनबाट कति मेगावाटको परियोजना बनाउने, ड्यामको आकार कस्तो हुने, कुन बस्तीलाई कहाँ स्थानान्तरण गर्ने लगायतका विषयमा समेत प्रष्ट योजना सार्वजनिक गर्नेछ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरा, डोटी, अछाम, बैतडी र बझाङ जिल्लामा निर्माण हुने आयोजनाबाट पश्चिम सेतीबाट ७ सय ५० मेगावाट र सेती नदी ६ बाट ४ सय ५० गरी १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

२०७८ असारमा देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाका विषयमा अध्ययन समिति गठन भएको थियो ।

उक्त समितिको सिफारिसका साथै प्रधानमन्त्री देउवाको गत चैतमा भएको भारत भ्रमण तथा बैशाख पूर्णिमाका अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणको क्रममा समेत पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना अगाडी बढाउने विषयमा नेपाल र भारतवीच सहमति भएको थियो ।

भारतको सरकारी स्वामित्वको एनएचपीसीले पश्चिम सेती निर्माणका विषयमा चासो राख्दै लगानी बोर्ड नेपालमा पत्र पठाए पछि जेठ २३ गतेको लगानी बोर्ड बैठकले एनएचपीसीले दिएको निवेदन कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले निर्णय गर्नु पर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को जेठ ३१ बसेको बैठकले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन अनुसार पश्चिम सेती र सेती ६ का विषयमा वार्ता गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो ।

गत साउन २३ गते लगानी बोर्डको बैठकले समझदारी पत्र स्वीकृत गरेपछि एनएचपीसी र लगानी बोर्ड बीच डीपीआर बनाउने बिषयमा समझदारी भएको हो ।

Share Now

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*