काठमाडौं, १३ माघ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको अवैध नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा आज पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जवाफी बहस हुने भएको छ ।

बुधबार रिट निवेदक र प्रतिवादी रविका वकिल तथा सरकारी पक्षको बहसपछि यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा छाडिएको थियो।

आज रिट निवेदकका पक्षबाट जवाफी बहस गरेपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले निर्णय सुनाउने दिन तय गर्ने संभावना छ ।

संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा हुनुहुन्छ।

रविको पद जाने संभावना प्रवल

स्वदेश र विदेशका नजिरले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पद गुमाउनु पर्ने स्थिति देखिएको छ ।सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले साढे ४ वर्ष पहिले यस्तै मुद्दामा गरेको फैसलाको नजिरले रविको सांसद पद र मन्त्री पद संकट पर्ने देखिएको छ।

२०७२ असोज २४ गते सर्वोच्च अदालतमा सिन्धुपाल्चोकका सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा २०७५ असार २० गते फैसला भएको थियो।

निवेदक श्रेष्ठ वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेर २०५३ सालसम्म नेपालमा कानुन व्यवसाय गर्नुहुन्थ्यो। २०५३ सालदेखि बेलायतमा बसोबास गरी बेलायतको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नुभएका श्रेष्ठले नेपालको नागरिकता पनि त्यानुभएको थिएन।

नेपाली नागरिकले अन्य कुनै देशमा नागरिकता लिएमा नेपालको नागरिकता कायम नहुने प्रावधानले आफ्नो वैयक्तिक तथा संवैधानिक हक हनन् भएको दाबी गर्दै उहाँले सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको थियो। त्यो रिटमा नागरिकताको विषयमा सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसे रहेको संवैधानिक इजलासले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिले अन्य विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि पनि नेपालको नागरिकको हैसियतमा सबै राजनीतिक अधिकारको दाबी गर्ने हक रहेको हुन्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको आशय नभएको फैसला दिएको थियो।

सर्वाेच्चको फैसला हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस् :

सर्वाेच्चको फैसला

फैसलाको पूर्णपाठको २१ औँ पृष्ठमा भनिएको छ, ‘नेपालको नागरिकको रुपमा रहेको कुनै व्यक्तिले अन्य देशको नागरिकता लिएको अवस्थामा समेत सो व्यक्तिले नेपालको नागरिकको हैसियतमा मान्यता पाउन सक्छ भन्ने संविधानले स्पष्ट व्यवस्था नगरेको अवस्थामा एक पटक नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले अर्को देशको नागरिकता लिएपछि निजको हैसियत अन्य नेपाली नागरिक सरह हुन्छ भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । ’

फैसलाको ४१ औं बुँदामा विदेशको नागरिकता परित्याग गरी पुनः नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने अवस्थाबारे व्याख्या गरिएको छ। विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको अवस्थामा नेपालको नागरिकता पुनः पाउन सक्ने देखिएकाले कानुनले तोकेको सर्त र अवस्था अनुसार विदेशको नागरिकता परित्याग गरी पुनः नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने उल्लेख छ।

संविधानका प्रावधानहरु सुस्पष्ट रहेका र संविधानले नै विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकको हैसियत नै गैरआवासीय नेपाली हुने र त्यस्तो गैरआवासीय नेपालीलाई संघीय कानुन बमोजिम गैरआवासीय नागरिकतासम्म उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख छ।

‘संविधानले विदेशको नागरिकता लिएको नेपालीलाई नेपालको नागरिकको भन्दा फरक हैसियत प्रदान गरेको स्थितिमा विदेशको नागरिकता लिएको अवस्थामा नेपालको नागरिकता कायम नरहने भन्ने समेतको नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११० को कानुनी व्यवस्था संविधानको भावना र मनसाय विपरीत देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ।

फौजदारी प्रकृतिको अपराधको  दण्ड सजाँय माग

रवि लामिछानेले पनि अमेरिकाको नागरिकता र पासपोर्ट लिनुभयो नेपाली नागरिकता त्याग्नुभएन । नत्यागेको त्यही नागरिकताका आधारमा नेपाली पासपोर्ट बनाउनुभयो। त्यतिबेला उहाँसँग दोहोरो पासपोर्ट समेत रहेको पाइएको छ। यस मुद्दामा रिट निवेदक पक्षका वकिलहरुले उहाँले फौजदारी प्रकृतिको अपराध समेत गरेकोले उहाँउपर दण्ड सजाँयको माग पनि गर्नुभएको छ ।

राहदानी ऐन २०७६, को दफा २१ (क) अनुसार झुटा विवरण बुझाएर राहदानी लिन नहुने र लिएको अवस्थामा दफा २२ अनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद अथवा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।

गृहमन्त्री लामिछानेले श्रमस्वीकृति र नागरिकताको विवाद सार्वजनिक भएपछि अमेरिकाको नागरिकता त्यागिसकेको दाबी गर्नुभयो । अमेरिकाको नागरिकता त्यागे पनि नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नुभएको छै। रविले भने आफूले नेपाली नागरिकता त्याग्दै नत्यागेकोले पुनः प्राप्ति गरिरहन नपर्ने दाबी गर्नुभएको छ । उहाँका वकिलहरुले पनि यही तर्कका आधारमा अदालतमा बहस गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदकका ५ वकिलले सवैधानिक इजलासमा बुझाएको २३ पृष्ठको सामूहिक बहस नोटमा राज्य संयन्त्रलाई तथ्यपरक रुपमा दिनु पर्ने सूचना नदिई ढाँटेको विषयमा पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री युसुफ रजा गिलानीको पद अदालतको निर्णयबाट गुमेको वा निजलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा रहन अयोग्य ठहर गरिएको विषय पनि स्मरण गराइएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, विष्णु लुइँटेल, अधिवक्ताहरु रमन कर्ण, समृत खरेल र निकिता ढुंगानाले सामूहिक रुपमा बहसनोटमा रविमाथि फौजदारी कसूरमा सजाँयको माग गरिएको छ ।

सो बहस नोटमा रविले अमेरिकी नागरिक भएकै अवस्थामा नेपाली पासपोर्ट बनाएको, पारिवारिक भिसामा बसेको व्यक्तिले श्रम स्वीकृति नलिई नेपालमा काम गरेको उल्लेख छ।

नेपाली नागरिक नभई नेपाली नागरिक हुँ भनी मिडिया लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेको, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ को दफा १४ विपरीत निर्वाचन अपराधमा संलग्न भएको र निर्वाचन आयोग लगायतका विभिन्न सरकारी निकायलाई ढाँट्ने, छल्ने र गुमराहमा राखी विभिन्न फौजदारी कसुर गरेको आरोप पनि रविमाथि लगाइएको छ।

रिट पक्षका वकिलहरुले सो विषयमा छानबिन गर्नु भनी सम्बन्धित निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गर्न माग गर्नुभएको छ।

रवि लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट २०५० फागुन १० गते नेपाली नागरिकता लिनुभयो। उहाँले सन् २०१४ फेबु्रवरी २१ (२०७० फागुन ९) मा अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गर्नुभयो। अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरे पनि नेपाली नागरिकता त्याग्नुभएन। नेपाल नागरिकता ऐनमा अर्को देशको नागरिकत लिने नेपालीको नेपाली नागरिकता स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ । दोहोरो नागरिकता लिन पाइने व्यवस्था छैन। तर रविसँग त्यतिबेला दुवै देशका नागरिकता थिए।

अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट प्रयोग गरी पारिवारिक भिसामा नेपाल बस्नुभएका रविले रद्द भएको नागरिकताका आधारमा २०७२ जेठ १३ गते नयाँ पासपोर्ट बनाउनुभयो र दोहोरो नागरिकता र पासपोर्ट एकसाथ प्रयोग गर्न थाल्नुभयो।

रविको विषयमा निष्पक्ष रुपमा छानबिन गर्नुपर्नेमा लामिछाने आफैँ गृहमन्त्री भई छानबिन प्रक्रियालाई अबरुद्ध गरेको भन्दै वकिलहरुले इजलासको ध्यानाकर्षण पनि गराउनुभएको छ।

रवि लामिछानेले आफूले पहिलोपटक नेपाल भ्रमण गरेको भनी अध्यागमन विभागलाई दिएको निवेदनमा २०१६ अक्टोबर २ अर्थात् २०७३ असोज १६ उल्लेख गरेको तर २०७२ जेठ १३ मा अमेरिकाबाट नेपाल आई नेपाली पासपोर्ट लिएको देखिएको तथ्य पनि अदालतमा पेस गरिएको छ।

अध्यागमन विभागको पत्रबाट लामिछाने सन् २०१४ जुन ०५ अर्थात् २०७१ जेठ २२ मा नेपालमा आएको देखिएको छ। सूचना विभागको २०७४ चैत १ को पत्र अनुसार उहाँले प्रेस प्रतिनिधिको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभएको थिएन।

श्रम विभागको मिति २०७५ असार ५ गतेको पत्र अनुसार सो मितिसम्म रविले श्रम स्वीकृति लिएको देखिँदैन। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७५ असार १४ को पत्रमा रवि लामिछानेले के कस्तो भाषा प्रयोग गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

२०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागलाई लेखेको पत्रमा श्रम अनुमति नहँुदा पनि आफूले वैधानिक रुपमा काम गरेको दाबी गरी आफू जिम्मेवार नेपाली नागरिक भएको जिकिर गर्नुभएको थियो।

सन् २०१८ को मे १८ अर्थात २०७५ जेठ ४ मा अमेरिकी पासपोर्ट त्याग गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुभएका लामिछानेले सन् २०१८ को जुन २८ अर्थात् २०७५ असार १४ मा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास मार्फत अमेरिकी सरेण्डर गर्नुभएको थियो। तर त्यसको पनि प्रक्रिया पूरा नभएको बताइन्छ ।

अमेरिकी पासपोर्ट र नागरिकता त्याग गरेको दावी गर्नुभएका रविले तत्पश्चात नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ र नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११, अनुसूची ११ एवं १२ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त गर्नुभएको छैन।

यसरी आम नेपाली र नेपाल सरकारलाई गुमराहमा राख्ने चेष्टा गरेको भन्दै अधिवक्ताहरुले इजलासमा प्रश्न उठाउनुभएको छ। सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक निकायलाई गुमराहमा पारेर झूटो विवरणका आधारमा दल दर्ता गरी निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेर जनप्रतिनिधि निर्वाचित भई स्वार्थको द्धन्द्ध हुने मन्त्रालय सम्हालेकोले यस्तो विवादित छवि भएको व्यक्ति सांसद र गृहमन्त्री हुनु अनुकरणीय नहुने जिकिर गर्दै निवेदक पक्षका वकिलहरुले उहाँलाई पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री गिलानीलाई जस्तै पदमा रहन अनुपयुक्त हुने भएकोले सांसद हुन, सांसदको रुपमा काम गर्न अयोग्य घोषणा गर्न सर्वोच्चमा माग गर्नुभएको छ। उहाँमाथि निर्वाचन कसुर र सजाँय ऐन, नेपाल राहदानी ऐन र नेपाल नागरिकता ऐन विपरित कामकारबाहीमा संलग्न भएकोले हदैसम्म कारवाही गर्न पनि माग गरिएको छ ।