Prakash Adhikari February 4, 2023

 

काठमाडौं, २१ माघ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवा र बन्द शिविर प्रशिक्षण संलग्नतामा असन्तुष्ट देखिनुभएको छ ।

गत पौष २८ गते पाटन उच्च अदालतले सन्दीपलाई सशर्त थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएपछि माघ १७ गते पोखरामा बसेको नेपाल क्रिकेट संघको बैठकले सन्दीपलाई गरिएको निलम्बन फुकुवा गरेको थियो ।

निलम्बन फुकुवा भएका सन्दीपलाई बिहिबार नै बन्द प्रशिक्षण शिबिरमा बोलाएर नेपाल,नामिबिया र स्टकल्याण्डबीच फेब्रुअरी १४ देखि २१ सम्म नेपालमा आयोजना हुने आइसीसी लिग टू अन्तरगतको त्रिदेशीय सिरिजको दोस्रो चरणको प्रशिक्षण समूहमा समावेश गरेका थियो ।

क्यानको यो निर्णय पौष २८ गते उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेशको विपरित देखिदैन । उच्च अदालत पाटनको आदेशमा उनलाई विदेश जान, काठमाडौं उपत्यका छोड्न, पीडित भनिएकी महिला र उनको परिवारलाई सम्पर्क गरेर डर,त्रास,मनोवैज्ञनिक दवाव नदिन, विचाराधिन मुद्दाका विषयमा प्रेसमा नबोल्न शर्तहरु राखेको छ । तर उनले स्वदेशमा ब्यवसायिक खेल खेल्न नपाउने कतै उल्लेख गरिएको छैन ।

नेपाल क्रिकेट संघले उच्च अदालतको आदेश आएपछि यसको कानूनी असरकाबारेमा कानूनविद्हरुसंग परामर्श गरेर, आफू सदस्य रहेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद्संग परामर्श गरेर र आफ्नो बोर्ड बैठकमा पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई यस विषयमा सहमत गराएर निलम्बन फुकुवा गर्दै उनलाई राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गर्ने मनशायले बन्द प्रशिक्षण शिविर र टीममा सहभागी गराएको हो ।

तर क्यानको निर्णय सार्वजनिक भएपछि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कानूनको नियमको पालना गर्न क्यान पदाधिकारीलाई उपदेश दिनुभएको छ ।

त्यस्तै अर्का प्रभावशाली महामन्त्री गगन थापाले लामो स्टाटस लेख्दै सन्दीपलाई राष्ट्रिय टिमबाट हटाउन माग गर्नुभएको छ ।

कानूनी मर्यादाको पाठ सिकाउने कांग्रेस महामन्त्रीद्धयको कानूनी जानकारी भने अपूरो देखिन्छ । कानूनी प्रक्रियामा कुनै आरोपित विरुद्ध उजुरी परेपछि सुरुतहबाट जे निर्णय वा आदेश हुन्छ, त्यो भन्दा माथिल्लो तहबाट अर्को आदेश वा निर्णय वा फैसला नहुँदासम्म त्यो मान्य हुन्छ । माथिल्लो तहबाट नयाँ आदेश,निर्णय वा फैसला भयो भने त्यही लागू हुन्छ । त्यसपछि पनि पराजित पक्ष अर्को तहमा जान सक्छ । त्यो भन्दा माथिल्लो तहले जे आदेश,निर्णय वा फैसला गर्दछ, त्यो मान्य हुन्छ । त्यसभन्दा तल्ला तहका मान्य रहदैनन् । सर्वोच्चबाट फैसला भएपछि पनि कहिलेकाही सर्वोेच्चमा पुनरावेदनमा मुद्दा चल्न सक्छ । पुनरावेदनबाट अर्को निर्णय आयो भने त्यो कायम रहन्छ । अरु तपसिलमा जान्छन् ।

अदालतले दिने अन्तरकालिन, अन्तरिम आदेशहरुलाई पूर्ण सुनुवाई पछि आउने आदेश,निर्णय वा फैसलाले विस्थापित गर्दछ । बेञ्चबाट हुने आदेश,निर्णय वा फैसलामा एकल इजलासको निर्णय भन्दा संयुक्त इजलासको निर्णय, संयुक्त इजलासको भन्दा पूर्ण इजलासको र पूर्ण इजलासमा पनि न्यायाधीशहरुको संख्याका आधारमा त्यसको ओज वा गाम्भिर्यतालाई लिइने गरिन्छ ।

यस अर्थमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न दिएको आदेशका विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा गएका सन्दीपलाई थुनामुक्त गर्न दिएको पाटन उच्च अदालतको आदेशको पालना हाललाई न्यायिक मर्म र पद्धतिको पालना अन्तरगत पर्दछ । सन्दीपको हकमा यो विषय उनलाई थुनामा राखेर पुर्पक्ष वा अनुसन्धान गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको निर्णय र उनलाई थुनाबाहिर राखेर पुपक्र्ष गर्ने पाटन उच्च अदालतको निर्णयको विवाद हो । उनीमाथिको अभियोगको छानबिन जारी छ ।

जब माथिल्लो तहको अदालतले तोकेका शर्त र सीमा भित्र रहेर आफ्ना अन्य अधिकार प्रयोग गर्न सन्दीपलाई रोकेको छैन भने यसमा कांग्रेस महामन्त्रीहरुको टाउको दुख्नुपर्ने कुनै कारण देखिदैन ।

कांग्रेस महामन्त्रीहरुको स्टाटसमा सर्वसाधरणले कडै टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरुले पाकिस्तानका क्रिकेट खेलाडी बाबर आजम, बंगलादेशका बलर रुबल हुसेन, लगायतले विभिन्न आरोपमा मुद्दा लड्दै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेल पनि खेलेको उदाहरण दिएका छन् क्रिकेटप्रेमीहरुले ।

Share Now

Leave a comment.