Prakash Adhikari March 30, 2018

 

काठमाडौँ, १६ चैत्र । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मुलुकको सरकारी ढुकुटी रित्तो भएको बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा स्वेत पत्र जारी गर्नु पूर्व प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुलाई देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सो कुरा बताएका हुन्।

उनले चाल आर्थिक बर्षको बजेटको वास्तविक आकार पहिल्याउन कठिन भएको पनि बताए । उनले ‘स्थापित प्रणाली र मान्यता विपरीत कर छुट दिइएको, बिना योजना, आधार र स्रोत आयोजना कार्यान्वयनको नाममा स्रोतको सुनिश्चितता दिइएको ,गत आर्थिक वर्षमा स्रोतको सुनिश्चितता दिइएका आयोजनाहरु यस वर्षको बजेटमा समावेश नगरिएको जस्ता दर्जनौ कारणलेबजेटको वास्तविक आकार पहिल्याउन कठिन भएको दावी गरे ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको अनुदानबाट भए गरेको खर्च र प्राप्त उपलब्धीको अनुगमन र मापन गर्न नसकिएको बताए।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बामगठबन्धनको सरकार गठन हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र निकै चुतौनीपूर्ण रहेको बताए।
मुलुकको आर्थिक परिसूचकहरु नकारात्मक रहेको र सहज व्यावसायिक वातावरणको अभावमा आर्थिक क्रियाकलापहरु बिस्तार हुन नसकेको उनले बताए।

‘उनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण रहेको पनि बताए । ुगैर बजेटरी खर्च वृद्धि हुने प्रवृत्तिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिवद्धता प्राप्त भएको वैदेशिक सहायता पूर्ण उपलब्ध नभएको र उपलब्ध सहायताको परिचालन प्रभावकारी हुन नसकेको स्थिति छ।’

अर्थमन्त्री डा. खटिवडाले वित्तीय क्षेत्रको पूँजी परिचालन आर्थिक वृद्धिसंग प्रत्यक्ष जोडिन नसकेको बताए। आन्तरिक पूँजी बजार सबल र भरोसायोग्य नभएको तथा पूँजी निर्माणका क्रियाकलापहरु सुस्त रहेको पनि उनले संसदलाई जानकारी गराए।

‘सेवा प्रवाह सहज, सुलभ र सरल छैन,’ उनले भने, ‘शासकीय प्रबन्ध कमजोर हुँदा राज्यसंयन्त्रका अवयवहरु खुकुला भएका छन्।’

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि प्रशासनिक खर्च वृद्धि हुने र सबै तहमा विकासका लागि थप साधन स्रोत चाहिने अवस्थामा रहेको उनले बताए।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको चश्माबाट नेपालको वर्तमान आर्थिक
-नेपालको अर्थतन्त्रको आकार करिब २५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर छ ।
–नेपाल अति कम विकिसित राष्ट्रहरुले सूचीबाट सन २०२२ सम्म क्रियाशील राष्ट्रमा स्तरउन्नती हुने लक्ष्य लिएको छ ।
–संयुक्त राष्ट्रसंघको आव्हानमा नेपाल सन २०३०सम्म दीगो विकासका १७ लक्ष्य र त्यस अन्तर्गतका १६९ गन्तब्यहरु हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
–नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालिन संरचनात्मक समस्या र कमजोरी रहेका छन् ।
–अर्थतन्त्रमा लगानीको आधार न्यून छ ।
–सरकारको कुल खर्च बढेको तुलनामा पूजीगत खर्चको आधार सानो रहेको छ ।
–राजश्वले चालू खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन ।
–अन्तराष्ट्रिय परिदृश्यमा नेपालको लगानीको वातारण त्यति उत्साहजनक रहेको छैन ।
–सम्पति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको प्रयासले अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, अन्तराष्ट्रिय व्यापार विस्तार र लगानीको वातारणलाई प्रभावित हुने अवस्था छ ।
–नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधार वास्तविक भन्दा न्यून आँकलन हुने गरेको अनुमान छ ।
नेपालको आर्थिक बृद्धिदर कम छँदैछ, भएको बृद्धिको पनि न्यायिक वितरण भएको छैन ।
– उत्पादनमुलक क्षेत्रको संकुचनसंगै रोजगारीका अवसरहरु कुण्ठित हुँदै गएका छन् ।
–कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाई अंश ओगट्ने कृषि क्षेत्रमा अझै पनि दुई तिहाई श्रमशक्ति कार्यरत छ ।
–उद्योग क्षेत्र प्रतिष्पर्धी बन्न सकेको छैन ।
–नेपालको वितगत एक दशकको औषत आर्थिक बृद्धिदर ४ प्रतिशत रह्यो ।
नेपालको श्रम बजार बेरोजगारी र सीपयुक्त अभावको बिरोधाभासपूर्ण अवस्थामा छ ।
कमजोर पूर्वाधारका कारणले आर्थिक क्रियाकलापहरु संकुचित छन् ।
–भौतिक पूर्वाधार विकासमा सरकारसंगै निजी क्षेत्रको क्षमता पनि कमजोर छ ।

वित्तिय अवस्था
–वितीय सेवाको पहुँच न्यून छ ।
–वित्तीय साधनको उपयोग विवेकपूर्ण तवरले हुन सकेको छैन ।
–बैंकिङ सेवा परम्परागत तवरको छ ।
–वित्तीय सेवा प्रवाह प्रतिष्पर्धी हुन सकेको छैन ।
–बैकिङ क्षेत्रमा ब्याजर निर्धारणमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिने गरेको छ ।
–लघुबित्त संस्थाहरुको कारोबार बढ्दो क्रममा छ तर संस्थागत स्थायित्व प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
–नेपालको पूजी बजार सतही रहुनुको साथै दायरा संकुचित छ ।
–पूँजी बजार कारोबारको मूल्य दर्शाउने नेप्से सूचाङक अस्थिर छ ।
–बीमाको दायरा सीमित र सहरी क्षेत्र केन्द्रित छ ।

Share Now

Leave a comment.