जर्ज राइट, बीबीसी न्यूज
तेलअभिभ(इजरायल), २९ फागुन । हजारौँ इजरायलीहरू त्यहाँ भएको एउटा ठूलो प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन्। उक्त प्रदर्शनलाई केहीले देशको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो विरोध भनेका छन्।
न्यायिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने सरकारी योजनाको विरोधमा विगत १० सातादेखि त्यहाँ प्रदर्शन भइरहेको छ।
हाइफा जस्ता सहरमा प्रदर्शनकारी अहिलेसम्मकै उच्च सङ्ख्यामा घरबाट बाहिर निस्किएर विरोध प्रदर्शनमा सामेल भएका छन्।
तेल अभिभमा करिब २ लाख मानिसहरू सडकमा निस्किएर विरोध प्रदर्शनमा सामेल भएको विश्वास गरिएको छ।
सरकारी सुधारको प्रस्तावका आलोचकले ती परिवर्तनले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने बताएका छन्।
तर बेन्जमिन नेतन्याहुको सरकारले योजनाबद्ध रुपमा अघि सारिएको परिवर्तन मतदाताका लागि अझ राम्रो कुरा भएको दाबी गरेको छ।
आयोजकले बताएअनुसार शनिवार देशव्यापी रूपमा करिब ५ लाख लोकतन्त्र समर्थक प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिएका थिए।
उक्त प्रदर्शनलाई इजरायली अखबार हरेट्जले ूदेशको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शनू भनेको छ।
विपक्षी नेता याएर लपिडले दक्षिणी सहर बेएर शेवामा प्रदर्शनकारीलाई सम्बोधन गर्दै देशले ूइतिहासमा सबैभन्दा ठूलो सङ्कटू सामना गरिरहेको बताउनुभयो।
उहँले भन्नुभयो, “आतङ्कवादको लहरले हामीलाई प्रहार गरिरहेको छ, हाम्रो अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ, देशबाट पैसा पलायन भइरहेको छ। इरानले हिजो मात्रै साउदी अरेबियासँग नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। तर यो सरकारको ध्यान इजरायली प्रजातन्त्रलाई कुचल्नेमा मात्र छ।”
तेल अभिभका एकजना प्रदर्शनकारी तामिर गुयत्साब्रीले रोयटर्स समाचार संस्थालाई भनेका छन्, “यो न्यायिक सुधार होइन। यो एउटा क्रान्ति हो-जसले इजरायललाई पूर्ण तानाशाहीतन्त्रमा लान्छ र म मेरा सन्तानका लागि इजरायलमा लोकतन्त्र रहोस् भन्ने चाहन्छु।”
न्याय प्रणालीसँग सम्बन्धित प्रस्तावित सुधार के हुन्?
इजरेली संसद् नेसेटले न्यायिक सुधारसँग सम्बन्धित विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा पारित गरेको छ।
- फेब्रुअरी २१ मध्यरातमा भएको मतदानमा संशोधनको पक्षमा ६३ र विपक्षमा ४७ मत परेको थियो
- सरकारका अनुसार यी सुधारमार्फत सर्वोच्च अदालतले आफ्नो शक्तिको अत्यधिक प्रयोग नगर्ने सुनिश्चित गर्न चाहन्छ।
- आलोचकहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री नेतन्याहुको यो परिवर्तनले देशको लोकतन्त्रको अन्त्य गर्ने बताइरहेका छन्।
- यसबाट भ्रष्टाचार बढ्ने र इजरायल कूटनीतिक रूपमा एक्लो हुने भन्दै प्रस्तावको विरोध भइरहेको छ ।
- विपक्षीहरू भन्छन्( अदालतहरूलाई नियन्त्रण गरेर नेतन्याहु आफूविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाबाट बच्न चाहनुहुन्छ।
- नेतन्याहुमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ तर उहाँले ती आरोप अस्वीकार गर्नुभएको छ।
- न्यायमन्त्री यारिभ लेभिनले एप्रिल २ मा संसद् सत्र सकिनुअघि महत्वपूर्ण सुधारहरू सरकारले पारित गर्ने बताउनुभएको छ।
- यी सुधारसम्बन्धी कानुन बनेपछि न्यायाधीश छनोट समितिमा सरकारको हस्तक्षेप बढ्नेछ।
- योसँगै कुनै पनि कानुनलाई अस्वीकार गर्ने न्यायपालिकाको अधिकार समाप्त हुनेछ।
प्रदर्शनकारी के चाहन्छन् ?
सडकमा उत्रिएका हजारौँ मानिसहरू न्यायिक सुधारको विरोधमा छन्।
प्रस्तावित सुधारमा निर्वाचित सरकारलाई न्यायाधीशहरूको छनोटमा निर्णायक प्रभाव पार्ने अवसर दिइएको छ।
त्यस्तै कार्यपालिकाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा हुनसक्ने फैसलालाई प्रभावित गर्ने प्रावधानहरू त्यसमा राखिएको बताइएको छ।
यो विषयले इजरेली समाजलाई गहिरो रूपमा विभाजित गरिदिएको छ।
विशेषगरी इजरायली ‘रिजर्भिस्ट’हरूले सैन्य सेवा नगर्ने धम्की दिएको देखिएको छ।
इजरायलमा सैन्य सेवा दिन तयार अवस्थामा बस्ने आम नागरिकहरूलाई ‘रिजर्भिस्ट’ भन्ने गरिन्छ।
सोमवार एउटा अभूतपूर्व घटनाका रूपमा इजरायली वायुसेना स्क्वाड्रनका दर्जनौँ ‘रिजर्भ’ लडाकु पाइलटले प्रशिक्षणका लागि आफूहरू नजाने बताएका थिए।
तर पछि उनीहरू उपस्थित हुन र आफ्ना कमाण्डरसँग वार्ता गर्न सहमत भए।
नेतन्याहुलाई रोक्ने प्रयास
बिहीवार प्रदर्शनकारीले सडक अवरुद्ध गरे र नेतन्याहुलाई देशबाहिर हवाई यात्रा गर्न नदिनका लागि रोक्ने प्रयास गरे।
तर पछि उहाँ इटलीको रोमको लागि प्रस्थान गर्नुभयो।
आन्दोलनलाई विपक्षीले बल दिएको दाबी गर्दै सरकार विरोध हुँदा पनि आफ्नो निर्णयमा अडिग देखिएको छ।
तर आलोचकहरू प्रस्तावित सुधारले न्यायपालिकालाई राजनीतिकरण गर्ने र सरकारलाई अधिनायकवादी बनाउनसक्ने बताउँछन्।
नेतन्याहुले चाहिँ अदालतलाई आफ्नो शक्तिको अति प्रयोग गर्ने अवस्थाबाट रोक्नका लागि सुधार प्रस्ताव गरिएको बताउनुभएको छ।
