काठमाडौं,२६ चैत्र । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल-भारतबीच सामान ओसारपोसारका लागि जलमार्गको विकास गर्ने सहमति गरेको बेला तीन नदीहरु हुँदै भारतलाई जलमार्गले जोड्न सम्भावना रहेको बताइएको छ।

नेपालका नदीहरु भारतको गंगा नदीमा गएर मिसिने भएको हुनाले ठूला तथा मझौला आकारका पानीजहाज चलाउन सकिने बताइएको छ।

उक्त प्रस्तावित जलमार्गले सामान ढुवानी र पर्यटनमा प्रशस्त सम्भावना बोकेको भएपनि यथाशीघ्र दुवैतर्फबाट विस्तृत अध्ययन नभए त्यसले गति लिन नसक्ने जानकारहरूको मत पाइन्छ।

गत शनिवार नयाँ दिल्लीमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले औपचारिक भेटवार्तापछि जारी गरेको १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल-भारतबीच जलमार्गको विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए।

कार्यान्वयन

विगतमा पनि पटक-पटक नेपाल भारत जलमार्गको कुरा उठेकोमा त्यसको प्रशस्त सम्भाव्यता अध्ययन भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

सन् २०११/१२ मा तीन नदीमध्ये कोशी ब्यारेजदेखि सुनकोशीको घुर्मीसम्म १ सय ७३ किलोमिटर, गण्डकीको देवघाटबाट फिस्लिङ्गसम्म १ सय ८५ किलोमिटर र कर्णालीको भेरी बेसिनमा १ सय २३ किलोमिटर अध्ययन भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ।

अध्ययनपछिको सम्भाव्यताबारेमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले भने, ”तीनवटा नदीको सम्भाव्यताबारे गरिएको अध्ययनअनुसार कोशीको ब्यारेजदेखि सिम्लेसम्मको खण्डमा सबैभन्दा बढी जलमार्गको सम्भावना देखिएको छ। तर कतिपय स्थानहरुमा पर्यटन तथा मनोरञ्जनका लागि मात्रै बढी सम्भावना देखिएको छ।”

तीनवटा नदीको सम्भाव्यताबारे गरिएको अध्ययनअनुसार कोशीको ब्यारेजदेखि सिम्लेसम्मको खण्डमा सबैभन्दा बढी जलमार्गको सम्भावना देखिएको छ। तर कतिपय स्थानहरुमा पर्यटन तथा मनोरञ्जनका लागि मात्रै बढी सम्भावना देखिएको छ”
राजेन्द्रराज शर्मा, प्रवक्ता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

 

समुद्री बन्दरगाहलाई नेपालका नदीको प्रवाहसँग जोड्ने उक्त योजना महत्त्वकांक्षी योजना रहेको बताइएको छ।

अध्ययन

भारतले आफ्नो मुख्य जलमार्गमा धेरै काम गरिसकेको र नेपालसँग जोड्ने योजनामा समेत धेरै अध्ययन गरिसकेको तथा केही संरचनाहरु समेत बनाइसकेको बताइएको छ।

दुई देश जलमार्ग बिस्तारका लागि सकारात्मक रहेकाले नयाँ ढोका खुलेको बताउँदै त्यसका फाइदाबारेमा एकजना पूर्वजलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले भने, ”जलमार्गबाट सामग्री ढुवानी सस्तो पर्छ। त्यसकारणले हामीले जुन किसिमले सामान ढुवानीमा समस्या भोगिरहेका छौं जलमार्ग प्रयोग गर्दा त्यो सहज हुनेछ। यसले हाम्रो सामु नयाँ ढोका खोलेको छ। यसको हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ।”

तस्वीर कपीराइटMOFA
अधिकारीहरुका अनुसार पानीजहाज चलाउन पानीको गहिराइ मापन गर्नुपर्ने र कतिपय नदी किनारसम्म सडक वा रेलको पूर्वाधार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ।

दुवै पक्षले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरे प्रशस्त सम्भावना रहेको भएपनि तत्काल अघि बढी हाल्ने अवस्था नभएको एकजना पूर्व ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले बताए।

जलमार्गबाट सामग्री ढुवानी सस्तो पर्छ। त्यसकारणले हामीले जुन किसिमले सामान ढुवानीमा समस्या भोगिरहेका छौं जलमार्ग प्रयोग गर्दा त्यो सहज हुनेछ। यसले हाम्रो सामु नयाँ ढोका खोलेको छ। यसको हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ
द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, पूर्व जलस्रोत सचिव

सकारात्मक
उनले भने, ”पछिल्लो अध्ययनले यो विषय त्यति अगाडि बढिहाल्नसक्ने अवस्था देखाएको छैन। सहमति सकारात्मक भएपनि धेरै विषयहरुमा संयुक्त रुपमा अध्ययन गर्न जरुरी छ।”

समुद्रसम्मको पहुँचमा नयाँ आयाम थप्ने बताइएको जलमार्गलाई दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले पारवाहन सम्झौताको ‘प्रोटोकल’मा यातायातको माध्यमको रुपमा उल्लेख गर्न निर्देशन समेत दिएका छन्।

तर कतिपय महत्त्वपूर्ण परियोजनाको कार्यान्वयनको गति एकदमै सुस्त रहेको पृष्ठभूमिमा जलमार्गले साकार रुप लिन कैयौं वर्ष लाग्न सक्ने चिन्ता कतिपय जानकारको रहेको छ।

(बीबीसीबाट)