स्वेच्छिक रुपमा थालिने विद्यालय भर्ना अभियानले लाखौं बालबालिकालाई फाइदा पुग्ने बताइएको छ
काठमाडौं, २८ चैत्र । सरकारले शिक्षावाट वञ्चित बालबालिकामध्ये कम्तीमा एकजनाको स्वेच्छिक रुपमा विद्यालय भर्नाको जिम्मेवारी लिन प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न पेशा व्यवसायका व्यक्तिहरुलाई आव्हान गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रीहरु, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु तथा सामाजिक जीवनका विभिन्न व्यक्तिहरुलाई उक्त अभियानलाई सघाउन विशेष आव्हान गर्ने मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलबार बसेको बैठकले निर्णय गरेको हो।
आगामी २ वर्षभित्र स्कूल जाने उमेरका सबै बालवालिकाको स्कुलसम्म पहुँच बढाउनका लागि उक्त अभियानको बैशाख १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णालीवाट शुरुवात गर्ने शिक्षामन्त्रीले बताए।
स्वेच्छिक रुपमा थालिने त्यस्तो अभियानले लाखौं बालबालिकालाई फाइदा पुग्ने बताइएको छ।
स्कूल भर्ना
शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका झण्डै १९ प्रतिशत र ५ देखि ९ बर्ष उमेर समूहका करिब ९७ प्रतिशत बालबालिका स्कूल भर्ना भएका छन्।
कक्षा १ देखि ८ सम्म विद्यालयमा भर्ना भएका ५ देखि १२ बर्ष उमेर समूहका विद्यार्थी ६० लाख रहेको र तीन लाख भन्दा बढी विद्यार्थी विद्यालय बाहिरै रहेको अनुमान गरिएको छ।
जसमध्ये १ देखी ५ कक्षासम्म पढ्ने उमेरका भर्ना हुन बाँकी विद्यार्थीको संख्या झण्डै तीन लाख बढी रहेको बताइएको छ।
दुई बर्षभित्र सबैलाई साक्षरताको स्तरमा ल्याउनुपर्ने छ। विद्यार्थीहरुलाई स्कूलमा पुराईसक्नुपर्ने छ। त्यो पक्षलाई हेरेर सामाजिक दायित्वलाई निर्वाह गरौं भन्ने सोंचेका हौं
गिरिराजमणि पोखरेल, शिक्षामन्त्री
भर्ना हुन बाँकी बालबालिकाहरुमध्ये अधिकांश गरिबी र पछ्यौटेपनका कारण स्कूलको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ।
पोशाक, झोला, स्टेशनरी लगायतका सामग्री नभएका कारण कैयन बालबालिका स्कूल जान नसक्ने अवस्थामा रहेको बताइन्छ
सबैका लागि शिक्षामा पहुँच बढाउन कर्मचारीस्तरवाट मात्र सम्भव नहुने भएकाले जनप्रतिनिधिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म, कर्मचारीदेखि विभिन्न पेशाकर्मीसम्मले कम्तिमा एकजना बालबालिकाको स्वेच्छिक अभिभावकत्व ग्रहण गर्नका लागि यस्तो अभियान थालिएको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताए।
उनले भने, ”दुई बर्षभित्र सबैलाई साक्षरताको स्तरमा ल्याउनुपर्ने छ। विद्यार्थीहरुलाई स्कूलमा पुराईसक्नुपर्ने छ। त्यो पक्षलाई हेरेर सामाजिक दायित्वलाई निर्वाह गरौं भन्ने सोंचेका हौं। यसपटक हामीले विशेष रुपमा विपन्न, गरिब, सिमान्तकृत, लोपोन्मुख लगायतलाई अलि बढी जोड दिएका छौं।”
नि:शुल्कशिक्षा
संविधानले माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले सबै बालबालिकालाई नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउँदै आएको भएपनि पोशाक, झोला, स्टेशनरी लगायतका सामग्री नभएका कारण कैयन बालबालिका स्कूल जान नसक्ने अवस्थामा रहेको बताइन्छ।
स्वेच्छिक अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने अभिभावकले त्यस्तो खर्च व्यहोर्ने आफुहरुले अपेक्षा गरेको मन्त्री पोखरेलले जनाए।
उनले भने, ”विद्यार्थी भर्नाको सन्दर्भमा अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिएर आफैले एउटा बच्चालाई स्कूलमा लगेर भर्ना गरिदिनुस् भन्ने हाम्रो विनम्र अनुरोध हो।”
उक्त योजनालाई सार्थक तुल्याउन शिक्षा मन्त्रालले स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा प्रदेश प्रमुख लगायतसँग पनि छलफल शुरु गरेको छ।
तर विद्यालय भर्ना भएका विद्यार्थीहरुको पढाइको गुणस्तर र पढाइको निरन्तरताका बारे भने सरकारी अभियान मौन रहेको भनी आलोचना पनि भएको छ।
बीबीसी
