काठमाडौं, २६ श्रावण । काठमाडौं जिल्ला अदालतले नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मालाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश डण्डपाणि शर्माको इजलासले शुक्रबार अदालतमा उपस्थित गराइएका शर्मालाई थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धानन अघि बढाउने गरी आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश शर्माले आफ्नो आदेशमा कुनै पनि मुद्दामा प्रतिवादीले भागेर जाने तथा प्रमाण लोप गर्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हेर्नुपर्ने जनाउँदै यस्तो आदेश दिनुभएको होे।
अदालतले शर्माविरुद्ध २०७९ साउन ५ गते नै आईएस्सीको शैक्षिक प्रमाणपत्र अनुसन्धान गर्न लेखिपठाए पनि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले यसबीचमा कुनै अनुसन्धान नै अघि नबढाएको देखिएको पनि जनाएको छ।
शर्माविरुद्धको छानबिन अघि नबढाएको अवस्थामा उनी २०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा विजयी भएर आइसकेको पनि संसद सचिवालयलाई दिएको पत्रबाट खुलेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
यस्तो अवस्थामा सांसदसमेत भइसकेका शर्मा भागेर कहीँ नजाने र प्रमाण पनि लोप गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको ठहर अदालतले गरेको हो।
‘।।।प्रतिवादी सुनिलकुमार शर्मा भागी जाने सम्भावना पनि नरहेको र निजले प्रमाणको लोप वा नष्ट गर्ने अवस्थाको विद्यमानता समेत रहेको समेत नदेखिँदा म्याद थपका लागि उपस्थित गराइएका प्रतिवादी सुनिल कुमार शर्मालाई मुद्दा अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासत थुनामा नै राख्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता मिसिल संलग्न कागजबाट नदेखिँदा यी प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ को उपदफा १ बमोजिम तारेखमा राखी मुद्दा अनुसन्धान गर्नू।’
्र
शर्मासहित उक्त प्रकरणमा पक्राउ परेका अन्य डाक्टरहरुलाई पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा पेस गरेको थियो।
यो प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले दुई दिनमा ८ जनालाई पक्राउ गरेको थियो।
अदालतले यो प्रकरणमा पक्राउ परेका पाँच डाक्टरलाई भने ५ दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति दिएको छ।
डा रञ्जित यादव, डा एलिना साह, मनिता चौधरी, श्रद्धा सिल्पकार र डा अमित चौधरीलाई अदालतले हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो। उनीहरू विभिन्न अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा कार्यरत छन्।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणमा शुक्रबार दिउँसो सुमेरु सिटी हस्पिटलमा कार्यरत ‘डा.’ पुनम थापा चौधरीलाई पक्राउ गरिएको थियो।
यस्तै रौतहटबाट डा. रामबाबु यादव पक्राउ पर्नुृभएको छ उहाँहरुको म्याद थप हुन बाँकी छ।
