काठमाडौं, ४ भाद्र । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णसमशेर जबराको स्वामित्वमा रहेको ललिता निवास र त्यसले चर्चेको २९९ रोपनी ९ आना २ पैसा क्षेत्रफलको जग्गा राजा महेन्द्रको सरकारले जफत गरी कृृृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राजा बीरेन्द्रको हुकुम प्रमाड.्गीले फिर्ता भएको १ सय १२ रोपनी जग्गाको विवादमा अल्मलिएको नेपालको राज्य यन्त्र र गृह प्रशासन जग्गा फिर्ता दिने र लिने प्रकृयामा संलग्न कर्मचारी, व्यवसायी र राजनीतिक नेतृत्वलाई छानी छानी मुद्दा चलाउने तयारीमा रहेको छ ।
सर्वोेच्च अदालतले यससम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने शीर्ष राजनीतिक व्यक्तिलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने आदेश दिएपछि आइतबार साँझ नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले पूर्वप्रधानमन्त्री द्धय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई संग बयान लिएको छ । तर कानूनविद्हरुले मुद्दाको विषयमा बयान लिंदा सरकारी वकिलको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्नेमा सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृतहरुले मात्र सो वयान गरेकोले यसलाई बयान कागज भनेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार यसका बारेमा अनुसन्धान गर्दा सुवर्णको जग्गा कब्जामा लिने तात्कालिन राजा महेन्द्रको सरकारका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहर, गृहमन्त्रालयका सचिव र जिल्ला मजिष्ट्रेजहरुनका साथै जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गर्ने २०४७ सालको अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरु, मुख्य सचिव र कांग्रेस नेता सुवर्णलाई २०१९ असार २३ गते विशेष अदालतको फैसलाले भएको सर्वश्वसहित जन्म कैदको निर्णय हुकुम प्रमाड.गीले माफी दिने राजा बीरेन्द्र वा उहाँका प्रतिनिधि उत्तराधिकारी वा त्यसबेलाको राजप्रसाद सेवाका सचिव र कर्मचारीहरुको पनि बयान हुनुपर्ने थियो । यो पाटोमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेतृत्व गर्नुभएको गृह मन्त्रालय मातहतको नेपाल प्रहरी अन्तरगतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले हातै हालेको छैन् । यो सुवर्णको जग्गा जफत गर्ने र सर्वश्व हरण गरी जन्मकैदको फैसला गर्ने पक्ष र फिर्ता दिने निर्णय गर्ने कांग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको मन्त्रिपरिषद् र त्यसका आधारमा सर्वश्व भएको जग्गा फिर्ता दिने र जन्मकैदको फैसला निष्क्रिय पार्ने हुकुम प्रमाड.गीको आदेश दिने पक्षसंग सम्पर्क नै नगरिएको सीआईबीको अनुसन्धान आफैमा फितलो र अपूरो रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका तीनवटा वेञ्चले पटक पटक सुवर्ण समशेरको जग्गा भनेर फैसला गरिसकेको यो प्रकरणलाई उधिनिरहेको नेपाल प्रहरीको सीआईबीले यस प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत भदौ ७ गतेभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गरि सक्नुपर्ने भएकोले अब बयान टुंगिएको अनुमान गरिएको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालसँग ‘बयान कागज’ गरिएको जनाएको छ।
आइतवार बेलुका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंको रोहबरबिनै बयान कागज गरिएको यो प्रकरणबारे अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताउनुभयो।
“हामीले ‘बयान कागज’ गर्यौँ। सरकारी वकिल कोही हुनुहुन्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो।
बयान कागजमा गरिने प्रक्रियाबारे जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “त्यो घटनामा के भयो, कसरी भयो भनेर सोध्छौँ, त्यसको बारेमा उहाँले हामीलाई जबाफ दिनुहुन्छ।”
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सङ्गठित रूपमा किर्ते गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने समय घर्किनै लाग्दा अन्य प्रतिवादीसरह पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई भने सरकारी वकिलको अनुपस्थितिमै बयान लिएको हो।
कागज गरेको कि बयान लिएको ?
यसरी लिएको बयानबारे आफ्नो कार्यालयलाई जानकारी नभएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख अच्युतमणि नेउपानेले बताउनुभयो।
“बयानचाहिँ सरकारी वकिलको कार्यालयमा हुने हो। सरकारी वकिललाई जानकारी छैन भनेपछि त्यो बयान नभई कागजसम्म गरेको हो किरु” उहाँले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार कुनै मुद्दामा प्रतिवादीको बयान लिइन्छ।
“त्यसमा मुद्दा चल्ने, नचल्ने प्रयोजनरप्रश्न हुन्छ। कागज भनेको चाहिँ सरकारी साक्षीको कागज हुने हो। यस्तो कागजबाट सामान्यतया मुद्दा चल्ने भन्ने हुँदैन।”
सीआईबीले आफूसँग “सत्यतथ्यको जानकारी” लिएको पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ।
“ललिता निवास प्रकरणमा मेरो पालाको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूबारे सत्यतथ्यको जानकारी मेरो सुरुदेखिको सार्वजनिक प्रतिबद्धताबमोजिम केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई दिएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको छु। यो मुद्दा सफल टुङ्गोमा पुगेर देशमा सबै तहका सबै प्रकारका भ्रष्टाचार तथा अनियमितता अन्त्य गर्न र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न गराउन एउटा दह्रो प्रस्थानबिन्दु बनोस् भन्ने कामना गर्दछु,” उहाँले लेख्नुभएको छ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो
साना कर्मचारीलाई कारबाही भए पनि माथिल्लो ओहोदामा रहेर निर्णय गर्नेलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको बेला साउन तेस्रो साता सर्वोच्च अदालतको आदेशले निर्णयकर्ताको भूमिकामा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पनि अनुसन्धानको दायरा पर्ने अवस्था आएको हो।
गत साउन २१ गते अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नीतिगत निर्णय गर्नेमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने दिन नजिकिँदै जाँदा सीआईबीले कतै अदालतको आदेश नै नमानी लैजाने हो कि भन्ने आशङ्काहरू पनि व्यक्त भएका थिए।
सीआईबीले “बयान कागज” त गरेको छ तर त्यसबाट मुद्दा दर्ता भने सामान्यतया नहुने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाइसकेको छ।
अब सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसको अध्ययन गरी कुन कुन दफा लगाउने निर्णय गरेर मुद्दा अदालतमा भदौ ७ गतेभित्र पेस गर्ने छ।
के हो ललिता निवास प्रकरण ?
२०१८ चैत्र १० गते : पुष्पलाल श्रेष्ठ र कञ्चन समशेरसहितलाई स्थानहद
यसरी राजा महेन्द्रको प्रशासनले सुवर्णसमशेरको नाममा रहेको ललितानिवास क्याम्पाको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा जग्गामध्ये सुवर्ण समशेर जबरा र कञ्चनसमशेर जबराको नाममा रहेको दुई अंश कब्जा गर्यो । २०१९ साल कार्तिकमा भारत चीनबीच सीमा विवाद चर्केपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुको दवावमा कांग्रेस नेता सुवर्णले २०१९ साल कार्तिक २३ गते सशस्त्र आन्दोलन स्थगित भएको घोषणा गर्नुभयो । आन्दोलन स्थगित भयो, परित्याग भएको थिएन ।
राजा महेन्द्र र उनको प्रशासनलाई कांग्रेस,कम्युनिष्ट र गोर्खा परिषद्का नेताहरु राजाको विरोधमा लाग्नेमा कुनै शंका थिएन । त्यसैले उनीहरुलाई सम्पत्तिको उपयोगबाट बेदखल गर्न २०२१ सालमा ६ वटा राणाकालीन दरबार विना प्रयोजन अधिग्रहणको सूचना निकालियो । सो सूचनामा सुवर्ण र कञ्चनको अंशमा परेको १४ रोपनी जग्गामा सरकार लागि सकेको उल्लेख गरियो । दुई जनाको अंशको ११४ रोपनी हुनुपर्नेमा टाईपिड.को मानवीय र यान्त्रिक त्रुटीले हुन गएको सामान्य गल्ती थियो । जग्गाका हकदारलाई मुआब्जा लिन सूचना समेत जारी गरिएको थियो तर राजाविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन गरेका र राजामहेन्द्रको फर्पिड., बीरगञ्ज र जनकपुर सवारीमा बम प्रहार गरेको आरोपमा सुवर्णसमशेर र कञ्चनसमशेरलाई राजकाज तथा आतंकारी र विध्वंशात्मक कार्य विरुद्धको मुद्दा लागेको थियो । उहाँहरुसहित उहाँको आश्रय लिएर प्रवासमा बस्नुभएका श्वेताप्रभा र रुक्मसमशेरसहित उहाँका परिवारका अन्य सदस्य आउन सक्ने अवस्था थिएन ।
यो अधिग्रहणको सूचना पनि गलत मनशायनिहित थियो भन्ने कसरी प्रमाणित हुन्छ भने २०२१ मार्ग १७ मा अधिग्रहणको सूचना निकालिएको छ र सोही बर्ष मार्ग २२ मा सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा १२ का अधिकारहरु वाग्मती,नारायणी,मेची,भेरी र सेती अञ्चलका अञ्चलाधीशहरुलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ । सो दफाले संबन्धित अधिकारीको अधिकार क्षेत्रभित्र शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नका लागि कुनै पनि व्यक्तिलार्इृ पक्राउ गरी कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ । अधिग्रहणकाबारेमा जानकारी लिन वा क्षतिपूर्तिको लोभमा आएमा समाउने नियतले सूचना जारी भएपछि नेपाली सेनामा कार्यरत सुवर्णका जेठा छोरा मे.ज. कनकसमशेर समेत मुआब्जा लिन जान सक्नुभएन ।
२०२१ मंसिर १७ गते: सार्वजनिक कामको निमित्त ६ वटा दरबार प्राप्त गर्ने सूचना
२०२१ मंसिर २२ गते : वाग्मती, नारायणी,भेरी सेती र मेचीलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा १२ को अधिकार प्रत्यायोजन
२०२५ जेठ २ गते सशस्त्र आन्दोलनको परित्याग र संविधानमा सुधार भएर निर्वाचित सरकार गठन गर्ने, कार्यकर्तालाई आममाफी, सम्पत्ति फिर्ता भए राजा महेन्द्रलाई सघाउन सकिने बक्तब्य त सुवर्णले जारी गर्नुभयो । २०२५ कार्तिक १४ वीपी जेलमुक्त गर्नेबाहेक राजा महेन्द्रबाट तर महेन्द्रबाट कुनै शर्त पूरा भएन । २०२८ सालमा भरतपुरको दियालो बंगालामा राजा महेन्द्रको निधन भयो । सुवर्ण समशेरको असहमति रहदारहदै पनि २०३० सालमा बीपी कोइरालाले फेरी सशस्त्र आन्दोलन सुरु गर्नुभयो । २०३१ मा कञ्चन समशेरको बेलायतमा निधन भयो भने २०३४ साल कार्तिक १४ मा कोलकोतामा नै सुवर्ण समशेरको निधन भयो । मुआब्जा लिने र जग्गा फिर्ता लिने काम हुन सकेन ।
२०४६ सालमा नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा संयुक्तवाम मोर्चाको सहभागितामा भएको संयुक्त जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहाली भएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको नेपाली कांग्रेस, संयुक्त वाममोर्चा, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी र राजाका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित सरकारले प्रजातन्त्रको पुनस्थापनाको संघर्षमा घरजग्गा र सम्पत्ति हरण भएका प्रजातन्त्रका सेनानीहरुको सम्पत्ति प्रचलित कानुनको हदबन्दीभित्र रही फिर्ता दिने सम्बन्धमा २०४७ जेठ १४, साउन ८ र भदौ ३ मा निर्णय गर्यो र सो निर्णय अनुरुपको प्रचलित प्रक्रिया पूरी सुवर्णसमशेरका हकदारहरुले २०४९ कार्तिक २५ र पुस २३ मा काठमाडौं मालपोत कार्यलयबाट १ सय १२ रोपनी मोहीलागेको जग्गा प्राप्त गर्नुभयो ।
विधायिकाको समेत अधिकार प्राप्त अन्तरिम सरकारले यस्तो जग्गा फिर्ता लिंदा रोजेर लिन पाइने र हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गाको मुआब्जा पाउने निर्णय गरेको थियो । तर सुवर्णका परिवारले न जग्गा रोजेर लिन पाए न १ सय १२ रोपनी बाहेकको जग्गाको मुआब्जा पाए । वर्तमान सरकार सुवर्ण र कञ्चनको जफत भएको सम्मत्ति १४ रोपनी भनिरहेको छ र राजनीतिक घटना क्रम र प्रमाणहरुले सुवर्णको ललिता निवासले चर्चेको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गाको १ पैसा पनि मुआब्जा नपाएको र सो जग्गा मालपोतको श्रेस्तामा सरकारको नाममा अभिलिखित पनि नभएको समरजंग कम्पनीलाई रेखदेख गर्न मात्र दिइएको खुलेको छ । विवाद ललिता निवास क्याम्पाले चर्चेको जग्गा कति हो ? ५७ ।५७ रोपनी जग्गा अंशबण्डा भएकोमा सुवर्ण र कञ्चन समशेरको अंशको पूरै सम्पत्ति जफत हुँदा कति भयो ? अधिग्रहणको सूचनामा परेको तर मुआब्जा नलिएको जग्गाको मुआब्जा के हुने ? अधिग्रहणको सूचना राजनीतिक दाउपेच प्रेरित थियो कि थिएन भन्ने हो ।
