काठमाडौं, ८ कार्तिक(कान्तिपुर दैनिक) । सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाका अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य चयन हुने गरी अध्यादेश जारी गर्ने गृहकार्य चलिरहेको छ ।
यसअघि सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको चयन बहुमतीय प्रणालीबाट हुने व्यवस्था प्रस्तावित थियो ।
आफ्नै नेतृत्वको सरकारले पेस गरेको विधेयकमा प्रमुख सत्तारूढ कांग्रेसकै सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उत्पन्न विवाद समाधान नहुँदै संसदको कार्यकाल सकिएको थियो ।
एकल संक्रमणीय प्रणालीअनुरूप विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडानलाई एमाले नेतृत्वको वामपन्थी गठबन्धनले अस्वीकार गरेको थियो ।
‘राष्ट्रिय सभामा दलहरूको स्ट्रेन्थअनुसारको प्रतिनिधित्व गराउन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली आवश्यक छ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘यसै प्रणालीअनुरूप अध्यादेश तयार भएको छ ।
छिट्टै अध्यादेश पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउँछौं ।’ उनका अनुसार प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने ३ महिला र ३ अन्य (खुला) कोटाका उम्मेदवारलाई मतदाता ९निर्वाचक मण्डलका सदस्य० ले प्राथमिकताक्रम अनुसार मत दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
‘अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका व्यक्ति र दलितको हकमा एक एक सिट भएकाले सबभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार नै विजयी हुन्छ,’ थापाले भने, ‘बाँकी समूहमा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली लागू हुन्छ ।’
राष्ट्रिय सभाका ५९ मध्ये ५६ सदस्यको चयन प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख सम्मिलित निर्वाचक मण्डलबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित, एक अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका व्यक्ति र तीन अन्य गरी ८ सदस्य चयन गर्दा प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखको मतको भार संघीय कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम फरक हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यसअघि सरकारले सदनमा पेस गरेको विधेयकमा प्रदेशसभा सदस्यको मतको भार ४८ र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखको मतको भार १८ प्रस्तावित थियो ।
उम्मेदवारमध्ये सबभन्दा बढी मत ल्याउने विजयी हुने बहुमतीय प्रणाली विपरीत एकल संक्रमणीय मत प्रणालीमा निर्वाचक मण्डलका सदस्यले एकभन्दा बढी उम्मेदवारलाई प्राथमिकताक्रम अनुसार मत दिन पाउँछन् ।
उम्मेदवारले प्राप्त गरेको विजयी हुन आवश्यक संख्याभन्दा बढी मत दोस्रो प्राथमिकतामा संक्रमण हुने प्रणालीमा कुनै पनि खेर जाँदैन ।
निर्वाचक मण्डलको शक्ति सन्तुलनअनुसार प्रतिनिधित्व हुने यस प्रणालीले अल्पमतलाई उसको शक्तिअनुसारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउँछ ।
निर्वाचक मण्डलका सदस्यबीच मतभारको अन्तर र प्रत्येक प्रदेशमा चार समूहबाट निर्वाचित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको हिसाब निकाल्न अप्ठ्यारो हुन्छ ।
‘विज्ञान प्रविधिको विकासले सबै हिसाब सम्भव बनाएको छ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘हामीसँग यस्तो गणना गर्न सक्ने निर्वाचन विज्ञको कमी छैन ।’
२०४७ को संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभाका ६५ मध्ये ३५ सिट ९प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित हुने० का लागि एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास भएको थियो ।
त्यतिबेला स्थानीय निकायका प्रतिनिधिले निर्वाचित गर्ने सिट ९प्रत्येक विकास क्षेत्रबाट ३–३० को अलग्गै व्यवस्था थियो ।
