नयाँ दिल्ली((भारत), ११ बैशाख(बीबीसी) । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङबीच चिनियाँ शहर वुहानमा यही एप्रिल २७ तथा २८ मा एउटा ‘अनौपचारिक बैठक’ हुँदैछ।

सो भेटलाई डोक्लाम विवादपछि दुई देशको सम्बन्धमा आएको तनावलाई अन्त्य गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

यो भनिएको छ कि, उक्त बैठकका क्रममा द्वीपक्षीय सम्बन्धलाई सृदृढ बनाउनका लागि दुई नेताबीच ठोस संवाद हुनेछ।

सन्दर्भ

दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो प्रभावलाई लिएर भारत चिन्तित छ।

हालैका दिनमा नेपाल तथा माल्दिभ्समा चीनको बढ्दो प्रभाव झल्काउने कयौँ उदाहरणहरू आइरहेका छन्।

गत आइतवार चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी तथा भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजबीच भेटवार्ता भएको थियो।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यसअघि नै वुहानमा बैठक हुने घोषणा गरिसकेका थिए। पछिल्लो चार सालमा यो मोदीको चौथो चीन भ्रमण हो।

कतिपयलाई यो असामान्य लागिरहेको छ कि सांघाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशनको सम्मेलनमा सहभागी हुन मोदी आगामी जून महिनामा चीन जाँदै थिए त अहिले नै फेरि किन उनी त्यहाँ जाँदैछन्।

कुनै देशको राष्ट्राध्यक्ष बारम्बार एउटै देश गएको कमै सुनिएको छ। तर जून महिनामा चीनमा हुने शिखरबैठकमा ८ देश सहभागी हुँदैछन् जसकारण द्विपक्षीय संवादका लागि थोरै मात्र समय हुन सक्छ।

कसको बाध्यता

मोदीको कैयौ पटकको चीन भ्रमणलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार पुष्पेश पन्त भन्छन्- चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउनु भारतको बाध्यता हो‚ चीनको होइन।

“यस अनौपचारिक वार्ताका लागि जानुले यो बताउँछ कि भारतले अब यो स्वीकार्दैछ कि चीनको अगाडि ऊ सानो भाइ नै हो।”

सो बैठकलाई लिएर यो पनि भनिएको छ कि, मोदीको यो चीन भ्रमण‚ सन् १९८८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले सन् १९६२ मा भएको युद्धपश्चात् दुई देशको सम्बन्धमा जमेको चिसोपना पगाल्ने कोसिस गर्न गरेको भ्रमण जस्तै नै हो।

पन्त भन्छन्- मोदीलाई यो कुराको महसुस भइसक्यो कि चीनका साथ रुखो वा कडा भएर काम बन्दैन।

उनको यो ठम्याई छ कि यस्तो कोसिस यस्तो तरिकाबाट गरिन्छ कि कोही बिना निम्तोका पाहुना हुन् जस्तो नलागोस्।

“यस्तो कोसिसमा तपाईँको आफ्नो इज्जत पनि बच्छ र त्यहाँ भएकाले निम्तो पनि दिन्छन्। भनिन्छ कि अनौपचारिक बैठकको जग एकदम औपचारिक तरिकाबाट बसालिन्छ। चीनलाई हामीले यो संकेत दिइसकेका छौँ कि सम्बन्धमा छुटहरू दिनका लागि तयार छौँ।”

गतिरोध

तिब्बतका निर्वासित धर्मगुरु दलाई लामाको राजधानी दिल्लीमा आयोजना गर्न लागिएको र्‍याली पनि भारत सरकारले गर्नबाट रोक लगाएको थियो। यसलाई पनि चीनसँग सम्बन्ध सुधार्न लक्षित भनेर हेरिएको छ। सो र्‍याली दलाई लामा भारतमा निर्वासन मा रहेको ६० औँ वर्षगाँठमा गर्न लागिएको थियो।

गत वर्ष भूटानको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको डोक्लाम क्षेत्रमा भारत तथा चीनबीच ७३ दिनसम्म सैन्य गतिरोध देखियो। यसको साथै चीनको ‘वेल्ट एण्ड रोड’ परियोजना भारतीय भूमि हुँदै अघि बढेको छ अनि यस परियोजनामा भारतका सबै छिमेकीहरू सामेल हुँदैछन् तर भारत पूर्ण रूपमा दर्शककै भूमिकामा सीमित छ।

भारत भन्छ कि ‘वान बेल्ट वान रोड’ कश्मीर हुँदै अघि बढाइनु उसको सम्प्रभुताको उल्लंघन हो। यसको साथै परमाणु आपूर्तिकर्ता देशहरूको समूहको सदस्यता लिने विषयमा पनि चीन भारतको लागि अवरोध बनेको छ।

इस्लामवादी जैश-ए-मोहम्मद संगठनका संस्थापक मसूद अजहरलाई आतंकवादी घोषणा गर्नबाट रोक्न चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा ‘भिटो’ प्रयोग गरेको थियो।

पुष्पेश पन्त भन्छन्‚ “तपाईँ निश्चय नै एकदमै देशप्रेमी हुन सक्नुहोला तर भारतलाई चीनको बराबरीमा राख्नु अपरिपक्व कार्य हो। चीन विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश मात्र होइन‚ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य पनि हो र ऊसँग ‘भिटो’ शक्ति पनि छ। चीन परमाणु अस्त्रयुक्त पनि हो। उसको प्राविधिक क्षमता धेरै छ। हाम्रो अर्थव्यवस्था छैटौँ स्थानमा छ र हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई चीनको बराबरीमा आउन अझै कति समय लाग्छ थाहा छैन। सैन्य शक्तिको मामिलामा पनि चीनको अगाडि हामी टिक्दैनौँ। यसको अर्थ के हो भने चीन तथा भारतबीच कुनै बराबरी छैन। त्यसैले चीनसँगको सम्बन्ध सुधार्नु बाध्यता भारतको हो तर चीनको होइन।”