काठमाडौं, १३ बैशाख । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल विश्वका सस्ता सामानको डम्पिड. ग्राउण्ड बन्न नदिने घोषणा गरेका छन् ।

बिहिबार नेपाल व्यवस्थापन संघले राजधानीमा आयोजना गरेको पूर्व बजेट गोष्ठीलाई संबोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेपाली उद्योगी र उद्यमीलाई संरक्षण गर्न बजेटमा केही व्यवस्था गरिने पनि संकेत गरे । उनले नेपाली उत्पादन र उत्पादकको संरक्षण गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिबृद्धि गरिने नीति लिइने बताउदै भने, ‘चालु नेपाल भारत बाणिज्य बार्तामा कृषि उत्पादनको सहज व्यापारको विषयमा हामीले प्रवेश नै नगर्ने नीति लियौं किनभने अहिले नै आयातले हाम्रो बजार अस्तव्यस्त बनाएको छ । यसमा पुनरावलोकन नगरी सहजीकरण गर्दा त्यसको लाभ हामीले लिन सक्दैनौं ।’

उनले नेपालीको स्वास्थ्य, वातावरण र समाजलाई प्रतिकूल असर गर्ने वस्तुहरुको आयातमा नियन्त्रण गरिने पनि संकेत गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले कानून नबनाई कर उठाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था भएको र मुलुक संघीयताको कार्यान्वयनमा गैसकेको हुनाले दोहोरो कर नलाग्ने व्यवस्था गरिने विश्वास पनि दिलाएका थिए ।

उनले संघीयताको कार्यान्वयनबाट जनताले सहज ढंगले सेवा सुविधा पाएकोले केही सेवा शुल्क स्थानीय तहमा बुझाउदा त्यसले सेवाग्राहीमाथि ठूलो आर्थिक भार नपर्ने पनि दावी गरे । उनले भने संघीय शासन प्रणाली केही मंहंगो हो तर धान्ने नसकिने होइन् ।

उनले आगामी बजेट सन्तुलित, वास्तविक आँकडामा आधारित, धान्न सकिने र सबैंको चित्त बुझाउने ट्याक्टफूल खालको हुने पनि दावी गरे ।

उनले मुलुकको पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक विकासको आवश्यकताका साथै जनताको विकासप्रतिको चाहनाको संबोधन गर्नका लागि सरकारसंग स्रोतको सीमितता भएको उल्लेख गर्दै भने, कि करको दायरा र भार बढाउनु पर्यो, कि बैदेशिक सहायताको अधिकतम् परिचालन गर्नुपर्यो कि ऋण उठाउन पर्यो । यसलाई संबोधन गर्ने हो भने कही न कही हिरा फोर्नु नै पर्दछ ।

उनले छिटो प्रतिफल र राहत दिने र दीर्घकालिन दायित्व सिर्जना नगर्ने खालका आयोजनाहरुको चयन र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने पनि स्पष्ट पारेका थिए ।
अथमन्त्री डा. खतिवडाले नेपाली बैंकहरुले भारतीय रुपैयामा भारतीय बैंकहरुसंग कर्जा लिन सक्ने पनि बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सरकारले व्यापारलाई भन्दा उद्योगलाई प्रबर्धन गर्ने र स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जन ागर्ने नीति र कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताए ।

उनले औद्योगिकरणमा सरकारले प्रोत्साहन दिन सक्ने ठाँउ औल्याउदै भने हामी हामी नेपालमा प्यारासिटामोल १सेन्टमा बेच्छौ, भारतमा १ दशमलव ६ सेन्ट छ र अमेरिकामा १ डलर पर्छ । तर त्यसको लागि उपयोग हुने मेसिनरी अमेरिकामा २०हजार डलरमा पाइन्छ , भारतमा ३० हजार डलर पर्छ र नेपालमा ३६ हजार डलर पर्छ । लागत उच्च भएकोले हामी उद्योगी मारमा परेका छौ तर सरकारले मेसिनरीमा भन्सार सहुलियत दिने हो भने उनीहरुको भन्दा हाम्रा उत्पादन सस्ता हुन्छन र निर्यातमा समेत हामी प्रतिस्पर्धी हुन सक्छौ ।

उनले आगामी समय शहर केन्द्रित गतिविधिले आर्थिक विकास डोर्याउने भएकोले उद्योग र रोजगारी प्रबर्धनमुखी बजेट ल्याउन आवश्यक भएको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स एशोसियसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले नेपाल राष्ट्र बंैंकको निर्देशन अनुरुप स्थानीय निकायमा बाणिज्य बैंकहरु गए पनि ती बैंकमार्फत स्थानीय निकायको बजेट निकासा हुने ब्यवस्था गर्न नसकिएको बताए । उनले अन्य कर्पोरेट क्षेत्रलाई भन्दा बैंक र वित्तिय क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत बढी कर लगाइएकोले त्यसलाई सच्च्याउन आग्रह गरे ।

उनले विगत केही बर्षदेखि बैंकहरुमा देखिएको तरलतालाई संबोधन गर्न दीर्घकालीन निक्षेपमा व्याज करमा सहुलियत दिएमा यो समस्या संबोधन हुने पनि बताए ।

उनले ठेक्का पट्टामा आएका घरौटी रकमहरु सरकारले पनि नचलाउने र बैंकिड.मा पनि परिचालन नहुने अवस्था भएकोले त्यसलाई संबोधन गर्न माग गरे ।

विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थासंग नेपालका वित्तीय संस्थाले कर्जा लिन पाउने व्यवस्था भएपनि यसको हेजिड. कष्ट बढी भएकोले भारतीय मुद्रामा पनि यस्तो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था भएमा नेपाली बैंकहरुलाई सहज हुने बताए ।उनले बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले केही अंश बैंकमार्फत पठाउनै पर्ने र नेपालमा काम गर्ने विदेशी कामदारलाई वर्कपरमीट र प्यान अनिवार्य गर्दा केही राजश्व समेत थपिने पनि स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका कर तथा राजश्व उपसमितिका सभापति नारायण बजाजले नेपालका ऐनहरु ीवदेशको हेरेर बनाइने र स्थानीय विषयलाई संबोधन गर्न ऐनले नियमावली,नियमावलीले निर्देशिका र निर्देशिकाले तोकिए बमोजिम भन्ने तर त्यसरी किटानी साथ तौक्न नसक्दा ठूला कोषहरु अरिचालित भएको बताए । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा यो स्थिति देखिएको उनको दावी थियो ।

उनले कर फस्यौट आयोगमा जादा ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था अब्यबहारिक भएकोले त्यसलाई घटाएर १५ प्रतिशतमा ल्याउन, राजश्व न्यायाधीकरण अदालतमा राजश्व र लेखा बुझेको न्यायाधीश राख्ने प्रबन्ध गर्न र कर फस्र्यौट आयोगको संयोजक निश्पक्ष व्यक्तिको बन्नुपर्ने उपभोक्ताले बैंकबाट कर्जा लिदा निश्चित नबढ्ने दर र समयानुसार बढ्ने फ्लोटिड. दरको चयन गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था हुनुुपर्ने माग गरे ।

कार्यक्रममा अर्का वक्ता नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले करमा एकद्धार नीति हुनुपर्ने, कृषिको उत्पादन लाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, बजेटको तीन तीन महिनामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको आम्दानीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने र तीनको सीप स्वदेशमा लगाउन कायक्रमलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने नीति लिनुपर्ने बताए ।

नेपाल व्यवस्थापन संघका सभापति एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त सदस्य सुशील भट्टको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा अर्थविद् सुजीव शाक्य र डा. खिमलाल देवकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आगामी बजेटले संघीयता आएपछि देशको विकास हुन्छ भन्ने जनताको चाहानालाई पनि संबोधन गर्दै संबृद्धि र विकासको सरकारको चाहनालाई पनि मूर्त रुप दिन पर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका थिए ।