विराटनगर(मोरड.), २१ कार्तिक । कोशी प्रदेशमा सरकार विस्तारसंगै उत्पन्न संकट टरेको छ । नेपाली कांग्रेसका बागीलाई समर्थन गरेर सरकार बनाउन सघाएको नेकपा एमालेले सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रतिनिधि थपिएसंगै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेर आफ्नो मन्त्री फिर्ता बोलाएको थियो । तर सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत थियो ।

एमालेले आफ्ना प्रतिनिधि फिर्ता बोलाएसंगै संकटको मुखमा पुगेको नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्कीको सरकार एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलको परिपक्व निर्णयले जोगिएको छ । नेकपा एमालेले सरकारमा समावेश नहुने तर आफ्नै जोडबलमा बनेको कोशी प्रदेश सरकारलाई समर्थन निरन्तर दिने परिपक्व निर्णय गरेको छ ।

संविधानको धारा १६८(५) अनुसार सरकार गठनका क्रममा नेपाली कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेका ३९ प्रदेश सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । एमालेले २८ असोजमा राम रानालाई मन्त्री पठायो भने १ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत पनि दियो ।

तर मुख्यमन्त्री कार्कीले शुक्रबार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराएपछि रुष्ट बनेको एमालेले शनिबार विना विभागीय मन्त्री रानालाई राजीनामा गराएको थियो । सोमबार बोलाइएको सांसदीय दलको बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा प्रदेश सभा विघटन भएर मध्यावधि हुन सक्ने र आर्थिक तथा राजनीतिक कारणले मध्यावधि निर्वाचन प्रदेशका लागि उपयुक्त नभएको निश्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत राख्ने निर्णय गरिएको थियो ।

बैठकपछि प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले नेकपा एमाले कोशी प्रदेश सरकारबाट फिर्ता भएको तर दिएको विश्वासको मत चाहिँ कायमै राख्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।

नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलले प्रतिपक्षमा बस्ने पनि निर्णय गरेको छ । संसदीय दलले सरकारसंग समन्वयका लागि मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्न उपनेता राम राना, प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी र प्रदेश सांसद तिलकुमार मेन्याङ्बो नेतृत्वको तीन सदस्य टोली नै बनाएको छ ।

कोशी प्रदेश सभामा एमाले ४०, कांग्रेससँग २७ र माओवादी केन्द्रसँग १३ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ६ जना सांसद छन् ।

अहिले नै मध्यावधि चुनाव हुने हो भने प्रमुख दलहरुले अहिलेको हैसियत जोगाउन नसक्ने र संसद झन त्रिशंकु बन्ने एमाले नेताहरुको विश्लेषण छ ।

एमाले नेताहरुको परिपक्व निर्णयले कोशीमा सरकार मात्र जोगिएको छैन् । प्रदेश सभा पनि जोगिएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि इज्जत जोगिउको छ ।

कोशी प्रदेश सरकार जोगाउन नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले अथक प्रयास गर्नुभएको थियो । त्यसको सकारात्मक परिणामले पार्टीमा उहाँको प्रभाव थप बढ्न गएको छ । कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वका दुई सरकार र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वका दुई सरकार वैधानिक विश्वासको मत लिन असफल भएपछि पार्टी निर्णयको अवज्ञा गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता कोइराला निकट सांसदहरुले एमालेको समर्थनमा सरकार गठन गर्ने कदम चालेका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्ने निर्णयलाई सच्चाउदै पार्टीले डा.कोइरालाले उठाउनुभएका केदार कार्कीलाई नै समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

एमालेको यो निर्णयलाई राजनीतिक विश्लेषकहरुले २०५१ को मध्यावधिपछि नेकपा एमालेको अल्पमत सरकारलाई समर्थन गरी नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेर संसदको स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिएको घटनासंग तुलना गरेका छन्।