काठमाडौं, ८ कार्तिक ।सर्वोच्च अदालतले बुधबार एक आदेश जारी गर्दै प्रत्यक्षतर्फको चुनावका निम्ति प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्ने विषयमा के कति प्रगति भएको छ भनेर निर्वाचन आयोगलाई सोधेको छ।
यसअघि उसले गत बुधबार दिएको आदेशमा समानुपातिकतर्फ मतपत्रको छपाइ भइसकेकोले त्यसबारे बोलिरहनुनपर्ने तर प्रत्यक्षतर्फ कार्तिक १० गतेबाट मात्र मतपत्र छाप्ने आयोगको तयारी रहेकाले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र छुट्टाछुट्टै छाप्ने बारे आयोगले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्ने नै छ भनेको थियो।
तर निर्वाचन आयोगले भने मतपत्र छुट्टाछुट्टै पार्न प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कठिनाइ रहेको भन्दै त्यसो गर्न नसकिने बताएको छ।
निर्वाचन आयोगले भने मतपत्र छुट्टाछुट्टै पार्न प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कठिनाइ रहेको भन्दै त्यसो गर्न नसकिने बताएको छ
मुद्दा
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने भन्दै रिट निवेदन दायर गरेका राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले नै अदालतको अघिल्लो आदेशको मर्म र भावना अनुसार कार्यान्वयन नभएको भन्दै अदालतको अवहेलना भएको भन्दै अर्को मुद्दा हालेका थिए।
त्यसैको सुनुवाइको क्रममा न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले गत साताको आदेशलाई उल्लेख गर्दै सोधेको छ , ूउक्त आदेशमा उल्लेख भएको ुगम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने नै हुँदाु भन्ने शब्दावलीको मर्म र भावना अनुकुल दुई भिन्न भिन्न ऐन बमोजिम व्यवस्थित गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि अलग अलग मतपत्र छाप्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था अनुरुप यस्तो मतपत्र छाप्ने कार्यमा के कति प्रगति भएको छरुू
अदालतले यस सम्बन्धमा अलग अलग मतपत्र छपाइ गर्ने सम्बन्धमा गरिएको सुनिश्चितताको कार्य प्रगतिसहित लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ।
