काठमाडौं, २८ पौष । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन विच्छेद गरेका २३ वटा उद्योगमा लाइन जोडिदिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईका अनुसार शुक्रबार मध्यरातसम्म सबै उद्योगमा लाइन जोडिएको छ।
विगतमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरि चलाएको बिजुलीका प्रिमियम बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत पुस ९ गतेबाट उद्योगमा लाइन काट्न सुरु गरेको थियो।
प्राधिकरणले यही पुस ६ मा जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको थियो । पुस ८ मा लक्ष्मी स्टिल, सर्वोत्तम सिमेन्ट, अशोक स्टिल, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल प्रालि र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सलाई बिजुली दिन बन्द गरेको थियो । पुस १३ मा बाबा जुट मिल, निगाले सिमेन्ट, त्रिवेणी सिन्थेटिक, हिमाल आइरन एन्ड स्टिल, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, हामा आइरन, एभरेस्ट पेपर मिल, कसमस सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, घराना फुड्स, नारायणी स्पात, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट र बुटवल सिमेन्टको लाइन काटेको थियो । प्राधिकरणले पछिल्लो पटक पुस २३ गते हुलास स्टिलको लाइन काटेको थियो ।
प्राधिकरणले ६० किस्तामा बक्यौता महसुल तिर्ने छुट दिएपछि पहिलो किस्ता बुझाएको हिमाल आइरनको लाइन जोडेको थियो ।
उद्योगपतिहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट गरेर यस सम्बन्धमा उच्चस्तरीय आयोग बनाउने र आयोगको सिफारिस अनुसार बक्यौता महसुल भुक्तानीको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने सहमति भएपछि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको थियो । त्यही बैठकले उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय पनि गरेको थियो।
शुक्रबार बिहान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले काटिएको विद्युत् लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो।
प्राधिकरणको रेकर्डअनुसार उद्योगहरूबाट २०७२ माघअघिको ९७ करोड रूपैयाँ प्रिमियम महसुल लिन बाँकी छ।
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब रूपैयाँ र त्यसयताको ८ अर्ब रूपैयाँ प्रिमियम शुल्क लिन बाँकी छ।
यसबाहेक २५ प्रतिशत जरिवाना र १५ प्रतिशत ब्याजसमेत गर्दा अहिले ६१ वटा उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
