विष्णु पोखरेल / बीबीसी न्यूज नेपाली
काठमाडौं, २ माघ । झन्डै तीन दशकदेखि नेपाल-भारतबीचका उच्चस्तरीय बैठक र भ्रमणमा छलफलको विषय बन्दै आएको तर कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना फेरि एक पटक चर्चामा आएको छ।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको हालै भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा उक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लाई “एक महिनाभित्र अन्तिम रूप दिने” सहमति बनेको भन्ने विवरण आएपछि त्यसबारे विभिन्न टिप्पणीहरू भइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले आगामी केही दिनमै डीपीआरको मस्यौदामा दुवै पक्षको सहमति जुट्ने बताउनुभएको छ।
यद्यपि उक्त परियोजनासम्बन्धी कतिपय जानकारहरू यसपालि पनि चर्चा भएजस्तो त्यसको डीपीआरमा सहमति जुट्नेमा शङ्का व्यक्त गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको भनाई
गत बुधवार संसद्को कानुन समितिमा बोल्ने क्रममा प्रचण्डले पञ्चेश्वर परियोजनाबारे पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो।
उहाँले समितिमा भन्नुभयो, “पञ्चेश्वर अन्तिम चरणमा पुगेको छ। डीपीआर फाइनल गर्ने कुरा छ। हामी सबैलाई थाहा छ, त्यो दुवै देशको राष्ट्रिय हितमा छ भन्नेमा हामी सबै सहमतै छौँ।”
“मेरो भारत भ्रमणका क्रममा जुन वातावरण बन्यो, त्यो कारणले पञ्चेश्वर अगाडि बढ्दैछ। मलाई विश्वास छ( आउने केही दिनभित्र पञ्चेश्वरमा ‘ब्रेक थ्रू’ हुन्छ। त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ।”
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले पनि गत मङ्गलवार पञ्चेश्वर आयोजना क्षेत्रमा पर्ने कञ्चनपुर जिल्लामा भएको एक कार्यक्रममा उक्त परियोजनामा भएको पछिल्लो छलफलबारे चर्चा गर्नुभएको थियो।
उहाँले गत वर्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रणमका क्रममा त्यसबारे भएको छलफलबारे उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “पञ्चेश्वर परियोजनाका बारेमा भारतका प्रधानमन्त्री र नेपालका प्रधानमन्त्रीबीच दिल्लीमा छलफल भएको थियो।”
“हाम्रो प्राविधिक समिति वार्तामा लागिरहेको छ। अस्ति भारतका विदेशमन्त्रीसँगको संयुक्त आयोगको बैठकमा पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ।”
“यो महाकाली परियोजनालाई पनि र पञ्चेश्वर परियोजनालाई पनि एक महिनामा प्रक्रियामा सहमति गरेर सुरु गर्छौँ भनेका छौँ।”
उक्त परियोजनाबाट हुने फाइदाबारे उहाँले भन्नुभयो, “यो विशाल आयोजना हो। यो बनेपछि रोजगारी पनि सिर्जना हुनेछ। ‘ हामीलाई आर्थिक लाभ हुनेछ।”
पञ्चेश्वरबारे भएका पछिल्ला निर्णय
गत वर्ष जून महिनामा प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका बेलामा पञ्चेश्वरबारे कुराकानी भएको त्यस बेला नेपाल र भारतले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख थियो।
त्यसमा भनिएको थियो, “महाकाली सन्धिमा परिकल्पना गरिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपाल र भारतका जनताको आकाङक्षा अनुरूप हो।”
“यस सन्दर्भमा दुवै सरकारका सम्बन्धित अधिकारीहरूले तीन महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लाई छिट्टै अन्तिम रूप दिन द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिने सहमति भयो।”
त्यसमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण (पीडीए)०ले अन्तिम डीपीआर दुवै सरकारलाई बुझाउने उल्लेख गरिएको थियो।
त्यस्तै पञ्चेश्वरका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय व्यवस्था दुई सरकार र तिनका सम्बन्धित निकायले गर्ने कुरा पनि त्यो वक्तव्यमा उल्लेख छ।
त्यसमा भनिएको थियो, “दुवै सरकारले डीपीआर स्वीकृत गरेपछि एक वर्षभित्र कार्यान्वयनको ढाँचा टुङ्गो लगाइनेछ।”
नेपालका ऊर्जा अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको उक्त सहमतिपछि पञ्चेश्वरबारे केही बैठकहरू भएका छन् र दुई देशबीच देखिएका मत भिन्नता कम गर्ने कार्य भएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणलगत्तै नेपालको पोखरामा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको आठौँ बैठक बसेको थियो। उक्त प्राधिकरणमा नेपाल र भारत दुवैतर्फका अधिकारीहरू रहेका छन्।
त्यस लगत्तै दुई देशका विज्ञहरू सम्मिलित पञ्चेश्वर आयोजनाको विशेषज्ञ समितिको चौथो बैठक दिल्लीमा बसेको थियो।
उक्त बैठकले सन् २०१६ मा पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार पार्ने भारत सरकारको पूर्ण स्वामित्वको वाप्कोस लिमिटेडलाई आवश्यक संशोधनहरू गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।
नेपाल र भारतका तर्फबाट डीपीआरमा गरिएका संशोधनहरूलाई समेटेर गत अगस्टमा वाप्कोसले परिमार्जित डीपीआर बुझाएको थियो।
त्यसपछि गत अक्टोबर ६ र ७ मा नेपालमा विशेषज्ञ समितिको पाँचौ बैठक बसेको थियो।
त्यो बैठकले वाप्कोसले बुझाएको डीपीआरको परिमार्जित मस्यौदामा पनि केही संशोधन गर्नुपर्ने देखेको भन्दै दुई देशबीच थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
सोही अनुरूप अहिले पनि दुई पक्षबीच “संवाद जारी रहेको” विशेषज्ञ समितिका नोडल अफिसरसमेत रहेका ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंह बताउनुहुन्छ।
अबको तयारी
सिंहका अनुसार आगामी एक महिनाभित्रै विशेषज्ञ समितिको छैटौँ बैठक गर्ने तयारीमा दुवै देश रहेका छन्।
उहाँले भन्नुभयो, “हामी ‘टीम अफ एक्सपर्ट्स’को बैठक बसाउने तयारीमा छौँ। साथीहरूलाई ‘रिपोर्ट स्टडी’ गरेर त्यसमा ‘कमेन्ट’ दिनु भनेका छौँ। दुवै देशको ‘टीम अफ एक्सपर्ट’ले फाइनल गरेपछि डीपीआर पञ्चेश्वर परियोजनाको प्राधिकरणमा जान्छ। त्यसपछि ‘गभर्निङ बोर्ड’मा जान्छ र पारित हुन्छ।”
उहाँ विशेषज्ञ समितिको आगामी बैठकले डीपीआर पास गर्नेमा ढुक्क देखिए पनि कतिपय जानकारहरू त्यस्तो सम्भावना कम देख्नुहुन्छ।
जलस्रोत मामिलाका जानकार पत्रकार विकास थापा भन्नुहुन्छ, “पञ्चेश्वरको मामिलालाई भारतले सधैँ सम्बन्ध सुधारको हतियारको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्दै आएको हामीले अनुभव छ। जब सम्बन्ध अलि सुधार्नुपर्यो अनि पञ्चेश्वरमा अब यसो गर्ने र उसो गर्ने कुरा उसले उठाउँछ जुन पछि फेरि सेलाउँदै जान्छ।”
तर पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मधु भेटवाल भने यसपालि डीपीआरबारे धेरै कुरा मिल्दै गएकाले आगामी बैठकले त्यसलाई अन्तिम रूप दिनेमा आशावादी देखिनुहुन्छ।
उहाँले भन्नुभयो, “विज्ञ समूहको छैटौँ बैठकमा म आशावादी छु। यस पटक पक्कै पनि डीपीआरले अन्तिम रूप पाउनेछ।”
मिल्न नसकेका कुरा
नेपालका ऊर्जा अधिकारीहरू तथा पञ्चेश्वर परियोजाबारे जानकारहरूका अनुसार मुख्यतः नेपाल र भारतबीच पानीको बाँडफाँट र लागतका विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन।
“लागत र बाँडफाँटका केही विषयहरू मात्र मिल्न बाँकी छन् ती पनि सम्भवतस् यसपालि टुङ्गिन्छन्,” प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भेटवालले भन्नुभयो।
यद्यपि जानकारहरूका भनाइमा पञ्चेश्वर अघि नबढ्नुमा मुख्य कारण नै पानीको बाँडफाँट र लागतसम्बन्धी विषय नै हुन्।
त्यसलाई केही अघि मात्र अवकास पाएका र कैयौँ पञ्चेश्वरसम्बन्धी द्विपक्षीय बैठकहरूमा सहभागी भएका पूर्व ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे पनि अस्वीकार गर्नुहुन्न।
उहँ भन्नुहुन्छ, “यसपटक पानी बाँडफाँट र लागतको कुरा पनि मिल्छ भन्ने अपेक्षा गरौँ किनभने भारतले अब चाहिँ यो परियोजना बनाउनै पर्छ भन्ने मानसिकता बनाएको जस्तो देखिन्छ।”
महाकाली सन्धि अनुसार उक्त नदीको दुवै देशले हाल प्रयोग गरिरहेको (जसलाई विद्यमान उपभोग्य उपभोग भनिएको छ) पानीलाई कटाएर आधाआधा हुनुपर्छ।
सोही आधारमा पञ्चेश्वरको लागत पनि दुवै देशले बेहोर्ने प्रावधान त्यसमा राखिएको छ।
एकीकृत महाकाली सन्धिमा शारदा र टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनालाई समेटिएको छ।
यद्यपि नेपालको भागमा परेको तर नेपाललाई आवश्यक नपर्ने पानी भारतले लिँदा त्यसबापत नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने वा पञ्चेश्वर निर्माणमा लागतमा भारतले समेट्नुपर्ने नेपाली पक्षको अडान रहँदै आएको छ।
त्यो अडानलाई भारतीय पक्षले हालसम्म नस्वीकारेकाले डीपीआरमा सहमति नजुटेको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्।
पञ्चेश्वर परियोजना बनेपछि टनकपुर ब्यारेजमा आउने कुल पानी ७२६ क्यूसेक (क्यूबिक फूट प्रतिसेकेन्ड) हुने र त्यसको आधा अर्थात् ३५८ क्यूसेक नेपालले पाउनुपर्ने हुन्छ।
टनकपुरमा अहिले नै भारतले ३२६ क्यूसेक क्षमताको नहर बनाएर २४८ क्यूसेक पानी लगिरहेको जलस्रोत मामिलाका जानकार पत्रकार थापा बताउँनुहुन्छ।
नेपाललाई भने मात्र ३८.३५ क्यूसेक पानी दिइएको उहाँको भनाइ छ।
“महाकाली साझा र पानी आधाआधा भनिए पनि अहिलेको वितरणले त्यसको प्रत्याभूति गरेको छैन,” उहाँ भन्नुहुन्छ।
पञ्चेश्वर बनिसकेपछि चाहिँ नेपालले आफ्नो भागको कुल ३५८ क्यूसेक पानी पाउने ग्यारेन्टी हुने अधिकारीहरूको दाबी छ।
अधिकारीहरूका भनाइमा त्यो सम्पूर्ण पानी नेपालमा सिँचाइका लागि उपभोग हुने अवस्था छैन।
नेपालतर्फ टनकपुर ब्यारेजबाट आउने पानीको सिञ्चित क्षेत्र मात्र ९४ हजार हेक्टर हुने र त्यसका लागि १२८ क्यूसेक पानी नै पर्याप्त हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।
“अब बाँकी १३० क्यूसेक पानी के गर्नेरु” भन्ने प्रश्न गर्दै उनीहरू त्यो पानी भारतलाई नै आवश्यक भएकाले दिनेमा नेपाल तयार रहेको तर त्यसका लागि उसले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अडान राखिएको बताउँछन्।
यद्यपि त्यसका लागि भारतलाई दुईवटा विकल्पहरू दिइएको उनीहरूको भनाइ छ।
पहिलो, नेपालको भागमा परेको पानी उपभोग गरेबापत नेपाललाई क्षतिपूर्ति स्वरूप रकम दिनुपर्ने।
दोस्रो, त्यस्तो क्षतिपूर्तिबापत हुन आउने रकम एकमुष्ट सुरुमै पञ्चेश्वर परियोजना बनाउँदा भारततर्फबाट बेहोर्ने। त्यसो गर्दा नेपालले उक्त परियोजना लागतको २० प्रतिशत मात्र खर्च बेहोर्दा हुने बताइन्छ।
अहिले दुवै देश दोस्रो विकल्पमा सहमति नजिक पुगेको पछिल्ला बैठकहरूमा सहभागी नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्। यद्यपि त्यसलाई विश्वास गर्ने आधार कमै रहेको जानकारहरूको भनाइ छ।
दुई देशबीच सहमति बन्न नसकेको अर्को पेचिलो विषय हो( तल्लो शारदा बाँधबाट भारतले उपयोग गरिरहेको पानीलाई ुविद्यमान उपभोग्य उपभोगु मान्ने कि नमान्ने भन्ने।
पछिल्लो डीपीआरको मस्यौदा बनाउने क्रम सुरु भएसँगै भारतले नेपाल(भारत सीमाभन्दा १६० किलोमिटर दक्षिणमा रहेको तल्लो शारदा बाँधबाट प्रयोग गरिरहेको पानीलाई ुविद्यमान उपभोग्य उपभोगु मान्नुपर्ने सर्त अघि सारेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
तर एकीकृत महाकाली सन्धिमा तल्लो शारदा बाँधबारे उल्लेख छैन। “र, त्यसलाई सन्धिले चिन्दा पनि चिन्दैन,” पत्रकार थापा भन्नुहुन्छ।
ूभारतले सबैभन्दा अर्घेलो गर्दै आएको विषय भनेको तल्लो शारदामा उसले उपयोग गरिरहेको २०१ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानीलाई पनि सन्धिअनुसार उपभोग्य उपयोग रूपमा व्याख्या गरिरहनु हो,ू उहाँले भन्नुभयो।
भारतमा महाकाली नदी शारदाका नामले चिनिन्छ।
सन्धिले पहिलेदेखि गरी आएको उपभोगलाई कटाउन नपाउने भनेको छ तर भारतले सीमाबाट १६० किलोमिटर पर भएको उपभोगलाई पनि त्यसमा जोडिदिएको र नेपालले नमानिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
पूर्व ऊर्जा सचिव घिमिरे पनि तल्लो शारदाको विषयमा सहमति जुट्ने बित्तिकै डीपीआर पास हुनसक्ने बताउँनुहुन्छ।
उहाँले भन्नुभयो, ूसन्धिले विद्यमान उपभोग्य उपयोग भनेर स्पष्ट परिभाषित गरेको छ जसमा टनकपुर लिङ्क च्यानलबाट हामीले पाउने पानी, दोधारा चाँदनीले पाउने पानी, विद्यमान शारदा ब्यारेजबाट भारतले लगिरहेको र नेपालले लिइरहेको पानी निश्चित गरिएका छन्।ू
“सन्धिमा कतै पनि तल्लो शारदा उल्लेख छैन। नेपालको सीमा छाडेर १६० किलोमिटर पर भइरहेको उपभोगलाई यसमा जोड्न खोजिएको छ। यसमा थप छलफल गरेर समाधान निकाल्न आवश्यक छ।”
पञ्चेश्वरको लागत
प्रारम्भिक चरणमा पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा रुपालीगाड रि–रेगुलेटिङ्ग बाँध आयोजनाको जम्मा लगानी ती खर्ब ३६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको थियो।
यद्यपि महँगी बढेसँगै अहिले यसको लागत त्यो भन्दा निकै उच्च हुने अनुमान गरिएको छ।
उक्त लागतमध्ये नेपालले करिब १ खर्ब २६ अर्बदेखि १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी गर्नुपर्ने हुनसक्ने ठानिएको छ।
करिब १० वर्ष निर्माण अवधि भएकाले नेपालले प्रतिवर्ष झन्डै १२ देखि १३ अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी गर्नुपर्ने अनुमान ऊर्जा अधिकारीहरूको छ।
यदि नेपालले वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अर्थात् ऋण लिएर आयोजना बनाउने हो भने प्रतिवर्ष करिब तीन अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गर्दा पनि पुग्ने दाबी अधिकारीहरूले गर्दै आएका छन्।
यद्यपि आयोजनाको डीपीआरमा दुवै पक्ष सहमत भएर अन्तिम मस्यौदा नआउन्जेल लागतबारे यकिन विवरण थाहा पाउन नसकिने बताइन्छ।
पञ्चेश्वरको पृष्ठभूमि
नेपालको विद्युत् विकास विभागले सार्वजनिक गरको जानकारी अनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँधस्थल सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो।
सुरुमा सन् १९७१ को आयोजनासम्बन्धी प्रतिवेदनमा पञ्चेश्वरबाट कुल एक हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने उल्लेख गरिएको थियो।
तर पछि सन् १९९१ मा उक्त आयोजनाको बाँध ३१५ मिटरको बनाउँदा कुल उत्पादन ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट हुने देखियो।
सन् १९९५ मा आयोजनाको नेपाल तर्फबाट डीपीआर बनेको थियो।
सीमानदी भएको कारणले आयोजना सम्पन्न गर्न द्विपक्षीय सहमति हुनुपर्ने भएकोले त्यसपछि विभिन्न चरणमा दुईपक्षीय वार्ता भएका थिए।
नेपाल र भारतले विसं २०५२ साल माघ २९ गते तदनुसार १२ फेब्रुअरी १९९६ मा शारदा, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर आयोजना समेतलाई समेटेर एउटा एकीकृत महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
त्यसपछि यो आयोजना द्वि–राष्ट्रिय लगानीमा संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो।
विसं २०६६ मङ्सिर ९ गते तदनुसार २४ नोभेम्बर २००९ मा नेपाल सरकारको जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव तथा भारत सरकारको जलस्रोतको संयुक्त समितिको बैठकमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठनको निर्णय गरेको थियो।
उक्त बैठकमा प्राधिकरणले डीपीआर तयार पार्ने तथा अन्य आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो।
वर्षौँसम्म त्यत्तिकै रुमल्लिएको पश्चेश्वर आयोजनाबारे सन् २०१४ मा भारतको प्रधानमन्त्री बनेपछि नरेन्द्र मोदीले पुनः अघि बढाउन चाहेको बताउनुभयो र त्यसबारे नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि चर्चा भयो।
त्यतिखेर नेपाल भ्रमणमा आएका बेला उहाँले ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार गरिने बताउनुभएको थियो।
तर उक्त भ्रमणको एक दशकभन्दा धेरै समय बितिसक्दा पनि डीपीआरमा दुवै पक्ष सहमत हुन सकेका छैनन् र पञ्चेश्वर आयोजना जहाँको तहिँ छ।
सङ्क्षेपमा पञ्चेश्वर बाँध
ऊर्जा उत्पादन प्रबन्धः महाकाली नदीका दुवै किनारा (नेपाल र भारततर्फ) एकएक गरी दुईवटा भूमिगत विद्युत् उत्पादन गृह बनाइने
कुल जडित क्षमताः ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट (५४० मेगावाट उत्पादन गर्ने १२ वटा इकाइ बनाइने)
औसत विद्युत् उत्पादनः १० हजार ६ सय ७१ मेगावाट प्रतिघण्टा प्रतिवर्ष
बाँधको प्रकारः बीचमा माटो भएको ढुङ्गाको (रक फिल ड्याम विथ क्ले कोर)
बाँधको शिखर (क्रेस्ट) उचाइः समुद्री सतहबाट औसतमा ६९५ मिटर
बाँधको अधिकतम उचाइः ३१५ मिटर
बाँधको शिखर (क्रेस्ट) लम्बाइः ८६० मिटर
