काठमाडौं, ४ माघ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले एक अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । उहाँले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० जारी गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले बिहिबार सो अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो।
युगान्डा जानु अघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मन्त्रिपरिषद्को गत बुधबार बसेको बैठकले सो अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
बजेट,कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनमा सुधारको अपेक्षा
जारी अध्यादेशमार्फत बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने अपेक्षा सरकारले लिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फागुनभित्रै संसद्मा पेश गर्ने भएको छ । त्यस्तै, सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरी संसदले चैत १५ गतेभित्र सरकारलाई सुझाव पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।
बजेटको कार्यतालिकामा परिमार्जन गर्ने गरी देशका लागि आवश्यक र कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउन सो अध्यादेश ल्याइएको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन २०७६ मा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिन अगाडि अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकता विवरण संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ । यसलाई अब ‘फागुन मसान्त’ भनी संशोधन गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले जानकारी दिनुभएको छ ।
चैत १५ भित्र संसदले सो विषयमा छलफल सक्ने गरी अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरिएको हो ।
अध्यादेशमा सोहीअनुसार बजेटका अन्य तालिकासमेत परिमार्जन भएका छन् । नयाँ व्यवस्था अनुसार स्रोत समिति बैठक माघ मसान्तभित्र बसी बजेटको सिलिङ तय गर्ने गरी समय तोकिएको छ । फागुन पहिलो साता राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयहरूलाई मन्त्रालयगत सिलिङ पठाइसक्नुपर्ने छ ।
सोही ऐनको दफा १४ (२) मा संशोधन गर्दै आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसदमा पेस गर्ने मिति राजस्व र व्यय अनुमान पेस गर्नुभन्दा ‘७ दिन’ अगाडि भनी तोकिएको छ । अर्थात्, आर्थिक सर्वेक्षण अब जेठ ८ मै संसदमा पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै फागुनमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याइ सक्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको थियो । त्यहीअनुसार ऐनमा संशोधन भएको छ ।
नेपालमा राष्ट्रपतिबाट संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी त्यसैमा आधारित भएर १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी संविधानमै मिति तोकिएको छ ।
