प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, २ फागुन । टाट पल्टिएको घोषणा गर्न भारत सरकारले कारबाही चलाइरहेको एक निर्माण कम्पनीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको काठमाडौंं तराई मधेश फाष्ट ट्रयाक(एक्सप्रेस वे)को एक महत्वपूर्ण खण्डको ठेक्का दिलाउने तारतम्य मिलाइएको समाचार सार्वजनिक भएपछि सैनिक नेतृत्वले यस प्रकरणमा चासो दिएको छ ।

नेपाली सेनाको उच्च सूत्रले दिएको जानकारी अनुसार यस प्रकरणमा महत्वपूर्ण मानिएको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनका फाइल र प्रतिवेदन पठाउन सैनिक नेतृत्वले आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिइसकेको छ । नेपालको राजधानी काठमाडौंलाई नेपालको तराई मधेश र छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसंग सहज रुपमा जोड्ने फाष्ट ट्रयाक समयमै गुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न गराउन संघीय संसदले पनि चासो राखेको छ । केही समय पहिले फाष्ट ट्रयाकको निर्माण प्रगतिका बारेमा भएको बैठकमा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले सरकारले फाष्ट ट्रयाक निर्माणमा तद् अनुकूल नियम कानून निर्माण गरिदिए नेपाली सेनाको इज्जत रहने गरेर गुणस्तरीय पूर्वाधार सम्पन्न गरी सरकारलाई बुझाउन सेना आतुर रहेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।

केएमसी विवाद के हो ?

नेपाली सेनाको काठमाडौं तराई द्रुत मार्ग आयोजनाले फाष्ट ट्रयाकको लट ८(ख)को निर्माणको लागि माग गरेको टेण्डरमा चीनको पोलिच्याड.दा कम्पनी, भारतकै रेल्वेविकास निगम तथा अशोका विल्डर्सको संयुक्त उपक्रम र केएमसी कन्स्ट्रक्सनको प्रस्ताव परेको थियो ।
केएमसीको प्रस्ताव पार्नका लागि आयोजनाका केही हाकिमहरुले अतिरिक्त मिहेनत गरेको पाइएपछि यस कम्पनीको अवस्था स्वस्थ नरहेको पत्ता लागेको हो । अन्य कम्पनीको प्रस्ताव परेपछि यो कम्पनीको प्रस्ताव लिन आयोजनाले प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम दिनको अन्तिमसमय नै पटकपटक थप गरेको थियो । थपिएको समयमा पनि सो कम्पनीले भारतीय बैंकबाट बिड बण्ड ल्याउन नसकेर नेपाली बैंकलाई ग्यारेण्टी बसाएको थियो ।

फाष्ट ट्याक हेर्ने सैनिक नेतृत्वले केएमसी कन्स्ट्रक्सनलाई यो ठेक्का सुम्पन टेण्डर प्रस्ताव पेश गर्ने समयमा मात्रै चलखेल गरेन । उसले टेण्डर डकुमेण्टमा पनि संशोधन गरेको छ । टेण्डर डकुमेण्टमा सुरुमा बिड क्यापासिटी १३ अर्ब २० करोड ९७ लाख ४ हजार ३ सय ५० रुपैया राखिएको थियो । पछि संशोधन गरेर १३ अर्ब १६ करोड ३१ लाख ११ हजार ४ सय रुपैया राखियो ।

वित्तीय अवस्थामा पहिले विगत १० बर्षका उत्तम तीन वर्षमा औसत कारोबार ७ अर्ब २३ करोड १५ लाख ९० हजार प्रमाणित भुक्तानी लिएको हुनुपर्ने र १ अर्ब ७ करोड ९१ लाख ९५ हजार ६ सय ५० रुपैया तरल सम्पत्ति हुनुपर्ने उल्लेख थियो । पछि संशोधन गरेर ७ अर्ब २० करोड ६० लाख ८२ हजार ९ सय राखियो । सोही प्रकृतिको कामको न्यूनतम् अनुभवमा ५ अर्ब २६ करोड ५२ लाख ४४ हजार ६ सय राखियो ।

मूल्यांकनका लागि पनि सोही अनुकूल बिड क्यापासिटी १३ अर्ब १६ करोड ३१लाख ११ हजार ४ सय बनाइयो । वित्तीय अवस्था ७ अर्ब २० करोड ६० लाख ८२ हजार ९ सय कायम गरियो भने तरल वित्तीय स्रोत ९० करोड ७ लाख ६० हजार ४ सय बनाइयो । निर्माण अनुभवमा एकलमा ५ अर्ब २६ करोड ५२ लाख ४४ हजार ६ सय र संयुक्त उपक्रमको साझेदारलाई ३ अर्ब २९ करोड ९ लाख ७७ हजार ९ सय कायम गरियो ।

फाष्ट ट्रयाकका मति बिग्रेका हामिकहरुले टाट पल्टेको केएमसीलाई छिराउन सबैभन्दा ठूलो बदमासी यसको वित्तीय विवरण स्वीकृतिमा पनि गरेको भेटिएको छ । टेण्डर डकुमेन्टमा बोलपत्रदाताले विगत ५ आर्थिक बर्षको आफ्नो लेखापरीषण गरिएको वित्तीय विवरण र आम्दानी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भनेको छ र त्यसमा सम्पत्ति तथा दायित्व अनुपात धनात्मक हुनुपर्ने भनिएको छ ।

केएमसी वित्तीय संकटमा परेको धेरै बर्ष भैसकेको छ । २०१५ मा भारतको त्रिपुरा राज्यको अगरताला उदीपुर खण्डको ६.८०० देखि ५५.०० लामो पेभ्ड साउल्डर भएको डबललेनको सडक इपीसी मोडेलमा निर्माणको ठेक्का पाएको पूरा गर्न नसकेदेखि नै उसको वित्तीय अवस्था बिग्रेको थियो । कोरोना महामारी लगायत कारणले यो उठन सकेको छैन । भारतको राष्ट्रिय राजमार्ग एवम् अवसंरचना विकास निगम लिमिटेडले उसलाई काम गर्न असक्षम भन्दै २०२१ को जुलाई ७ मा नेगेटिभ सूचीमा राखेको थियो ।

आशा न्यूजलाई प्राप्त कागजात अनुसार यो कम्पनी पछिल्लो एजीएम ३० सेप्टेम्बर २०२२ मा भएको छ । यसले पारित गर्ने भनेको अघिल्लो आर्थिक बर्षको लेखा परीक्षण विवरण हो । यसले भारतको कम्पनी रजिष्टरको कार्यालयलाई ३१ मार्च २०२२ मा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यो समयमा २०२१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन साधरण सभाबाट पारित नभएको हुनाले उसले २०२० को प्रतिवेदन बुझाएको देखिन्छ ।उसले टेण्डर डकुमेन्टमा २०२१ अप्रिल १ देखि २०२२ मार्च ३१ सम्मको विवरण बुझाएको उल्लेख गरेको छ । भारतमा रजिष्टर्ड कम्पनीहरुको वार्षिक साधरण सभा सेप्टेम्बर ३० मा हुन्छ । कम्पनी रजिष्ट्रारले बढाए ३० डिसेम्बरसम्म थप हुन्छ ।

त्यसैले टेण्डरमा उल्लेख भए अनुसारको पछिल्ला ५ बर्षको लेखापरीक्षण र आय विवरण बुझाउने शर्त यसले पालना गरेको देखिदैन । पछिल्ला दुई आर्थिक बर्ष २०२१ र २०२२ को अद्यावधिक लेखापरीक्षण र आय विवरण नबुझाएको हुनाले यो कम्पनीको टेण्डर छनौटको क्रममा नै अयोग्य घोषणा हुनुपर्ने थियो । अहिले आयोजनाका हाकिमहरु विगत ५ बर्षकै लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन र आय विवरणको प्रमाण जुटाउन दौडधूप गरिरहेको बताइन्छ । मूल्यांकन भइसकेपछि टेण्डरमा निवेदनका साथ पेश गर्नुपर्ने कागजात संलग्न गरिनुआफैमा जालसाजीयुक्त व्यबहार हो । यस्ता काम गर्न टेण्डरको प्रस्तावकलाई निर्देशनले नै रोकेको छ । तर, फाष्ट ट्रयाकका भ्रष्ट हाकिमहरुले यसलाई भित्र्याएर अवाञ्छित लाभ लिने दुस्साहस देखाए ।

टाट घोषित हुन तयार कम्पनी
हैदरावाद भारतमा वदनाम, काम गर्न असक्षम र वित्तीय रुपमा टाट पल्टिन लागेर लिक्विडेशनमा गएको तथा विभिन्न जालझेलयुक्त काममा संलग्न भएकोमा दोषी पाइएको केएमसीलाई यो ठेक्का दिलाउन भ्रष्टाचारमा देशका अरु निकायजस्तो बदनाम नभएको नेपाली सेनाका हाकिम किन मरिहत्तेगरिरहेका छन् यो रहस्यमय भएको छ ।

भारतको इन्फ्राटेक कम्पनीले लगाएको काममा निर्माण कार्यका लागि भुक्तानी लिएको तर निर्माण काम पनि गर्न नसकेको र लिएको रकम पनि फिर्ता गर्न नसकेपछि केएमसी कन्स्ट्रक्सन हैदरावादलाई इन्सोल्भेन्ट तथा ब्याकरप्ट घोषणा गरि आफूबाट लिएको रकम फिर्ता गराई पाऊँ भनी भारतको इन्सोल्भेन्सी एण्ड ब्याकरप्सी बोर्ड अफ इण्डिया हैदरावादमा निवेदन दिएको थियो ।

बोर्डकोे ट्रीब्युनलले यस विषयमा छानविन र सुनुवाई गरी २०२२ अप्रिल २२ मा विभिन्न निर्णय र निर्देशन दिएको छ । जसमा एनएमसी कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेट इन्सोल्भेन्सी प्रकृयामा लिइएको, ऋण दाता एसएन इन्फ्राटेक प्रा.लि.उपर कुनै खालको मुद्दामामिला गर्न नपाइने , लिक्विडेशनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी सार्वजनिक रुपमा तुरुन्तै दिनुपर्ने र सनसिटी टावर गल्फकोर्ष रोड गुरगाव निवासी श्री श्रीआलोक कुमार अग्रवाललाई इन्सोल्भेन्सी रिजुलुसन प्रोसेसर(लिक्वीडेटर) नियुक्त गरिएको कुरा उल्लेख छ ।

भारतको सरकारी निकायले कम्पनी विघटनको प्रक्रियामा रहेको सार्वजनिक जानकारी गराउदा गराउदै सोही कम्पनीलाई फाष्ट ट्याक जस्तो सयौं बर्ष निर्वाध चल्नुपर्ने उचाईका पुलहरु र सुरुड.मार्ग निर्माणमा छिराउन खोज्नै आफैमा राष्ट्रप्रतिको गद्दारी हो । देश र जनताको सुरक्षाको अन्तिम रेखा मानिएको नेपाली सेनाको यो आयोजनाका हाकिमहरु किन यो टाटपल्टिएको कम्पनीलाई छिराउन मरिहत्ते गरिरहेका छन् ?

मेलम्ची र तनहुँ हाइड्रोबाट सिकेन सेनाले

निर्माण कम्पनीहरुको छनोट गर्दा पछिल्ला बर्षहरुको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन,आय विवरण र क्यास फ्लो विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्नाको पनि खास कारण छ । यसले कम्पनीको पछिल्लो आर्थिक अवस्था अर्थात आर्थिक स्वास्थ्यको जानकारी दिन्छ ।

मेलम्ची आयोजनाको सुरुड. निर्माण काम गरिरहेको इटालीको सीएमसी कम्पनीको अवस्था उसले नेपालमा काम गर्दा गर्दै खराब भयो । कम्पनीले नेपालमा खटाइएका प्राविधिकहरुलाई फिर्ता बोलायो । उता कम्पनीले आर्थिक समस्या परेको देखाउदै इन्सोल्भेन्सीका लागि निवेदन दियो । मेलम्चीको काम ९० प्रतिशत पुगेको अवस्थामा कम्पनीका कामदारहरु नेपाल छोडेर जाने र फर्कने अवस्था अनिश्चित देखेपछि सरकारले एकतर्फी ठेक्का तोडेर उसले राखेको २ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेर पुनः ठेक्का लगाएर मेलम्ची आयोजना सम्पन्न गराएको थियो ।

कम्पनीको वित्तीय अवस्था खराब भएपनि नेपालमा मेलम्चीमा काम गरिरहेकै बखत सीएमसीले तनहुँ हाइड्रोको काम पनि पाएको थियो । त्यस्तै निजी क्षेत्रको सोलु हाइड्रोको काममा पनि सीएमसी छनोट भयो । तर उता कम्पनीको अवस्था बिग्रेको र मेलम्चीबाट प्राविधिक खिचिएको जानकारी पाएपछि सोलु हाइड्रोले सीएमसीको ठेक्का तोड्यो । तर तनहुँ हाँइड्रोले सबै ठेक्का संझौता गरेर सीएमसीलाई काममा पनि लगायो ।

उता कम्पनीले टाट उल्टेको घोषणा गरिपाऊँ भन्दै निवेदन दिएर यसको छानविन गर्न ट्रयाबुनल गठन भई कम्पनीको खाता रोक्का गरेपछि भने ठेकेदारले तनहुँमा पनि काम रोक्यो । एकपक्षीय रुपमा काम रोकेर करार उल्लंघन गरेको भन्दै सीएमसीले राखेको पर्फमर बण्ड रोक्का गर्न तनहुँ हाइड्रोले नेपालमा काउण्टर ग्यारेन्टी बसेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई दबाब दियो । इनभेष्ट मेण्ट बैंकले आफूले काउण्टर ग्यारेन्टी दिएको रकम(करिब २ अर्ब १० करोड रुपैया) आयोजनाले दाबी गरेकोले सो बराबरको रकम सोधभर्ना दिन उसलाई अनुरोध गर्ने बैंक इन्टेसा सानपाउले एसपीए बोलोग्ना इटालीलाई अनुरोध गरेको थियो । तर उसले त्यहाको अदालतको हवाला दिंदै नतिर्ने अड्डी लियो ।यसका विरुद्ध पुनरावेदन गरेको एनआईबीएलले झण्डै १८ महिना पछि सो रकम पाउने गरी मुद्दा जित्यो ।

यता तनहुँ आयोजनाले पुनः टेण्डर गर्ये र सो ठेक्का भियतनामको सोड. दा कर्पोरेशन र नेपालको कालिका कन्स्ट्रक्सनको संयुक्त उपक्रमले प्रतिस्पर्धामा प्राप्त गरे । वित्तीय अवस्था बिग्रदै गएका कम्पनीलाई ठेक्का दिंदा आयोजना सम्पन्न गर्न भएको बिलम्ब, परफरमेन्स ग्यारेन्टी लिन भएको भुक्तमान र पुनटेण्डर लगायतका कामले समग्रमा पर्ने आर्थिक नोक्सानी, समयको नोक्सानी र संभावित लाबाट लाभग्राही बञ्चित रहनुपर्ने पक्षलाई सैनिक नेतृत्वले ध्यान दिन सकिरहेको देखिदैन ।

नेपालमै नेगेटिभ लिष्ट

हैदरावादको केएमसी कम्पनी भारतमा मात्र कालोसूचीमा परेको छैन । नेपालमा पनि यो नेगेटिभ सूचीमा परिसकेको कम्पनी हो । यो कम्पनीले नेपालको सडक विभाग अन्तरगतको बाग्दूला भिमागिट्टे भालुवाड. सडक खण्डमा काम पाएको थियो । भारतको एक्जिम बैंकको लाइन अफ क्रेडिटबाट सञ्चालन हुने सो आयोजनामा नेपालको तुँदी कन्स्ट्रक्सनसंग संयुक्त उपक्रममा ठेक्का पाएको केएमसीको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा सडक विभागले एक्जिम बैंकसंग गरेको पत्राचारको जवाफ दिंदै नेपालस्थित भारतीय दूतावासले २०१९ अक्टोबर २१ मा केएमसी कन्स्ट्रक्सनलाई भारतको रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाले पनि एनपीए(ननपरफमिड. एसट)का रुपमा राखेकोले सो ठेक्का तोडेर कि दोस्रो स्थानमा रहेका(एलटू)लाई दिनू कि प्राविधिक रुपमा योग्यबीच पुन वित्तीय प्रतिस्पर्धा गरेर ठेक्का लगाउनु भनेको थियो ।

जालसाजी र कालोसूचीमा परेको कम्पनी

नेपाली सेनाले फाष्ट ट्रयाकमा पर्ने उचाईका पुलहरु र सुरुड. निर्माणमा प्राविधिक रुपमा योग्य ठहर्याएर कामै दिन तयार परेको भारतीय कम्पनी केएमसी भारतमा समथर भूभागमा सडक निर्माण गर्न नसकेर कालोसूचीमा परेको कम्पनी हो ।

भारतको त्रिपुरा राज्यको अगरताला उदीपुर खण्डको ६.८०० देखि ५५.०० लामो पेभ्ड साउल्डर भएको डबललेनको सडक इपीसी मोडेलमा निर्माणको ठेक्का पाएको केएमसीले सो काम पूरा गर्न सकेको थिएन । उसले ९ सय १२ दिनमा सक्ने शर्तमा ३६९ करोड भारतीय रुपैयामा सो ठेक्का लिएको थियो । २०१५ मार्च १६ मा सो ठेक्का करारमा हस्ताक्षर गरेको केएमसीले २०१८ मार्च १४ मा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर उसले सो कार्य गर्न सकेन र भारतको राष्ट्रिय राजमार्ग एवम् अवसंरचना विकास निगम लिमिटेडले उसलाई काम गर्न असक्षम भन्दै २०२१ को जुलाई ७ मा नेगेटिभ सूचीमा राखेको थियो ।

केएमसी कम्पनी भारतमै जालसाजीमा पनि दोषी ठहर भएको कम्पनी हो । भारतको डाइरेक्टरेट अफ इन्फोर्समेन्टले त्यहाँको नेशनल हाईवे अथोरिटी अफ इन्डियाको सम्पत्ति हिनामिना सम्बन्धी प्रकरणमा उसलाई दोषी ठहर गरेको छ । भारतको सीबीआईले दिएको उजुरीमा छानबिन गरेको डाइरेक्टरेट अफ इन्फोर्समेन्टले भारतको गुरुभ्योर इन्फ्रास्ट्रक्चर कोलकोतासंग उपठेकदारको रुपमा काम गरेको केएमसीलाई कामै पूरा नगरीकन काम सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र लिएको र बसपार्कमा सवारी दस्तुर लिएको मामिलामा दोषी ठहर गरेको थियो ।

२००६ देखि २०१८ बीचमा नेशनल हाईवे ४७ का दुई खण्डका काम कार्यानवयनको सिलसिलामा उनीहरुले नेशनल हाइवे अथोरिटी अफ इन्डियालाई १०२.४४ करोड रुपैया छलछाम गरेका थिए ।उनीहरुले बस पार्क गर्ने वसबे बनाएका थिएनन् । यो नगरेको कामबाट १२५.२१ करोड उनीहरुलाई लाभ भएको थियो । यसलाई डाइरेक्टरेट अफ इन्फोर्समेन्टले अपराध भनेको छ ।

छानबिनमा के पनि पत्ता लागेको थियो भने यसरी उठाइएको सवारी दस्तुरबाट संकलित रकम म्युचुअल फण्डमा लगाइएको थियो । जीआईपीएलले आफ्नो ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व नेशनल हाइवे अथोरिटी अफ इण्डियालाई जानकारी नगराई,मूल्यांकन नै नगराई बीआरएनएललाई बेचेको थियो ।

क्रेडिट रेटिडमा नन कोअपरेटिड. स्टाटस

यता भारतको क्रेडिट रेटिड एजेन्सी इक्राले पनि निगरानी सूचीको वर्गीकरणबाट हटाइएको र इक्रा प्लस बीमा घटुवा गरी इश्युअर ननकोअपरेटिड. क्याटागोरीमा राखिएको जानकारी दिएको छ ।

नेपाली सेनाको फाष्ट ट्रयाक आयोजनालाई अन्य प्रतिस्पर्धीहरुले यी वित्तीय तथा अन्य विवरणहरु उपलब्ध गराउदा गराउदै पनि सेनाको प्राविधिक मूल्यांकन समितिले यसलाई पास गरेको छ । कथम कदाचित वित्तीय मूल्यांकनमा यसको प्रस्ताव सस्तो पर्न गएमा यो कम्पनी छनोट हुने जोखिम बढी छ । भारतमै काम गर्न नसकेको, कालोसूचीमा परेको, जालसाजी गरेको वित्तीय रुपमा टाट पल्टेर भारत सरकारको संबन्धित निकायले विघटन (लिक्वीडेशन)मा लगिरहेको कम्पनीले काम पायो भने पनि गर्न सक्ने छैन । नेपालका निर्माण व्यवसायीहरु के भन्छन भने यसले ठेक्का पायो भने मोबिलाइजेशन खर्च लिएर भाग्छ । भारतमो यो कम्पनी लिक्विडेशनमा गएपछि नेपाली सेनाले यसलाई खोजेर पनि भेटाउने छैन ।