काठमाडौं, ४ फागुन । नेपाल पर्वतारोहण संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई मनाङ सरुवा गरिएको विषयमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई हुने भएको छ।

संघको कार्य समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलप्रसाद राईलाई मनाङ काज सरुवा गरेपछि उहाँले आफूलाई नियमविपरित दरबन्दी नभएको स्थानमा सरुवा गरिएको भन्दै सो सरुवा बदर गराउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो।

सर्वोच्चले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल पर्वतारोहण संघ र रिट निवेदक लगायत मुद्दाका सबै पक्षलाई राखी आज अन्तरिम आदेशका लागि छलफलका लागि डाकेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अघिल्लो साता विपक्षीलाई अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि झिकाएको हो।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राईका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापाले राईको तर्फबाट मुद्दामा बहस गरिरहनुभएको छ।

पर्वतारोहण संघको कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०८० को नियम ६(४)मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल ५ वर्षको हुने व्यवस्था छ।

त्यस्तै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संघको प्रमुख कर्मचारी हुने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नै योजना, बजेट तथा संघको नीतिको कार्यान्वयन गर्ने नियममा व्यवस्था छ।

मनाङस्थित पर्वतारोहण विद्यालयको रेखदेख तथा पुनर्संरचना गर्न खटाउने संघ केन्द्रीय समितिको पुस १ को निर्णय आफूलाई दुर्गममा पठाएर हटाउन खोजिएको दाबी गर्दै राईले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो।

राई २०७६ भदौ २५ मा भएको खुल्ला प्रतिपर्धामा भाग लिई २०७६ पुस १६ गते प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चयन हुनुभएको थियो । २०७६ पुस २४ नियुक्ति पाउनुभएका राईलाई ६ महिनाको परीक्षणकाल सन्तोषजनक रहेको भन्दै संघले २०७७ असार २ मा २०७७ साउन महिनासम्मलाई करार म्याद थप गरेको थियो।

उहाँको सेवा अति आवश्यक रहेको भन्दै संघले २०७७ साउन ३२ को निर्णयले उहाँलाई ५ वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो।