हेमन्त जोशी/रासस
काठमाडौँ, ८ फागुनः मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसनअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता (एमसीसी कम्प्याक्ट) लागू भएको करिब छ महिना पुग्न लाग्यो । एमसीसी कम्प्याक्ट गत भदौ १३ गतेदेखि पूर्णरुपमा लागू हुने (इन्ट्री इन टू फोर्स–इआइएफ) चरणमा गइसकेको छ । परियोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने पाँच वर्षको अवधि गणना सुरु भएको छ महिना बितिसक्दा पनि प्रारम्भिक चरणका कामसमेत टुङ्गिएका छैनन् ।
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) अन्तर्गत बनाउने भनिएका विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक निर्माणका काम सुस्त छ । आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण र प्राप्तिको काम टुङ्गिन सकेको छैन । रद्द भएको आयोजनाको पुनः ठेक्का खोल्ने र खरिद प्रक्रिया अब कसरी अघि बढ्न भन्ने अझै अनिश्चित छ ।
पुनःठेक्काको अनिश्चितता
एमसिए–नेपालले गत असोज २६ गते एक सूचना जारी गर्दै विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणसँग सम्बन्धित सबै ठेक्का रद्द भएको जनाएको थियो । जसमा चरण (लट–१) को लप्सीफेदी–रातामाटे–न्यू हेटाँैडा, दोस्रो चरण (लट–२) को रातामाटे–न्यू दमौली, र तेस्रो तरण (लट–३) को न्यू बुटवल–नेपाल÷भारत सीमा क्षेत्रसम्मको प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का रद्द भएको उल्लेख थियो ।
सुरुआती लागत अनुमानभन्दा बढी रकमको ठेक्का प्रस्ताव भएपछि यो ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको एमसिए–नेपालको भनाइ छ । कूल तीन सय १५ किलोमिटरको चार सय केभी विद्युत् प्रसारणलाइन र सबस्टेसनसँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएकामा पुनः बोलपत्र आह्वान हालसम्म हुन सकेको छैन ।
‘एमसीसी कार्यक्रम खरिद मार्गनिर्देशिका (पीपीजी) अनुसार ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको भनिएकोमा पुनः खरिद प्रक्रियाको काम कसरी भइरहेको छ ?’ भन्ने राससको प्रश्नमा एमसिए–नेपालले पुनः खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ । आयोजनाको ‘डिजाइन प्यारामिटर’ र निर्माणसम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गर्न लागिएकाले पुनःठेक्काको काममा ढिलाइ भएको जवाफ उसले दिएको छ ।
“सञ्चालक समिति, अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीको सहयोगमा एमसिए–नेपालले प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी बोलपत्र पुनः प्रकाशन गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । बोलपत्रसम्बन्धी कागजातहरू पुनः तयार गर्नु तथा त्यसलाई पुनः प्रकाशन गर्नु प्राविधिक प्रक्रिया हो र एमसिए–नेपालले अघिल्लो पटक प्राप्त बोलपत्रहरूको मूल्य बढी हुनुका प्रमुख कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न डिजाइन प्यारामिटरहरू र निर्माणसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो सुपरिवेक्षण इन्जिनियरिङ फर्मलाई दिएको छ”, एमसिए नेपालले भनेको छ, “नयाँ डिजाइन निर्माणका लागि प्रकाशन गरिने नयाँ बोलपत्र आह्वानमा परिमार्जन गरिएको डिजाइन प्रयोग गरिनेछ । एमसिए–नेपालले सकेसम्म चाँडो नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्नेछ ।”
एमसिए–नेपालका सूचना अधिकारी राजीव दाहालले दिनुभएको जानकारीअनुसार एमसीसी कार्यक्रम खरिद निर्देशिका (पीपीजी) अनुसार पुनःठेक्कासम्बन्धी थप प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । नेपालको विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली एमसीसीअन्तर्गतका आयोजनाका हकमा लागू नहुने पनि एमसिए–नेपालले स्पष्ट पारेको छ ।
