काठमाडौं, १३ फागुन । अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) ले नेपाललाई दिएको अनुदान अन्तरगतको प्रशारण लाईन निर्माणको ठेक्का रद्द गर्ने एमसीए नेपालको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ।
यसअघिको प्रक्रियामा सामेल ठेकेदार कम्पनीहरूले अधिक कबोल गरेकाले एमसीसीको अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजना सञ्चालन गर्न गठित मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट(एमसीए) नेपालले ठेक्का रद्द गरेर पुनः ठेक्का प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेको थियो । उक्त ठेक्कामा सबैभन्दा कम रकम कबोल गरेको टाटा ग्रुप अन्तरगतको टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडले एमसीएले आह्वान गरेको ग्लोबल टेण्डरमा विधिपूर्वक आफू चयन भएकोले सो ठेक्का आफूले पाउनु पर्ने दावी गर्दै रद्द गरी पुनःठेक्का लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउनू भनी आदेशको माग गर्दै २०८० मंसिर २८ गते सर्वोच्च सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले माघ १४ गते टाटाको मागको विरुद्धमा फैसला गरेको थियो । त्यसको पूर्ण पाठ सर्वोच्चले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ। सर्वोच्चले ठेक्का रद्द गर्नु उचितै रहेको र प्रतिष्ठामा आँच आएको भन्ने दाबी पनि आधारहीन ठहर गरेको छ।
प्राप्त बोलपत्रहरुको बोल रकम सारभूत रुपमा अधिक रहेकोमा बोलपत्रहरु खारेज गर्ने गरेको निर्णय गलत भन्न नमिल्नुका साथै रिट निवेदकको बोल रकम लागत रकमभन्दा धेरै प्रतिशत अधिक रहेको अवस्थामा पुनः ठेक्का प्रकृयामा जाँदा नै यो आयोजना र यस आयोजना मार्फत सम्झौताको पक्ष नेपालले प्राप्त गर्न खोजेको उद्देश्य उचित समय र मूल्यमा प्राप्त हुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
एमसीए नेपालले एमसीसीअन्तर्गतका विद्युत प्रसारण लाइनसम्बन्धी तीनवटा प्याकेजका ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तीनवटैमा अस्वाभाविकरुपमा उच्च बोलपत्र प्राप्त भएपछि ती सबै ठेक्का रद्द गरेको थियो।
एमसीए नेपालले इस्टिमेट गरेभन्दा ६७ प्रतिशतभन्दा बढीका बोलपत्र परेपछि ठेकेदार छनोटमा लामो समय अन्योल भएको थियो ।
ठेकेदारहरूको मिलेमतो हुन सक्ने भन्दै सरकारी अधिकारीहरूले पुनः बोलपत्र प्रक्रियामा जानुपर्ने बताएका थिए। एमसीएले २२ करोड डलरमा काठमाडौंको लप्सिफेदीदेखि बर्दघाटसम्म ४०० केभी क्षमताको ३ सय १५ किलोमिटर विद्युत प्रसारणलाइन बनाउन गत वर्षको मंसिर १२ गते बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी पहिलो सूचना जारी गरेको थियो।
तीनवटा प्याकेज बनाएर अलगअलग बोलपत्र आह्वान गरिएकामा ६ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। तीमध्ये प्राविधिक मूल्यांकनबाट ५ वटा मात्र छनोट भएका थिए। ५ वटाको वित्तीय प्रस्ताव खोल्दा न्यूनतम कबोल नै दुई तिहाईभन्दा बढीको परेको थियो।
५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने परियोजनाको टेण्डर मूल्यांकन हुँदै गर्दा एमसीएले आयोजना सम्पन्न हुने दिनगन्तीको घोषणा गरेको थियो । आयोजना कार्यान्वयनमा आएको दिन गणना भएको ६ महिना बितिसकेका छन्।
पहिले आह्वान गरिएको ठेक्काको ठेकेदार न्यायिक निरुपणमा सर्वोच्च गएकोले त्यही ठेक्का सदर हुन्छ कि भन्ने धुकचुक पनि बाँकी थियो । अब सर्वोच्चले एमसीएले लिएको निर्णय उचित ठहर गरेकोले प्रशारण लाईन निर्माणको पुनःटेण्डरको मार्ग प्रशस्त भएको छ ।
फैसला हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस् :
एमसीएको प्रशारण लाईन पहिलो टेण्डर रद्द गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला
