नम्रता शर्मा

काठमाडौँ, २५ फागुन (रासस) : “मेरो बुबाले मेरी मानसिक असन्तुलन भएकी आमा र म जस्तै फरकरुपमा सक्षम (अपाङ्गतासँग रहेको) मेरी बहिनी र मलाई बेघर गरी दिनुभयो । मामाघरमा बसेर पढाई लेखाई गरेर काम गर्न सक्षम भएपछि परिवार धान्न सरकारी विद्यालयमा पढाउन थालें । हाम्रो नेपालको संविधानले दिएको प्रावधानमार्फत मेरो फरक सक्षमता अनुसार नियमित जागिर पाउन आवेदन गरें तर विभिन्न कारणवश नेपाल सरकारको म जस्ताको लागि भएको प्रावधान पनि मैले पाउन सकिन । अब मेरो संरक्षण कसले गर्ने ?” सोध्छिन् मधेस प्रदेशको एक अपाङ्गतासँग रहेकी एक नेपाली छोरी ।

यसवर्ष सन् २०२४ मा पनि सारा संसारभरि नै हरेक वर्ष झैँ मार्च ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइन्छ । त्यसबेला, हामीले नेपालका कैयौं यस्ता छोरीहरुको जसको शिक्षा, स्वास्थलगायतका मानव अधिकार छिनिएको छ, उनीहरुको पीडालाई बुझ्न आवश्यक छ । अफगानिस्तानलगायत संसारभरिकै ती मानव, जसले लिङ्ग र लैंगिकताको आधारमा अझै पनि अनेकौं मानव अधिकारको उल्लङ्घन भोग्न बाध्य भएका छन्, उनीहरुलाई सम्झन जरुरी छ ।

अहिलेको युग भनेको मानव सभ्यताको चरम सीमामा पुगेको युग मानिन्छ तर अझै पनि मानिसले मानिसलाई रङ्ग, रूप, धन, धर्म, शक्ति, लिङ्गलगायतका विभिन्न आधारमा भेद्भाव गरिंदै आएका छन् । किशोरी, महिला र यौनिक अल्पसङ्ख्यकमा पर्ने व्यक्तिहरु र त्यसमा पनि अपाङ्गतासँग बाच्नेहरुले यस्ता भेदभाव झनै धेरै भोग्न पर्छ । नेपाल प्रहरीले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो दशकमा नेपालमा किशोरीहरु र महिलाहरुको विरुद्ध हिंसाको मामिला धेरै बढेको छ । पछिल्लो दशकमा नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार १७ हजार सात सय ९० महिला र किशोरी बलात्कारको शिकार भएका छन् । वर्षभरि बलात्कारको मामिला २० प्रतिशतले बढेको छ ।

विश्वकै आँकडा हेर्ने हो भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार घनिष्ट सम्बन्धका आफन्तबाट हुने महिलाविरुद्धको हिंसा विशेषगरी यौन हिंसा एक ठूलो जनस्वास्थ्य मुद्दा हो । साथै, महिलाको मानव अधिकारको उल्लङ्घन पनि । सङ्गठनका अनुसार विश्वभरि नै तीन जना महिलामा एक जना अर्थात ३० प्रतिशत महिला आफनो जीवनभरमा शारीरिक र यौन हिंसाको शिकार भएको पाइन्छ । धेरैजस्तो यी हिंसाका घटना घनिष्ट सम्बन्धका आफन्तबाट नै भएको हुन्छ । यस्ता हिंसाले महिलाको मानसिक, शारीरिक, यौनिक र प्रजनन् स्वास्थमा नकारात्मक असर पार्छ । यसको साथै आजको आधुनिक अपराध भनेको साइबर अपराध हो । यसमा पनि ९२ प्रतिशत भन्दा बढी शिकार महिला भएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस महिला श्रम आन्दोलनको नतिजा हो, जुन अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घको वार्षिक कार्यक्रम बनेको छ । सारा संसारभरि नै संयुक्त राष्ट्रमा आबद्ध देशहरु, सरकारी र गैरसरकारी सङ्घ संस्था सबै मिलेर मार्च ८ मा किशोरी र माहिलाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न आवाज उठाउने गरिएको छ । सन् १९०८ मा १५ हजार महिलाले अमेरिकाको न्युयोर्क शहरमा जुलुस निकालेर महिलाहरुको लागि कारखानालगायत कार्यक्षेत्रमा छोटो कार्य समय, राम्रो तलब र मतदानको अधिकारको लागि पहिलोपटक संयुक्त रुपमा आवाज उठाएका थिए । त्यसको एक वर्षपछि अमेरिकाको समाजवादी पार्टीले पहिलो पटक राष्ट्रिय महिला दिवसको घोषणा ग¥यो ।

सन् १९१० मा क्लारा जेटकिन, जर्मन राजनीतिज्ञ र महिला अधिकारकर्मीले कोपेनहेगनमा श्रमिक महिलाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा यस दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको रुपमा मनाउन माग उठाउनु भयो । त्यतिबेला त्यहाँ १७ देशका १०० महिला सहभागी थिए र उनीहरुले सर्वसम्मतिले यो प्रस्तावको समर्थन गरे । पहिलो अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस सन १९११ मा अस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी र स्वीजरल्याण्डमा मनाइयो । सन् १९७५ देखि संयुक्त राष्ट्रले यो दिवस मनाउन थाल्यो । त्यस पश्चात अन्तररास्ट्रिय महिला दिवस एक यस्तो दिन बनेको छ जुन दिन उत्सवको रुपमा महिलाको सामाजिक, राजनीति र अर्थशास्त्रमा कहाँसम्म पहुँच बढेको छ भनेर मापन गरिन्छ र महिलाको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने योजनाहरु बनाइन्छ । यस दिन संसारभरि नै लैङ्गिक भेद्भावविरुद्ध कार्यक्रम, जुलुस र धर्ना गरिन्छ ।

सन् १९१७ को विश्व युद्धका बेलामा रसियन महिलाले युद्धको अन्त्य र शान्तिको स्थापनाको माग गर्दै हडताल गरेका थिए । चार दिनको हडतालपछि तत्कालीन जारले गद्दी त्याग गर्न बाध्य भएका थिए र त्यतिबेलाको अस्थायी सरकारले महिलालाई मतदानको अधिकार दिएको थियो । त्यतिबेलाको सो महिला आन्दोलनको मिति थियो मार्च ८ र त्यही आधारमा मार्च ८ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसकारुपमा स्थापना भयो । नेपालमा पनि यस दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइन्छ । यो दिन महिलाको लागि नेपाल सरकारले बिदा पनि घोषणा गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसले महिलावादी आन्दोलनलाई एक रफ्तार त अवश्य पनि दिन सफल भएको छ  तर वास्तविकता यो पनि हो कि यो दिवस मनाउन थालिएको एक शताब्दी बितिसक्दा पनि अझै महिलाले अमानवीय व्यवहार भोग्न परिरहेको छ । नेपाललगायत विश्वका धेरै मुलुकहरुमा अब त महिलाको मानव अधिकार सुनिश्चित हुने प्रसस्तै ऐन कानून बनिसकेका छन् तर अफगानिस्तानजस्ता मुलुकहरु पनि छन्, जहाँ महिलाको आधारभूत हक अधिकार सबै बन्चित गरिएको छ । जहाँ कानूनले हक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, त्यहाँ पनि संविधान र ऐन कानूनले दिएको हक अधिकार पाउन अझै सजिलो भने छैन ।

यसपालिको मार्च ८ को नारा समावेशीकरणलाई प्रेरित गर्नुहोस् भन्ने रहेको छ । विश्वभरि नै जति आन्दोलन गरे पनि पहुँच नपुगेका व्यक्तिहरुको पूर्ण रुपमा समावेशीकरण भने हुन सकेको छैन । पितृ सत्तात्मक र सामन्ती प्रथाको  सोंचको हाबी अझै पनि संसारभरि नै छ । यो सोंचको अन्त्य नभएसम्म लिङ्ग, रङ्ग, आदिको आधारमा हुने असमानताको अन्त हुन गाहे छ । तर निरास हुनुभन्दा अहिलेसम्मको उपलब्धि के के हुन् हेरेर त्यसको आधारमा नेपाल सरकार र नागरिक समाजले अब नयाँ रणनीति लिनुपर्छ ।

१२ कक्षा सकाएर बालबालिका विद्यालय छोडी उच्च शिक्षा हासिल गर्न या रोजगारीमा लाग्नुअघि उनीहरुलाई आफ्नो अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने र आफ्नो वरिपारि हुने सबैको अधिकारको सम्मान गर्ने शिक्षा दिन जरुरी छ । जुन लिङ्ग, जात, वर्ण, समुदाय, धर्म, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वर्गमा परे पनि सबै मानव एक समान हुन् भन्ने विश्वभरि मान्यता समान हुन आवश्यक छ ।

कोभिड–१९ को महामारीले मानव संस्कारमा हिंसा कति गहिरो छ भनेर प्रष्ट पारेको छ । गहिरो संरचनात्मक असमानताहरू तयतिबेला प्रस्ट देखियो । श्रम बजारमा महिलाहरूको सहभागितामा दशकौंको प्रगति उल्टाइयो, चरम गरिबीमा बस्ने महिलाहरूको सङ्ख्या बढ्यो, र बेतलबी हेरचाह र घरेलु कामको बोझ बढ्यो, यी सबैले बर्सौदेखि महिलावादी आन्दोलनले गरेको उपलब्धिमै नकारात्मक असर पार्न सफल पनि भयो । युएन वीमेनले महामारीमा महिला हिंसा बढेको भनेर यसलाई महामारीकै एक अंशको दर्जा दिएको छ । महामारीले विपन्न जाति समुदायका किशोरीको पढाईमा भएको उन्नतिमा पनि नराम्रो असर पारेको छ । विभिन्न सरकार र सङ्घसंस्थाले गरेको किशोरी शिक्षामा भएको प्रगतिमा महामारीले असर पार्नु पनि संरचनात्मक असमानताको एक उदाहरण हो । मार्च ८ मा महिलाले मानव सभ्यताका लागि गरेको योगदानको कदर गर्दै यो दिन मानव अधिकारको सुनिश्चित गर्ने एक अभिन्न अभियान हो भन्ने आत्मसात गर्न पुरुष र महिला सबैले जरुरी छ । (लेखक वरिष्ठ पत्रकार तथा महिला अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ)