सिउल(दक्षिण कोरिया),२८ फागुन । दक्षिण कोरियाली सरकारले हडतालमा उत्रिएका हजारौँ कनिष्ठ चिकित्सकहरूको ठाउँमा सैन्य चिकित्सकहरूलाई गैरसैनिक अस्पतालमा परिचालन गर्दैछ।
स्वास्थ्य उपमन्त्री जुन ब्युङ्वाङले १६० जना सैन्य चिकित्सकहरूले बीसवटा अस्पतालमा सेवा दिने बताएका छन्।
गत महिनादेखि नै कनिष्ठ डाक्टरहरू हडतालमा उत्रिएका हुन्।
मेडिकल शिक्षा लिने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपले बढाउने सरकारी योजनाको उनीहरूले विरोध गरिरहेका छन्।
पाँच हजारजनाको लाइसेन्स स्थगनको सूचना
स्वास्थ्य उपमन्त्रीका अनुसार हडतालमा उत्रिएका पाँच हजारजना डाक्टरहरूलाई तिनको मेडिकल लाइसेन्स स्थगन गरिने सूचना दिइएको छ।
सरकारले पटकपटक काममा फर्कन गरेको आह्वान अटेर गरेकाले उक्त कदम चाल्नु परेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
अधिकारीहरूका अनुसार द्रुत गतिमा वृद्धवृद्धाको जनसङ्ख्या बढिरहेको दक्षिण कोरियामा थप सङ्ख्यामा डाक्टरहरू आवश्यक परिसकेको छ।
सरकारले दिएको थियो यस्तो चेतावनी
फेब्रुअरी २० तारिखदेखि ती डाक्टर हडतालमा उत्रिएका हुन्।
लगत्तै दक्षिण कोरियाको सरकारले फेब्रुअरी २९ देखि काममा नफर्किए हडताल गरिरहेका हजारौँ कनिष्ठ चिकित्सकहरूलाई पक्राउ गर्ने र उनीहरूको मेडिकल लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी दिएको थियो।
दक्षिण कोरियामा देशको झन्डै तीनचौथाइ कनिष्ठ चिकित्सकहरू हडतालमा उत्रिएका थिए।
सो हडतालका कारण ठूला शिक्षण अस्पतालहरूमा सेवा प्रभावित भएका छन्।
स्वास्थ्यप्रणालीमा चिकित्सकहरूको सङ्ख्या बढाउन विश्वविद्यालयहरूमा चिकित्साशास्त्रमा थप विद्यार्थीहरू भर्ना लिने सरकारको योजनाको विरोधमा प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूले हडताल गरेका हुन्।
अन्य विकसित देशहरूको तुलनामा दक्षिण कोरियामा बिरामीको अनुपातमा चिकित्सकको उपलब्धता निकै एकदम थोरै छ।
डाक्टरहरूको सापेक्षित रूपमा न्यून सङ्ख्या र पाका उमेरका मानिसको बढ्दो जनसङ्ख्याका कारणले एक दशकपछि त्यहाँ चिकित्सकहरूको ठूलो अभाव हुन सक्ने सरकारको तर्क छ।
स्वास्थ्य सेवा प्रणाली
दक्षिण कोरियामा चिकित्सकहरूको पारिश्रमिक तुलनात्मक रूपमा उच्च छ।
तर लामो अवधि काम गर्नुपर्ने हुँदा कनिष्ठ चिकित्सकहरूले प्रतिघण्टा पाउने पारिश्रमिक सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबभन्दा कम हुन जाने उनीहरू बताउँछन्।
चिकित्सकको सङ्ख्या बढाउँदैमा कम पैसामा बढी कामको यो संरचनागत समस्या समाधान नहुने तिनको तर्क छ।
दक्षिण कोरियामा धेरै स्वास्थ्यसंस्थाहरू निजी भए पनि सस्ता छन्।
तर देशमा आकस्मिक, जीवनरक्षा गर्ने शल्यक्रिया तथा विशेषज्ञ उपचारको शुल्क निकै कम निर्धारण गरिएको र कस्मेटिकजस्ता कम आवश्यक उपचारहरूमा धेरै पैसा भएको आन्दोलनरत चिकित्सकहरूको गुनासो छ।
यसले धेरै चिकित्सकहरूलाई सहरतर्फ आकर्षित गरेको छ र ग्रामीण अस्पतालहरूमा जनशक्तिको अभाव सिर्जना गरेको छ।
सस्तो श्रमका लागि शिक्षण अस्पतालहरूले प्रशिक्षार्थी तथा कनिष्ठ चिकित्सकहरूको शोषण गरिरहेको एक आन्दोलनरत डाक्टरले बताए।
केही ठूला अस्पतालहरूका ४० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी प्रशिक्षार्थी तथा कनिष्ठ चिकित्सकहरू हुन्छन्। त्यसैले आन्दोलनका कारणले केही अस्पतालहरूमा शल्यक्रिया गर्ने क्षमता आधाले घटेको बताइएको छ।
सेवामा अवरोध हुँदा पहिले नै मिति तोकिएका धेरै प्रक्रियाहरू स्थगित भएका छन्। आकस्मिक उपचारमा थोरै मात्र अवरोध भएको बताइएको छ।
