काठमाडौं, १२ चैत्र । उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको आइतवारबाट सुरु चीन भ्रमणले सात वर्षअघि आफूले हस्ताक्षर गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभ (बीआरआई)प्रतिको नेपालको प्रतिबद्धताको वास्तविक परीक्षण हुने परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले बताएका छन्।

विभिन्न देशका महत्त्वाकाङ्क्षी विकास पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्नेसहितको उद्देश्य बोकेको उक्त अवधारणा लगानीका ढाँचा र कार्यान्वयन योजना जस्ता विषयहरू टुङ्गोमा नपुग्दा नेपालमा कार्यान्वयनमा जान सकिरहेको छैन।

यसपालि परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले एक साताभन्दा लामो समय चीनको भ्रमण गर्दा पनि उक्त विषयमा सहमति नजुटे ‘आन्तरिक र बाह्य दबाब’का कारणले गर्दा नेपाल उत्साहित भएर उक्त चिनियाँ अवधारणामा गम्भीरतापूर्वक सहभागी नहुने ठान्नुपर्ने परराष्ट्र मामिलाका एक जना विज्ञले बताउनुभएको छ।

चीन नेपाल सम्बन्धलाई नजिकबाट पछ्याउने एक जना चिनियाँ विज्ञले नेपालले अहिले आफूलाई ज्यादै जटिल भूराजनीतिक वातावरणले निम्त्याएको चलखेलको बीचमा पाइरहेको भन्दै बेइजिङले बीआरआईलाई सहायता कार्यक्रमका रूपमा परिणत गर्ने सम्भावना नरहेको बताउनुभएको हो।

उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई चैत ११ देखि १९ गतेसम्म चीनको भ्रमण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय अघिल्लो साता मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। उहाँले मङ्गलवार आफ्ना चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।

शुक्रवार नेपालका उपप्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको घोषणा गर्ने क्रममा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले यसपटक परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेयता यो श्रेष्ठको पहिलो विदेश भ्रमण भएको उल्लेख गर्दै दुई देशको नेतृत्व तहमा भएका महत्त्वपूर्ण समझदारीहरूको कार्यान्वयन गर्न बेइजिङ इच्छुक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लीन जीआनले भन्नुभएको छ, “हाम्रा दुई देशले क्षेत्रीय वातावरण र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नजिकको समन्वय कायम गरिरहेका छन्। गएको सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनको भ्रमण गर्दा दुई देशका नेताहरूले नेपाल चीन सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण साझा समझदारीहरू गरेका थिए।”

चीनले नेपालसँग काम गर्न चाहेको र दुई देशका नेताहरूबीच भएका समझदारीहरूमा परिणाम दिने अवसर यो भ्रमणले उपलब्ध गराउने विश्वास आफूले गरेको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइ थियो।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बेइजिङले नेपालसँग आपसी राजनीतिक विश्वासलाई गहिरो बनाउन चाहेको, उच्च स्तरको बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य अघि बढाउन खोजेको र नेपाल चीन रणनीतिक साझेदारीलाई अघि बढाएर ‘मित्रता, विकास र समृद्धि’ का लागि प्रयास गरिरहेको जनाउनुभएको छ।

बेइजिङले बीआरआईको प्रसङ्ग निकालिरहँदा गएको वर्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमण गरेकै बेला चीनले सम्झौता गर्न चाहेको भनिएको बीआरआई कार्यान्वयन योजना यस पटक उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भ्रमणमा के हुन्छ भन्ने प्रस्ट छैन।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा जतिसक्दो चाँडो बीआरआई कार्यान्वयन योजनालाई अन्तिम रूप दिने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले उक्त विषयबारे आफ्नो भ्रमणमा छलफल हुने बताउनुभएको छ तर उनकै दलका एक जना नेताले आफूले तत्कालै त्यसमा सहमति जुट्ने सम्भावना नदेखेको बीबीसीलाई बताउनुभयो ।

माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश साहले बीबीसीसँग भन्नुभयो, “दुवै देशले बीआरआई कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने उच्चस्तरीय प्राविधिक समितिहरू बनाएर गृहकार्य नगरी प्रचारबाजीका लागि बोल्नुहुँदैन। गृहकार्य गर्नु जरुरी देख्छु।”

साहले त्यस्तो भन्नु केही दिनअघि मात्रै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने हो भने अनुदानमा आधारित योजनालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने र व्यावसायिक किसिमका ऋणहरू लिन नहुने तर्क गरेको थियो।

अघिल्लो हप्ता नै तराईको एउटा प्रमुख दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले बीआरआई नेपालको हितमा नभएको दृष्टिकोण राखेपछि आफ्नै सरकारले हस्ताक्षर गरेको समझदारीलाई लिएर नेपालभित्र रहेका मतभेदहरू उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको चीन भ्रमणअघि पुनः सतहमा आएको थियो।

बीआरआईबारे नेपालमा देखिएको विभाजनको अर्थ

चीनको सिचुआन विश्वविद्यालयस्थित इन्स्टिट्यूट अफ साउथ एशिया स्टडीजमा नेपाल मामिलाका अनुसन्धानकर्ता गाओ ल्याङ नेपालमा विविधतायुक्त राजनीतिक शक्ति र दलहरू भएका कारण बीआरआई जस्ता परियोजनाहरूका बारेमा असन्तुष्टि र फरक मतहरू आउनु स्वाभाविक ठान्नुहुन्छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “तर यो पनि ध्यान दिनुपर्छ कि त्यस्तो आवाजले नेपालको मूलधारको प्रतिनिधित्व गर्दैन। अझै पनि ठूलो हिस्साले बीआरआईलाई समर्थन र स्वागत गर्छन्।”

उहाँले बीआरआईबारे विभिन्न किसिमका नियोजित र नजानीकन गरिएका ‘अपव्याख्या’ ले चीन र चीनसँग सम्बन्धित सवाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जनमत वातावरणमा अप्ठेरोमा पुर्‍याएको उल्लेख गर्नुभयो।

गाओ थप्नुहुन्छ, “यस्तो परिस्थितिमा नेपाल र चीन दुवैले थप रणनीतिक निश्चितता र निर्णय गर्ने सामर्थ्य देखाउनु आवश्यक छ।”

नेपालमा बीआरआई गतिरोधमा आन्तरिक राजनीति वा बाह्य भूमिका?

तर अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा दक्खल राख्ने नेपाली लेखक सञ्जय उपाध्याय अझै पनि बीआरआई कार्यान्वयन योजना टुङ्गोमा पुर्‍याउन काठमाडौं र बेइजिङ विफल भए नेपाल उक्त चिनियाँ अवधारणाबाट टाढा जाँदै गएको महसुस गर्न सकिने ठान्नुहुन्छ।

उहाँले बीबीसीसँग भन्नुभयो, “राजनीतिक तानातान र खिचातानीमा नै अल्झेको कारणले हामीलाई एकथरी हाम्रा वैदेशिक मित्रहरूले उक्त अवधारणामा नजाओस् जस्तो गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यो दबाब अहिलेको नयाँ समीकरणलाई त्यति नभएको जस्तो पनि छ। यो खासमा सरकारले गर्नुपर्ने एउटा स्वायत्त खालको निर्णय हो। तर अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिकै कारण सरकारलाई गाह्रो परिरहेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ।”

नेपालमा गहिरो प्रभाव रहेका भारत र अमेरिकाले बीआरआई कतिपय देशमा ‘ऋणको पासो’ बनेको दृष्टान्त दिदैँ चिनियाँ लगानी र त्यसको कार्यान्वयन पद्धतिलाई लिएर प्रश्नहरू उठाउने गरेको पाइन्छ।

विगतमा नेपाली कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गर्दा नेपाल एक समय बीआरआईबारे औपचारिक विज्ञप्तिहरूमा मौन बस्ने गरेको पाइएको थियो।

अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणमा बीआरआई कार्यान्वयन योजना ल्याउने सहमति भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता सम्हालेपछि बीआरआई कार्यान्वयन योजना ल्याउने प्रतिबद्धता नेपालले जनाएको भएपनि उहाँलाई सरकारमा साथ दिएको नेपाली कांग्रेसले अनुदानमा आधारित परियोजनामा मात्रै जोड दिनुपर्ने बताएको थियो।

कांग्रेसको सट्टा एमालेसहितको समीकरण अहिले बनेकाले कतिपय विश्लेषकहरूले वर्षौँदेखि थाँती रहेको उक्त सवाल टुङ्गोमा पुर्‍याउने अवसर यसले दिनसक्ने ठानिरहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारेका कैयौँ पुस्तकहरूका लेखक उपाध्याय भन्छन्, “यति गर्दा पनि भएन भने मलाई लाग्दैन कि नेपाल पूर्ण उत्साहका साथ बीआरआईमा रहिरहन्छ। उही हिसाबले बढ्न नसकिएकाले अब भैगो भन्ने दृष्टिकोण नेपालले राख्न थाल्यो भनेर बुझ्नुपर्छ।”

उहाँले थप्नुभयो, “सहमति नहुने हो भने सहयोगको सर्त र सुविधाहरू नै हाम्रो लागि ग्राह्य नहुने अवस्थामा पुगिएछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बीआरआईबाट इटलीले छोड्यो, फिलिपिन्सले अलग हुने निर्णय लियो, त्यै दिशामा गएको ठान्नुपर्छ।”

उहाँले भविष्यमा नेपाली नेताहरूले बीआरआईबारे ‘मौखिक प्रतिबद्धता’ मात्रै जनाइराख्ने सम्भावना पनि कायमै रहेको बताउनुभयो।

उहाँले थप्नुभयो, “चीनको आन्तरिक सुरक्षासँगै नेपाल जोडिने भएकाले कुनै किसिमको प्रस्तावहरू आयो भने सहयोगहरू आदानप्रदान भने भइरहने देख्छु।”

के बीआरआईमार्फत नेपाललाई अनुदान दिनसक्छ ः

चीनको सिचुआन विश्वविद्यालयस्थित इन्स्टिट्यूट अफ साउथ एशिया स्टडीजमा नेपाल मामिलाका अनुसन्धानकर्ता गाओ ल्याङ बेइजिङले बीआरआईलाई सहायता कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउने उद्देश्य नराखेको बताउनुहुन्छ।

उहाँले ईमेलमार्फत बीबीसीलाई भन्नुभयो, “चीनले साझेदार देशहरूलाई बीआरआईको खाकामा उल्लेखित ‘निर्माण र साझेदारी’ को सिद्धान्त अनुसार सहकार्य चाहेको छ जसको अर्थ दायित्व र लाभमा बाँडफाँट भन्ने बुझिन्छ। सहकार्यको दिगोपनलाई ध्यान दिने हो भने व्यावसायिक कर्जाहरू नै लगानीका सबैभन्दा वैज्ञानिक र औचित्यपूर्ण उपाय हुन्।”

अहिलेको सत्ताको प्रमुख साझेदार नेकपा एमालेले अविलम्ब बीआरआई कार्यान्वयन ढाँचाबारे टुङ्गोमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

अघिल्लो साता काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतावासले आफ्नो मुलुकलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले ऋणको पासो भन्ने भाष्य बनाइएको गरिएको टिप्पणी गरेको छ।

उसका अनुसार चीन नेपालका लागि जापान र भारतपछि तेस्रो ठूलो द्विपक्षीय कर्जादाता हो।

नेपाल सरकारको तथ्याङ्कको चर्चा गर्दै उसले नेपालको ऋणको ८८ प्रतिशत अंश विश्व ब्याङ्क, एडीबी र आईएमएफको भएको औँल्याएको थियो।

नेपालले हालसम्म बीआरआई अन्तर्गत एउटा पनि पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयन गरेको छैन।

तर अघिल्लो साल चीनको एक्जिम ब्याङ्कसँग ऋण लिएर बनाइएको पोखरा विमानस्थललाई बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना भनेपछि नेपाल सरकारले खण्डन गरेको थियो।

हालैका महिनाहरूमा चीनले नेपालसँग हुने गरेका सांस्कृतिक, शैक्षिक र अन्य सहकार्य र आदनप्रदानहरूलाई पनि बीआरआईसँग जोड्ने गरेको पाइन्छ।

सन् २०१७ मा नेपाल र चीनले हस्ताक्षर गरेको बीआरआईको फ्रेमवर्क समझदारी अझै पनि गोप्य राखिएको छ।

उक्त समझदारी सार्वजनिक नहुँदा बीआरआईबारे नेपालमा खुल्ला बहस हुन नपाएको र त्यसले आशङ्काहरू निम्त्याएको परराष्ट्र मामिलाका कतिपय विज्ञहरू ठान्छन्।

तीनलाई सम्बोधन गर्न दुवैतर्फका सरकारहरूले खासै पहल नगरेका उपाध्याय जस्ता कतिपय परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूलाई पनि लागेको छ।