काठमाडौँ, १९ वैशाख : अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिलताबाट बाहिर आउन थालेको बताउनुभएको छ । यहाँ आज आयोजित ‘दिगो विकासका लागि वित्त नीति’ विषयक कार्यशालालाई सम्बोधन गर्नुहँुदै उहाँले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत देखा परेको र चालु आर्थिक वर्षमा नेपालले साढे चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

चालु आवको बजेट बजेटमार्फत सरकारले छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले मङ्गलबार चालु आव २०८०÷८१ को वार्षिक राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै तीन दशमलव ५४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो । तर यो अनुमानभन्दा बढी अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अर्थमन्त्री पुनले दाबी गर्नुभयो ।

“हाम्रो अर्थतन्त्रमा थोरै शिथिलता छ । स्वभाविक रुपमा यसका आन्तरिक र बाह्य कारण छन् । तथ्याङ्कहरुले विस्तारै त्यसमा सुधार देखाएको छ । विश्व बैंकले तीन दशमलव तीन, एसियाली विकास बैंकले तीन दशमलव छ र हिजो मात्रै राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले तीन दशमलव ५४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यी सबै नौ महिनाका प्रक्षेपण हुन् । आव अझै तीन महिना बाँकी छ । केही पुँजीगत खर्च बढ्छ । हामीले केही सकारात्मक प्रयत्नहरु गरेका छौँ । अर्थ मन्त्रालयले चार दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने अनुमान गरेको छ ।”

यद्यपि, अझै पनि ढुक्कैले अर्थतन्त्र राम्रो भयो भन्ने अवस्थामा नरहेको उहाँको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री पुनले विश्वको आर्थिक र राजनीतिक परिदृश्य, श्रम बजारको अवस्था तथा श्रम शक्ति, आन्तरिक प्राकृतिक स्रोत तथा भूराजनीतिमा टेकेर नेपालले आर्थिक नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल विश्व अर्थतन्त्रका दुई उदयीमान देशहरु भारत र चीनको बीचमा रहेकाले ती मुलुकको बजार हेरेर सरकारले नीति बनाइरहेको उहाँको भनाइ छ । आर्थिक शिथिलताकै बीचमा पनि चालु आवमा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा २१ प्रतिशत र ऊर्जा क्षेत्रमा १७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । निर्माण क्षेत्रमा भने वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएकाले त्यसमा सुधार गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताउनुभयो ।

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास हुन सकेन भन्ने भाक्ष्य आफूले नस्वीकार्ने पनि अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । सरकारले लिएका ऊर्जासम्बन्धी नीतिको निरन्तरताका कारण नेपालले भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्नसक्ने अवस्था बनेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।