काठमाडौं, ३१ बैशाख । अर्थमन्त्री बर्षामान पुनको निर्माणाधिन बजेट संसदमा पेश हुनुपूर्व नै विवादमा परेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा मनोमानी भएको प्रमाणसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै परेको छ ।

बजेट निर्माणमा संलग्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यस्तो मनोमानी गरेकोमा सोही आयोगका सदस्यले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नुभएको छ । नेपालको बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्रालय, योजना आयोग ,प्रार्कृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रमुख भूमिका रहँदै आएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले बजेटलाई अन्तिम रुप दिन्छ भने आयोगले योजना आयोगले समग्ररुप समग्र योजनाहरुको खाका तयार गर्छ भने भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा विग आयोगले प्राकृतिक स्रोत साधनबाट रोयल्टी संकलन, स्थानीय तहमा वित्तिय समानीकरण अनुदान बाँडफाँडलगायत महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारले ल्याउने बजेटले मूल्य स्थिरता र वित्तीय स्थायित्वमा पार्ने असरलाई दृष्टिगत गर्दै बजेटको आकारका सम्बन्धमा राय सुझाव दिने गर्दछ । उसले जारी गर्ने मौद्रिक नीति पनि बजेटको नीति,कार्यक्रम र लक्ष्यसंग तादात्म्य राखेर ल्याउने गरिन्छ ।

सरकारले संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने, मानक र पूर्वाधारको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तह सःशर्त अनुदानको आधार तय गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्नेलगायतका कामको जिम्मा वित्त आयोगलाई दिएको छ ।

यसपटक बजेट निर्माणको क्रममा निर्णय प्रक्रियादेखि अनुदान बाँडफाँडसम्मका कामहरु गर्दा अध्यक्ष बालानन्द पौडेल र अर्का सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङले मनोमानी गरेको भन्दै सदस्य अमरराज मिश्रले चैत ३० गते सर्वोच्च अदालतमा दिएको उजुरी माथि सोमबार सुनुवाई हुँदैछ ।

मिश्रले सर्वोच्चमा दिएको उजुरीमा आयोगको प्रमुख काम अनुदान बाँडफाँड रहेको र त्यसरी अनुदान बाँडफाँड गर्दा तीन वटा विधि न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदानमा आधारित रहेर शिफारिस गर्नु पर्नेमा यसपटक विधि र प्रकृया मिचेर हचुवाको आधारमा सिफारिस गरिएको दाबी गरिएको छ ।

आयोगले सिफारिस गरिएकै आधारमा बजेटमा व्यवस्था गरिए यसपटक प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने अनुदान वित्तीय समानीकरणको आधारमा नभई हचुवाको आधारमा हुन जाने भएको यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने जिकिर सदस्य मिश्रको छ ।

मिश्रले अनुदानको सिफारिसमा भएको गडबडीको बारेमा विभिन्न माध्यममार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल जानकारी गराउँदा पनि बेवास्ता गरिएपछि अदालत गुहार्नु परेको बताउनु भएको छ ।