काठमाडौं, ७ जेठ । नेपाल सरकारको दश प्रतिशत शेयरसहित निजी क्षेत्रबाट ९० प्रतिशत लगानी जुटाउने गरी दर्ता भएको पूर्वाधार विकास बैंकले आइतबार राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएको छ।

२० अर्व रुपैयाँ चुक्ता पुँजीसहित स्थापना हुन लागेको कम्पनीले ४५ प्रतिशत रकम जम्मा गरेपछि सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएको हो।

‘कम्पनीले पैसा बुझाएकाले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको हो’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले  भने, ‘जम्मा भएको रकमबाट पाक्ने ब्याज कम्पनीले प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्न पाउँछ। तर त्यसका लागि पनि स्वीकृति लिनु पर्छ।’

इमर्जिङ नेपाल नामको पूर्वाधार कम्पनीले गत भदौ १४ गते सञ्चालन स्वीकृति माग गर्दै राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिएको थियो। प्रस्तावित बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा पूर्व मूख्य सचिव डा. विमल कोइराला छन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रसहितको संलग्नतामा नयाँ पुर्वाधार विकास बैंकको अवधारणा अघि सारिको छ। बजेटमा उल्लेख भएको पुर्वाधार विकास बैंकको अवधारणामा रहेर नेपाल राष्ट्र बैंकले २० अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याएर पुर्वाधार विकास बैंक खोल्न पाइने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ।

पूर्वाधार विकास बैंकले २० अर्बमध्ये ४० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई शेयर जारि गर्ने योजना बनाएको छ। २० अर्बको ६० प्रतिशत अर्थात १२ अर्ब रुपैयाँ संस्थापक शेयर हुने छ। १२ अर्बको ४५ प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ जम्मा गरेका कारण सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएको हो।

कम्पनीले ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ६ वटा बैंकमा जम्मा गरेको छ। एउटा बैंकमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढि राख्न नपाइने ब्यवस्थाका कारण ६ वटा बैंकमा पैसा राखेको हो। रकम जम्मा भएको प्रमाण राष्ट्र बैंकमा बुझाए हुने ब्यवस्था छ। त्यही अनुसार उसले राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएको हो।

बैंकमा सरकारसहित झन्डै तीन दर्जन उद्योगी तथा व्यवसायी, सरकारी उच्च प्रशासक र नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेका व्यक्तिको संलग्नता छ। बैंकको अवधारणामा नेपालका व्यवसायिक घराना विशाल ग्रुप, लक्की ग्रुप, आईएमई, मुरारका ग्रुप लगायतका समूह आवद्ध भएका छन्। बैंकमा कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोषको समेत शेयर रहनेछ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी यो बैंक स्थापनाका लागि नेपालको निजी क्षेत्र तीन वर्ष अघिदेखि गृहकार्यमा थियो।

यो बैंकले संचय कोष र विमा कम्पनीको निक्षेप २० वर्षसम्म भन्दा लामो समयका लागि लिनेछ। त्यो निक्षेप पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी हुनेछ। त्यस बाहेक स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गरि ऋण लिने, डिवेञ्चर जारी गरि स्रोत परिचालन गर्ने, लिजिङ कारोबार गर्ने लगायतका काम गर्ने जनाइएको छ। प्रारम्भमा बैंक सञ्चालक समितिमा सरकारी प्रतिनिधी सहित सात जना रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएपछि अन्तिम स्वीकृतिका लागि थप प्रकृया पुरा गर्नु पर्छ। सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएको ६ महिनाभित्र कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडका रुपमा परिवर्तन गर्नु पर्छ। सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएकाले अब कम्पनीले संस्थापक शेयरधनी थप्न पाउँदैन। उसले कार्यालय स्थापना गरी माथिल्लो तहका कर्मचारी पनि नियुक्त गर्नु पर्छ। ‘हामीले केही सर्तसहित स्वीकृति दिएका हौं’ पौडेलले भने।