काठमाडौं, १३ जेठ । सहकारी ठगीमा संलग्न दोषीहरुलाई कारबाहीको माग लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आजदेखि सडक आन्दोलन थालेको छ ।

अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा भन्दै देशभर फैलाइएको सहकारीमा पेट काटेर बचत गरेका लाखौँ नेपालीको बचत रकम अपचलन तथा ठगी गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नेपाली कांग्रेसले सडक आन्दोलन थालेको हो ।

सडक संघर्षको पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाका तीने जिल्लाका १५ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रदर्शन गर्न लागिएको छ। कांग्रेसले सहकारी बचतकर्ताको रकम मागेको समयमा फिर्ता दिनुपर्ने, सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितका दोषीमाथि कारबाही गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने सहितका माग राखेर उपत्यकाकेन्द्रित सडक आन्दोलन सुरु गरेको हो ।

आज उपत्यकाका १५ निर्वाचन क्षेत्रबाट आउने प्रदर्शनकारीहरु भृकुटीमण्डपमा एकत्रित भएर वृहत प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम छ । भृकुटीमण्डपमा दिउँसो १ बजे भेला हुने जनाइएको छ ।

प्रदर्शनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाली कांग्रेसले सबै भ्रातृ संस्थाहरुलाई सक्रिय बनाएको छ । यस क्रममा नेपाल विद्यार्थी संघ र नेपाल तरुण दलले त अलग अलग प्रदर्शन समेत गरिसकेका छन् ।

कांग्रेसको गत बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति तथा संसदीय दलको संयुक्त बैठकले आजदेखि सडक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कांग्रेसका अनुसार विभिन्न सहकारीबाट झन्डै ५ खर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको छ । यति ठूलो रकम अपचलन हुँदासमेत सरकार गम्भीर नभएपछि कांग्रेसले आन्दोलनको बाटो रोजेको हो ।

कांग्रेसले फागुनदेखि संसदमासमेत सहकारीको विषय उठाएर छानबिनको माग गर्दै आएको छ । सरकार भने कांग्रेसको माग दबाउँदै जतिसक्यो बढी नेपाली सहकारी पीडितलाई अझ बढी पीडामा पार्ने योजनामा लागेको कांग्रेसको बुझाइ छ ।

अधिकांश सहकारीका मालिकहरु एमालेका रहेकाले रविको छानबिन हुनासाथ एमालेका नेता कार्यकर्ता पनि फस्ने भएकाले यो विषयलाई गौण नै राख्न खोजिएको छ ।
नेपालभर छरिएका ३१ हजार ३ सय ७३ सहकारीमा आबद्ध ७३ लाख ८१ हजार सर्वसाधारणको बचत रकम सहकारीका सीमित सञ्चालक र निजी कम्पनीहरूले संगठित रूपमा अपचलन, ठगी र दुरुपयोग गरेको घट्नाहरु सबै जिल्लामा सार्वजनिक भैरहेका छन् ।

तर सहकारी ठगहरु नै सरकारमा रहेकोले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरी निमुखा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकार उदासिन रहदै आएको छ । हजारौँ सहकारी पीडितले बचत फिर्ता, सुरक्षा र न्यायका लागि विभिन्न तह र निकायमा उजुरी निवेदन दिंदै आएका छन् ।