काठमाडौं, २५ जेठ ।नेपाल सरकारको वित्तीय अनुशासनको निगरानी गर्ने एउटा निकायले अमेरिकी सहायता निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को स्रोतबाट खर्च गर्नुपर्ने रकम नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च गरिएको भन्दै त्यसको शोधभर्ना लिन सिफारिस गरेको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले वित्तीय व्यवस्था र खर्च, परामर्श खर्च, कार्यान्वयन पत्र, आयोजना कार्यान्वयनसहितका क्षेत्रमा कमजोरीहरू औँल्याउँदै सुधार गर्न सुझाव दिएको छ।

अमेरिकी अनुदान अन्तर्गत एमसीसीले नेपालमा विद्युत् र सडक पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको छ।

अमेरिकाको ५०० मिलिअन डलर (६६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ) र नेपालको १९७ (२६ अर्ब २७ करोड) मिलियन डलर खर्च गरेर ३०० किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण अनि ७७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र मर्मतको लक्ष्य राखिएको छ।

बीबीसीको प्रश्नको लिखित जवाफ दिँदै मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालले नेपाल सरकार र एमसीसी दुवैले गरिरहेका खर्च कम्प्याक्ट र कार्यान्वयन सम्झौताका सर्त अनुरूप रहेको जनाएको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नेपाल सरकारलाई किन रकम शोधभर्ना लिन भन्यो ?

एमसीसी सम्झौताको धारा २ अनुसार सम्झौता र इम्प्लिमेन्टेशन लेटर लागु भएपछि एमसीसीले वित्तीय व्यवस्थाको लागि ४६० मिलियन डलर (६१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) र कार्यान्वयन पूर्वको कम्प्याक्ट विकासका लागि ४०.५ मिलियन डलर (५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) अनुदान प्रदान गर्ने उल्लेख भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

आयोजना अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा ४ करोड ६० लाख डलर (६ अर्ब १३ करोड) भन्दा बढी खर्च भइसकेको उक्त प्रतिवेदनले जनाएको छ।

तर कार्यान्वयन अघिको चरणमा नेपाल सरकारबाट गरिएको खर्चबारे महालेखाको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ।

एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौताको अनुसूची ३ मा नेपाल सरकारले बेहोर्ने सीडीएफ खर्च विद्युत् प्रसारण लाइनमा मात्र खर्च गर्ने उल्लेख थियो। तर त्यसलाई पूरक सम्झौताका आधारमा प्रसारण लाइन बाहेक सडक मर्मत सम्भार र कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासनतर्फ पनि खर्च गर्ने उल्लेख गरी बढाएर ४.२ मिलियन डलर (५६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी) बनाइएको थियो।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “पूरक सम्झौता अनुसारसमेत एमसीसी स्रोतबाट अमेरिकी डलर १२.८ मिलिअन डलर (१ अर्ब ७० करोड) खर्च गर्नुपर्नेमा अमेरिकी डलर १०.६८८ मिलियन (१ अर्ब ४२ करोड) मात्र खर्च गरी अमेरिकी डलर २.११२ मिलियन (२८ करोड १७ लाख रुपैयाँ) घटी र नेपाल सरकारकोतर्फबाट १.८१७ मिलियन ( २४ करोड २३ लाख रुपैयाँ) बढी खर्च भएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन स्रोतबाट खर्च गर्नुपर्ने रकम नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भएकाले उक्त रकम शोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्छ।”

त्यसबारे बीबीसीले सोधेको प्रश्नमा एमसीए नेपालले नेपाल सरकार र एमसीसीले गरिरहेको खर्च कम्प्याक्ट र कार्यान्वयन सम्झौताका सर्तहरू अनुरूप कार्यान्वयन भइरहेको उल्लेख गरेको छ।

“तर प्रसारण लाइनको काम सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानमा भएको अनपेक्षित विलम्बका कारण प्रारम्भिक रूपमा प्रक्षेपण गरिएको भन्दा कम खर्च भएको थियो। तर यो वर्ष एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट खर्च उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुनेछ,” उसले भनेको छ।

नेपाल सरकारले बढी खर्च गरेको भनिएको रकमको शोधभर्ना हुने या नहुनेबारे एमसीएले आफ्नो जबाफमा केही पनि खुलाएको छैन।

परामर्श खर्चलाई लिएर प्रश्न
अन्य वैदेशिक सहयोगका परियोजनाहरू जस्तै एमसीसीले पनि परामर्शदाताहरू राखेर गर्ने खर्चलाई लिएर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ।

सो प्रतिवेदनका अनुसार हालसम्म वित्तीय कारोबारको प्रतिनिधि र खरिद कार्यको प्रतिनिधिसहित परामर्शमा ७८ लाख ७७ हजार डलर )१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ) खर्च भएको जनाइएको छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “संस्थाका कर्मचारीबाटै सम्पादन हुनसक्ने कार्यका लागि समेत बाह्य परामर्शदाता राख्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउनुपर्छ।”

अङ्कमा एमसीसी

• ६९.७ करोडपाँच वर्षको अवधिमा एमसीसीले गर्ने कुल खर्च (झन्डै ९२ अर्ब रुपैयाँ)
• ५० करोडअमेरिकी सरकारले दिने अनुदान रकम
• १९.७ करोडनेपाल सरकारले योगदान दिने रकम
• ५८.२४ करोडविद्युत् प्रसारण आयोजनाका निम्ति
• ५.४९ करोडसडक सुधार आयोजनाका निम्ति

स्रोतःमिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल

एमसीए नेपालले परियोजनाको प्राविधिक कार्यान्वयनका लागि आफूलाई ‘उत्कृष्ट मार्गनिर्देशन’ को आवश्यकता पर्ने भन्दै कम्प्याक्ट सम्झौताले नै एमसीए नेपाललाई भित्र र बाह्य परामर्शदाता राख्न अनुमति दिएको जनाएको छ।

एमसीएले लिखित जवाफमा भनेको छ, “कम्प्याक्टले सरकारले एउटा तटस्थ र स्वतन्त्र वित्तीय प्रतिनिधिमार्फत एमसीए नेपालको वित्त व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने र एमसीसीको अनुदानको उपयुक्त वित्तीय जवाफदेहीता आश्वस्त पारिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अन्तर्गत संसार भरका कम्याक्टको आधारभूत मापदण्ड हो।”

एमसीए नेपालले त्यस्तो वित्त प्रतिनिधिले नियमनकारी र एमसीसीसँग सम्बन्धित रिपोर्टिङमा सहयोग पुर्‍याउने र कारोबारहरूको जाँच गर्ने पनि जनाएको छ।

एमसीए नेपाल विकास समितिले गर्ने खर्चको भुक्तानीका लागि छुट्टै परामर्शदाताबाट सेवा लिइ अन्तिम भुक्तानीका लागि चेक तयार गरी हस्ताक्षर समेत परामर्शदाताबाट हस्ताक्षर गराइएको र त्यो सम्झौता र एमसीए गठन आदेशसँग बाझिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

आयोजनाको कार्यान्वयनलाई लिएर महालेखाका प्रश्न

नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालभित्रको राजनीतिक खिचातानीको केन्द्रमा रहेको थियो।

नेपालको इतिहासमा नै कुनैपनि देशले दिएको सर्वाधिक ठूलो उक्त अनुदान वासिङ्टनले काठमाण्डूलाई ‘जबरजस्ती लादिएको’ टिप्पणी बेइजिङले गरेको थियो।

सन् २०२२ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसीसीलाई सदनबाट अनुमोदन गराएको थियो।

उक्त सम्झौताको चर्को विरोध गर्ने गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले त्यसबेला संसदमार्फत् गरिएको १० बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाप्रति सन्तुष्टि जनाएको थियो र अन्तिम समयमा आएर सो सम्झौताको अनुमोदनको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको थियो।

त्यही दलका नेता पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा एमसीसीको कार्यान्वयन अघि बढिरहेको छ।

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरेको सो परियोजना अघिल्लो वर्षको अगस्टमा आएर बल्ल कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेका थियो।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सम्झौतामा उल्लेख गरिएका जग्गा अधिग्रहण एवं रुख कटान र आयोजना निर्माण स्थलमा पहुँच लगायत पूर्वशर्त पूरा नगरी कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरिएकाले आयोजनामा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको ठहर गरिएको छ।

तर एमसीए नेपालले उक्त निष्कर्षप्रति असहमति जनाएको छ।

उसले आयोजनास्थलसम्मको पहुँचमा उल्लेख्य प्रगति भएको र निश्चित तयारीका चरणहरू पूरा गरिएपछि सो निर्णय लिइएको जनाएको छ।

एमसीए नेपालले भनेको छ, “जग्गा अधिग्रहणलाई अन्तिम रूप दिन वा रुखहरू कटान गर्न कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरिसकेपछि प्राप्त हुने वित्तीय स्रोतहरूमार्फत् मात्रै सम्भव थियो, त्यही भएर ती काम सुरुमा नै गर्ने योजना थिएन।”

अहिले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरूलाई नेपाल सरकार, एमसीसी वातावरण मार्गदर्शन, इन्टरन्याश्नल फाइनान्स कर्पोरेशनको मापदण्ड अनुसारको भूमि अधिग्रहण र पुनर्वास कार्यक्रमको मापदण्ड अनुरूप क्षतिपूर्ति वितरणलाई प्राथमिकतामा राखेको एमसीए नेपालको भनाइ छ।

साथै स्थानीय वन उपभोक्ता समिति र जिल्लास्थित अधिकारीहरूसँग मिलेर रुखको गणना गर्न र कटानका लागि अनुमति लिन काम गरिरहेको पनि उसले जनाएको छ।

एमसीएको नयाँ कार्यतालिका 

एमसीए कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरे पनि बढी लागत मूल्य प्रस्ताव गरिएका भन्दै नेपाल सरकारले सरोकार व्यक्त गरेपछि प्रसारण लाइन सम्बन्धी एउटा बोलपत्र प्रक्रियालाई रद्द गरिएको थियो।

मे महिनामा न्यूबुटवल पहिलो सबस्टेशन निर्माणका लागि ठेक्का लगाइएको थियो। बर्दघाट सुस्ता पश्चिममा निर्माण गरिने ४०० केभी सबस्टेशन बनाउने जिम्मेवारी लिन्क्सन इण्डियाले पाएको छ।

उक्त निर्माणस्थल नेपाल र भारतबीच निर्माण हुने १८ किलोमिटर लामो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको ‘कनेक्सन बिन्दु’ रहने अधिकारीहरूले जनाएका छन्। उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि परेका बोलपत्रहरू मूल्याङ्कनको चरणमा छन्।

एमसीए नेपालले अगस्ट महिनामा त्यसको ठेक्का लगाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।

एमसीसी परियोजना अन्तर्गत न्यूबुटवलबाहेक नुवाकोटको रातमाटे र तनहुँको दमौलीमा त्यस्तो सबस्टेशन निर्माण गरिने योजना छ।

यसै महिनाभित्र ती दुवै सबस्टेशनको ठेक्कालाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ।

यसैवर्षभित्र सम्भव भएसम्म चाँडै २९७ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनका लागि पनि टेन्डर आह्वान गरिने उसको भनाइ छ।

एमसीए नेपालले पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको धानखोला र लमही क्षेत्रमा पर्ने ४० किलोमिटर सडक खण्डका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन बुझाइसकेको जनाएको छ।

भौतिक यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाइएको भन्दै सडक मर्मतको ठेक्का जुलाई २०२४ भित्र आह्वान गर्ने लक्ष्य आफ्नो रहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ।

यी कामहरू अघि बढेसँगै एमसीसीको वित्तीय प्रगति ह्वातै बढ्ने एमसीए नेपालको विश्वास रहेको छ।

एमसीसी कार्यान्वयनमा भइरहेको प्रगतिबारे बुझ्न यसै हप्ता एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स र प्रबन्ध निर्देशक क्यारोलिन टी गुयेनले नेपालको भ्रमण गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।