काठमाडौं, १३ जेठ । विकास निर्माणका कामको ठेक्का लिएर वर्षौंसम्म नसक्ने वा अलपत्र छोड्ने कम्पनी तथा ठेकेदारहरूको सूची गृहमन्त्रालय मातहत आइसकेको र अब त्यसमा आइतवारबाट अध्ययन सुरु गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सडक, भवन, पुल जस्ता विकास निर्माणका काम वर्षौंसम्म पूरा नहुने र भए पनि कमसल खालको हुने जनगुनासो बढेको भन्दै गतसाता गृहमन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ठेक्काहरू सम्बन्धी विस्तृत विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो।

एकजना पूर्व प्रशासकले भने त्यस्ता ठेक्काहरूमा धेरैजसो राजनीतिक संरक्षण हुने हुँदा ठेकेदारलाई कानुनी कारबाहीको दायराभित्र ल्याइनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन्।

अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार कुनै पनि ठेकेदार वा ठेकेदार कम्पनीको कामको प्रगति हेरेर मात्रै थप ठेक्का दिनुपर्ने भएपनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको एकजना विज्ञले बताएका छन्।

पूर्व-पश्चिम राजमार्ग चार लेनको बनाइँदै

सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ती विवरण आइसकेको छ अब हामी त्यसको अध्ययन गरी त्यसमा थप निर्देशनहरू दिन्छौं
रामकृष्ण सुवेदी, गृहप्रवक्ता

विरोध

२०६३ सालमा बनेको सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था अनुसार ‘क’ वर्गको ठेकेदारले काम हातमा लिएर त्यसको जिम्मा ‘ख’ वा ‘ग’ वर्गका ठेकेदारहरूलाई दिने क्रम बढ्दा त्यसले विकास निर्माणका कामहरू सुस्त र कमसल हुने भन्दै व्यापक विरोधहरू भएका थिए।

विभिन्न क्षेत्रबाट जनगुनासो आउन थालेपछि सरकारले देशैभरबाट विकास निर्माणका आयोजनाका ठेकेदार, काम सक्नुपर्ने समयावधि, लागतलगायतका सबै विवरणहरू १ साताभित्र बुझाउन देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालाई परिपत्र गरेको थियो।

शनिवारसम्म त्यस्ता विवरणहरू आइसकेको र कतिपय जिल्लामा ठेकेदारसँग स्पष्टीकरणसमेत सोध्न थालिएको गृहप्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए।

उनले भने, “सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ती विवरण आइसकेको छ अब हामी त्यसको अध्ययन गरी त्यसमा थप निर्देशनहरू दिन्छौं। पोखरा, दाङलगतयाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त त्यस्ता ठेकेदारहरूलाई बोलाएर काम नसकेकोबारे सोधी नयाँ समयावधिसमेत दिइसकेका छन्।”

कुनै पनि ठेकेदार वा ठेकेदार कम्पनीले गरिरहेको कामको विवरण हेरेरमात्रै उसलाई नयाँ काम दिने भन्ने छ तर विडम्बना त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन
तुलसी सिटौला, पूर्व सचिव

सुझाव

कतिपयले भने विकास निर्माणका सानादेखि ठूला परियोजनामा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जनप्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नताले पनि विकास निर्माणका कामहरू वर्षौंदेखि अलपत्र रहने गरेको बताउँछन्।

ठेक्काको जिम्मा लिएर तल्लो वर्गका ठेकेदारहरूलाई त्यसको काम गर्न दिने गर्दा उसले ती कामहरू ढिलो र कम गुणस्तरको गर्ने विगतमा पाइएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले बताए।

सार्वजनिक खरिद ऐनले जिम्मेवारी एउटा ठेकेदारबाट अर्कोमा जाने व्यवस्थामा संशोधन गरी २०७३ सालमा परिवर्तन गरे पनि त्यो खासै कार्यान्वयनमा जान नसकेको सिटौलाको भनाइ छ।

सिटौलाले भने, “उक्त व्यवस्थाले कुनै पनि ठेकेदार वा ठेकेदार कम्पनीले गरिरहेको कामको विवरण हेरेरमात्रै उसलाई नयाँ काम दिने भन्ने छ तर विडम्बना त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन”।

ऐनको उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि सबै ठेकेदारहरूको कामको विवरणहरू अनिवार्य रूपमा कम्प्यूटरमा राखी उनीहरूलाई नयाँ ठेक्काको जिम्मा दिनुअघि विगतको विवरण सहज रूपमा हेर्ने वातावरण बनाइनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

बीबीसीबाट