काठमाडौँ, ११ असारः प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गतको दफावार छलफल सम्पन्न भएको छ । प्रतिनिधिसभमा गत जेठ २९ गतेदेखि विनियोजन विधेयकअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय, कार्यालय तथा निकायमाथिको छलफल सुरु भएको थियो ।

विनियोजन विधेयकमाथि विभिन्न मन्त्रालयका विनियोजित शीर्षकमाथि सांसदले उठाउनुभएका जिज्ञासाको प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाफ दिनुभएको थियो ।

सरकारले गत जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको जवाफ

विदेशमा नेपालीहरूको उद्धारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौँ, ११ असार : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीहरूको उद्धार एवम् आवश्यकतानुसार नेपाल फर्कन सहजीकरण गर्ने कार्यलाई नियोगहरूले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ ।

विनियोजन विधेयकअन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय एवं मातहतका निकायहरूको लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाउनु भएको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न नेपाली राजदुत तथा नियोग प्रमुखहरूलाई अभिमुखीकरण गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले विदेशमा हुने मृत्यु तथा कानूनी सजायका सम्बन्धमा उक्त मुलुकको कानून बमोजिम प्रहरी अनुसन्धान तथा न्यायिक निरूपणमा केही समय लाग्ने भएकाले नेपाली नियोगले शव पठाउने तथा क्षतिपूर्तिको रकम दिलाउन कतिपय अवस्थामा केही समय लाग्ने भएपनि नियोगहरूबाट यस प्रकारका सेवा २४ सै घण्टा प्राप्त हुन सक्नेगरी व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो ।

“केही नियोगहरूमा टेलिफोन सेवाका अतिरिक्त हट लाइन सेवाका साथै वेभसाइट र सामाजिक सञ्जाललगायतका माध्यमबाट सहज सम्पर्कको व्यवस्था मिलाइएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “साउदी अरबलगायतका केही नियोगमा सेल्टर होमको व्यवस्था गरिएको छ । नियोगहरूले प्रत्यक्ष तथा अनलाइन माध्यमबाट नेपाली कामदार लक्षित मनोपरामर्श सम्बन्धी कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।”

राहदानी विभागले राहदानी सेवालाई थप छिटोछरितो र सेवाग्राहीमैत्री तुल्याईरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राहदानी वितरण अझ सहज, सरल र व्यवस्थित बनाउन प्रयत्न जारी रहने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीको हक हितलाई ध्यान दिँदै राहदानी तथा कन्सुलर सेवालाई प्रविधिमा आधारित बनाइएको जानकारी दिनुभयो ।

“राजदूतावास नभएका मुलुकहरूमा विद्युतीय राहदानी आवेदन सङ्कलन र वितरणका लागि घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो ।

मुलुकको सर्वोपरी हितमा कूटनीतिक नियोग परिचालन 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको सर्वोपरी हित हुनेगरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग तथा नियोग प्रमुखहरूलाई परिचालन गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

विनियोजन विधेयकअन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय एवं मातहतका निकायहरूको लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाउनु भएको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनु अगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

राजदूतहरूको नियुक्तिमा राजनीति र व्यावसायिकताको सन्तुलनका लागि कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत राजदूतहरू परराष्ट्र सेवाबाटै नियुक्त गर्ने नीतिलाई निरन्तर…

ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न पहल 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप–ईपीजी) को प्रतिवेदन दुई देशको समझदारीबाट बुझ्ने पहल भइरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले आफ्नो भारत भ्रमणमा पनि उक्त विषयमा समझदारीका लागि पहल गरेको बताउनुभयो ।

विनियोजन विधेयकअन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय एवं मातहतका निकायहरूको लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाउनु भएको पुरक प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल–भारत सम्बन्ध र सन्धीलाई राष्ट्रिय समहमतिका आधारमा अगाडि बढाइने स्पष्ट पार्नुभयो ।

रूस–युक्रेन युद्धका कारण मृत्यु भएका र बन्धक बनाइएका नेपाली नागरिकहरूको सम्बन्धमा मस्कोस्थित नेपाली राजदूतावास र रुसी महासङघका काठमाडौंस्थित राजदूतावासमा निरन्तर सम्पर्क र समन्वय भईरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालीहरूको रुसमा हुने आवागमन व्यवस्थित गर्नका लागि सुझाव पेश गर्न कार्यदल समेत गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बन्धक बनाइएका नेपालीहरूका सम्बन्धमा युक्रेन सरकारसँग कूटनीतिक माध्यमबाट कुराकानी भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

राजदूत नियुक्तीलाई ‘मेरिट’का आधारमा गरिने स्पष्ट पार्दै उहाँले आगामी दिनमा यस कार्यलाई थप व्यवस्थित गरिने बताउनुभयो ।

नतिजामुखी शासकीय व्यवस्था  

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शासकीय व्यवस्थालाई जनमुखी, जवाफदेही, जनउत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउन सरकारले काम गर्दै आएको बताउनुभएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकका शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको भूमिका थप सुदृढ बनाउन मातहतका निकायहरूको बजेट तर्जुमा गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

“प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन, शासकीय प्रबन्ध तथा राष्ट्रको समग्र नीति निर्माण एवं व्यवस्थापनमा समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने केन्द्रीय निकाय विदितै छ,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “शासकीय व्यवस्थालाई जनमुखी, जवाफदेही, जनउत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउन एवं त्यस अनुरूपको निर्णय, निर्देशन, समन्वय र नियन्त्रण गर्न यस निकायले राष्ट्रको समग्र सुशासन, सदाचार प्रवर्द्धन, शासकीय सुधार, अन्तर मन्त्रालय र अन्तर तह समन्वयजस्ता बहुआयामिक विषयमा काम गर्दै आएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।”

राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाउनुभएका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिनुभएको हो ।––

राष्ट्रपति: सर्वोच्च अभिभावकीय संस्था 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक कर्मचारी, विज्ञलगायत दैनिक कार्यसञ्चालन खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकका शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजतन्त्रको अन्त्यपछि स्थापना भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीले सर्वोच्च सम्मानित अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।

“राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पदको काम, कर्तव्य, अधिकार र भूमिका संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “नेपालको संविधानको धारा ७३ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यसम्पादनका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यालय रहने र कार्यालयको कामकारवाही सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारी तथा अन्य व्यवस्था सरकारले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।” उहाँले संविधानअनुरूप राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक कर्मचारी, विज्ञ लगायत दैनिक कार्यसञ्चालन खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

बजेट तुलनात्मकरूपमा सन्तुलित, समन्यायिक र नतिजामूलक

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तुलनात्मकरुपमा सन्तुलित, समन्यायिक र नतिजामूलक भएको बताउनुभएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विनियोजनका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक विकासको नयाँ चरणको घोषणा गर्दै तीब्रतर विकासमार्फत आर्थिक, सामाजिक, भौगौलिक विषमतालाई अन्त्य गरी सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको बताउनुभयो ।

“आर्थिक विकासको नयाँ चरणको घोषणा गर्दै तीब्रतर विकासमार्फत आर्थिक, सामाजिक, भौगौलिक विषमतालाई अन्त्य गरी सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “सोही अनुरुप श्रोत र साधनबाट वञ्चित र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका कर्णाली, मधेश, सुदूरपश्चिम लगायतका क्षेत्रमा प्रदेशको विशिष्टताका आधारमा रुपान्तरणकारी, ठूला, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अघि सार्दै आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।” उहाँले प्रदेशगत विनियोजनको तथ्याङ्क हेर्दा कर्णाली मधेश प्रदेशलगायतका भौगौलिक क्षेत्रहरूमा तुलनात्मकरुपमा पर्याप्त बजेट विनियोजन रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान बमोजिम तीव्र आर्थिक वृद्धि र सन्तुलित तथा दिगो विकासका लागि दूरगामी सोच सहितको विकास योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयनमा सहजीकरण एवं अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी अनुसन्धान र विश्लेषणका आधारमा सरकारलाई सुझाव प्रदान गर्नु राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रमुख कार्यक्षेत्र रहेको र सोही कार्यका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरएको बताउनुभयो ।

नेपालका नदीनाला नेपालकै सम्पत्ति 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालका नदीनाला नेपालकै सम्पत्ति भएको र नेपालले नै उपभोग गर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालका नदीनाला नेपालकै हुन्, नेपालकै सम्पत्ति हुन्, नेपालले नै उपभोग गर्ने हो, यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।”

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयको विनियोजनका सम्बन्धमा सांसदहरूले राख्नुभएको पूरक प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक न्याय र आर्थिक सुशासनका सम्बन्धमा राम्रा कामहरू भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित र समन्यायिक भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक विकासको नयाँ चरणको घोषणा गर्दै तीब्रतर विकासमार्फत आर्थिक, सामाजिक, भौगौलिक विषमतालाई अन्त्य गर्नेगरी सरकार आगाडि बढेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “हामी अनुदानमै जाने हो । सहुलियतपूर्ण ऋणको सन्दर्भमा एक वा एक दशमलव पाँचभन्दा बढीमा नजाने भन्ने नै हो ।”

रू तीन करोडभन्दा साना आयोजना सङ्घले कार्यान्वयन नगर्ने विश्वास दिलाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले त्यस्ता आयोजनाहरू तल हस्तान्तरण सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।