काठमाडौं, २० जेठ ।अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई बजेटबारे सांसदहरूले संघीयता, कर प्रणाली, विदेशी लगानी, अनुदान जस्ता कैयौं विषयसँग जोडिएर तीखा प्रश्नहरू गरेका छन्।
तीमध्येका पाँच प्रश्न र अर्थमन्त्रीले बचाउ गर्दै दिएका जवाफको विवरण तल प्रस्तुत छ:
१। ‘कर प्रणाली अव्यवहारिक भयो’
सांसदहरूले अधिकार कम दिएर राजस्व चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहबाट बढी उठाउन खोजेको बताइरहँदा अर्थमन्त्रीले त्यसको बचाउ गरेका छन्।
उनले आफूहरूले धेरै कमाउनेसँग धेरै कर लिने र कम आय हुनेसँग कम नै लिन लागेको बताए।
न्यूनतम आय भएको वर्गलाई १० प्रतिशत मात्रै कर लगाइएको र प्रभावकारी करको दर ३५/३६ प्रतिशत मै राखेको र त्यो विगतका वर्षहरूकै अनुपातमा रहेको उनले बताए।
धेरै विकसित मुलुकहरूमा आयकरका दरहरू ४०/५० प्रतिशतभन्दा बढी नै रहेको र त्यहाँ निजी क्षेत्र निरुत्साहित नभएको बताए।
विकासका लागि आम्दानी गर्नेले नै कर तिर्नुपर्न भन्दै उनले ऋण लिएर त्यो सम्भव नहुने बताए।
संस्थागत करहरू यथावत नै रहेकोले लगानीकर्ताहरू करको विषयमा निरुत्साहित हुने अवस्था नभएकोमा उनले जोड दिए।
तस्वीर कपीराइटRSS
२। ‘बजेट केन्द्रीकृत भयो, त्यसैले संघीयता विरोधी’
संसदमा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले उठाएको बजेट केन्द्रीकृत भयो भन्ने आरोपबारे अर्थमन्त्री खतिवडाले बचाउ गर्दै यो वर्षको बजेटको बाँडफाँटलाई विगतसँग तुलना गर्न नहुने बताए।
उनले प्रदेशमा कानुनी संरचना, संस्थागत संरचना नबन्दै र क्षमता विकास नहुँदै सम्पूर्ण साधनस्रोत तल पठाउने गल्ती गर्न नहुने बताए।
अहिले नै पनि स्थानीय र प्रदेशको बजेट खर्च नभइ बसेको अवस्थामा अहिले छुट्याएको बजेट नै ठीक भएको उनले जनाए।
विनियोजन विधेयकमा पनि यही कुरा उल्लेख गरेको बताउँदै उनले क्रमश: कार्यक्रमहरू तल दिँदै जाने बताए।
प्रदेश र संघबीच यी कुरा प्रतिस्पर्धाको नभइ परिपूरकको भएको उनले जोड दिए।
उनले भने, “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले परिपूरक भूमिकामा बजेटको कार्यान्वयन गर्ने हो। कहाँ पुग्यो कहाँ पुगेन भनेर धेरै चिन्ता गर्न आवश्यक छैन।”
३। ‘कम्युनिष्ट सरकार भएको मुलुकमा विदेशी लगानी आउँदैन’
संसदमा उठेको यो तर्कको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले कम्युनिष्ट सरकार रहेको तीन देशको उदाहरण दिए।
ती हुन्, चीन, लाओस र भियतनाम।
उनले त्यस्तो तर्क गर्नेले यी तीनवटा देशमा भित्रिएका विदेशी लगानी हेर्नुपर्ने बताए।
सुशासन राम्रो भयो भने विदेशी लगानी भित्रिने भन्दै उनले अबको सरकारको प्राथमिकता भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचकाङ्क र लगानी गर्ने वातावरणलाई सुधार्नेमा रहेको बताए।
४। ‘बजेट केन्द्रमा रहँदा कसरी हुन्छ आर्थिकवृद्धि?’
कृषि जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बजेटको आकार घटाउँदा आर्थिक वृद्धि कसरी हासिल हुन्छ भन्ने सांसदहरूको प्रश्नमा पनि उनले आफ्नो बचाउ गरेका छन्।
उनले कृषि, वन, सिँचाइका कार्यक्रम तल्लो तहमा भएको भन्दै यो विषयमा पनि विगतको वर्षको बजेटसँग दाँज्न नहुने बताए।
८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रबाट सम्भव रहेको भन्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षमा औद्योगिक उत्पादन बढ्ने र त्यसबाहेक रोजगारीका कार्यक्रमहरू पनि सुधार हुने बताए।
५। ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बजेट केन्द्रित भयो’
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई छुट्याइएको बजेटको आकारले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा भन्दा बढी प्राथमिकता पायो भन्ने प्रश्नमा भने उनले विगतकै बजेटमा दाँजेर पनि त्यस्तो तर्क गर्न नमिल्ने बताए।
विगतको वर्षमा पु्नर्निर्माण प्राधिकरणलाई छुट्याएको शीर्षकै ठूलो भएको र त्यसबाहेक पनि विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट हेरेर मात्रै यस्ता तर्क गर्नुपर्ने उनले जनाए।
त्यसबाहेक उनले अहिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान, लगानी बोर्ड र सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई बलियो बनाउन खोजिएको भन्दै शीर्षक नहेरी अंकलाई दोहोर्याएर हेर्दा त्यो उक्तिसंगत नहुने बताए।
(बीबीसी)
