काठमाडौं, ७ साउन । पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन प्रयोग हुनेगरी पूर्वी नेपालमा एउटा नयाँ अन्तर्देशीय पाइपलाइन अनुदानमा बनाइदिन भारत सकारात्मक भएको हाल उक्त देशको भ्रमणमा रहेका नेपालका वाणिज्य अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उनीहरूका भनाइमा मध्य नेपालमा निर्माण सकिएर पाँच वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको ६९.२ किलोमिटर लामो पाइपलाइनको विस्तारमा पनि अनुदान दिन भारत तयार हुने देखिएको छ।

दक्षिण एशियाकै पहिलो भनिएको उक्त अन्तरदेशीय पाइपलाइन विस्तारको कार्य भने नेपाली भूमिभित्रै हुन लागेको हो।

ती पाइपलाइन निर्माण गर्नेबारे दुवै देश यसअघि नै सहमत बनेका छन् तर अझै पनि लगानीको मोडालिटी तय हुन सकेको छैन।

नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरू पाइपलाइन निर्माणका लागि लगानी व्यवस्थापनबारे छलफल चलिरहेका बेला भारत शतप्रतिशत अनुदानमा बनाइदिन सकारात्मक देखिनु निकै राम्रो कुरा भएको बताउँछन्।

पाइपलाइन निर्माण सम्झौता

नेपाल र भारत इन्धन ढुवानीका लागि पेट्रोलियम पाइपलइन बनाउन सहमत बनेपछि पहिलो चरणमा बनेको पाइपलाइनबाट पाँच वर्षअघिदेखि डिजल ल्याउन थालिएको थियो।

दुई देशको संयुक्त लगानीमा निर्मित उक्त पाइपलाइनबाट भारतको मोतीहारीदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्म इन्धन ढुवानी हुन्छ।

उक्त पाइपलाइनलाई चितवनसम्म विस्तार गर्न दुई देश यसअघि नै सहमत बनिसकेका छन्।

गत वर्ष नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका बेलमा दुई देशबीच पूर्वी नेपालमा अर्को अन्तर्देशीय पाइपलाइन बनाउने समझदारी बनेको थियो।

उक्त भ्रमणका बेलामा जारी संयुक्त वक्तव्यमा पनि भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापासम्म त्यस्तो पाइपलाइन बनाउन दुई नेताहरू सहमत बनेको उल्लेख गरिएको थियो।

हालको भेटवार्ता र छलफल

नेपालका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसहित नेपाली अधिकारीहरूको एउटा टोली हाल भारत भ्रमणमा रहेको छ।

उनीहरू बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीका राष्ट्रहरूको प्रयास (बिम्स्टेक) को व्यापार सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत पुगेका हुन्।

त्यस क्रममा भण्डारी र उक्त टोलीले त्यहाँका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हरदीपसिंह पुरीसँग दिल्लीमा भेट गरेका थिए।

सोही भेटवार्तामा सिलगुडी-झापा र अमलेखगञ्ज-चितवन पाइपलाइन अनुदानमा बनाइदिन नेपालले आग्रह गरेको उक्त टोलीमा रहेका वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले कोलकाताबाट बीबीसीलाई टेलिफोनमा बताउनुभयो।

ूहाम्रो मन्त्रीज्यूले प्रस्ताव राख्नुभयो अनि भारतको मन्त्रीज्यूले त्यसप्रति भारत निकै सकारात्मक रहेको बताउनु भयो,ू उहाँले भन्नुभयो।

यो छलफलपछि अब नेपाल र भारतका सहसचिवहरू रहेको संयुक्त कार्यसमूहले ती आयोजनाहरूबारे प्रस्ताव गर्ने र दुवै सरकारहरूले त्यसलाई स्वीकृत गरेसँगै काम अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ।

भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री पुरीले पनि सामाजिक सञ्जाल एक्समा ूती दुई पाइपलाइनका टर्मिनलहरू बनाउने कार्यलाई कसरी तीव्रता दिन सकिन्छू भन्नेबारे छलफल गरेको जानकारी दिनुभएको छ।

हालसम्मको प्रगति

नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूका अनुसार गत वर्ष प्रधानमन्त्रीहरूबीच ती पाइपलाइनहरू भारतीय अनुदानमा बन्ने भनिएको भए पनि त्यसको लगानीसम्बन्धी मोडालिटी हालसम्म तय हुन सकेको छैन।

तर अब मन्त्रीस्तरमै कुरा उठेपछि त्यसलाई औपचारिकता दिन मात्र बाँकी रहेको रूपमा आफूहरूले बुझेको उनीहरूको भनाइ छ।

“हालसम्म हामीले लगानीको मोडालिटीबारे छलफल गर्दै थियौँ अब सायद अनुदानमै बन्छ होला र चाँडै त्यो अघि बढ्छ भन्ने लागेको छ”, निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले भन्नुभयो।

ती दुवै पाइपलाइन बनाउनका लागि नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल निगमको संयुक्त टोलीले स्थलगत अध्ययन समेत सम्पन्न गरिसकेको निगमले जनाएको छ।

लगानीको खाका तय भएपछि काम तुरुन्तै अघि बढाउन सकिने अवस्था रहेको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन्।

लागत कति ?

अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजनालाई अघि बढाइएको छ र त्यसको लागत करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको चार वर्षअघि गरिएको एउटा अनुमानले देखाएको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यस्तै भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको मेचीनगरसम्मको करिब ५० किलोमिटर लामो पाइपलाइन निर्माणका लागि झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।

उक्त स्थानमा भण्डारण गृह निर्माणका लागि ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्न सक्ने आकलन गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

चार वर्षअघिको उक्त अनुमान अनुसार करिब २० अर्ब रुपैयाँमा दुवै संरचना बन्न सक्ने देखिएको थियो। तर अहिले लागत बढेकाले त्यसमा वृद्धि हुन सक्ने निगमका अधिकारीहरू बताउँछन्।

ग्यास भण्डारण बनाइदिन पनि सकारात्मक

अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार नेपालको सर्लाही जिल्लामा ग्यास भण्डारण बनाउनेबारे पनि दुई नेताहरूले छलफल गरेका छन्।

हाल नेपालमा भारतीय बुलेट ट्रकमा राखेर ग्यास ल्याउने र त्यसलाई ग्यास उद्योगले खन्याएर राखी सिलिन्डरमा भरेर बजारमा पठाउने गरिएको छ।

तर मोतिहारीबाट पाइपलाइनबाटै ग्यासको ढुवानी पनि गर्ने र सर्लाहीमा भण्डारणस्थल बनाउनेबारे कुराकानी भएको अधिकारीले बताए।

यद्यपि त्यसबारे विस्तृत छलफल हुन बाँकी रहेको बताइएको छ।

नेपाल आयल निगम र इण्डियन आयल कर्पोरेशनको त्यो सहमति

यस पहिले बैशाखको तेस्रो साता नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चन्द्रिका भट्टको नेतृत्व भारत पुगेको उच्चस्तरीय टोलीले इण्डियन आयल कर्पोरेशनका कार्यकारी निर्देशक सञ्जय परासरसहित उच्च अधिकारीसित भेटवार्ता गरेको थियो ।

त्यस क्रममा दुई वटा पाइपलाइन र एउटा टर्मिनल अनुदानमा बनाइदिने सहमति जुटेको बताइएको छ ।१७ अर्ब बराबरका दुई वटा पाइपलाइन र एउटा टर्मिनल अनुदान सहयोगमा बनाइदिन भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सकरात्मक भएको थियो ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टको नेतृत्वमा नायब कार्यकारी निर्देशक दीपक बराल, नायब कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्र गोइत, उपनिर्देशक मनोजकुमार ठाकुरसहितको टोली  टोलीले अमलेखगन्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तरमा ४ अर्ब ३८ करोड (२ सय ७४ करोड भारु), सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ (२ सय ८८ करोड भारु) र चारआलीस्थित ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माणमा ८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ (५ सय २ करोड भारु) अनुदान सहयोग लिने सहमति गरेको थियो । तीन प्रोजेक्टको लागत करिब १७ अर्ब १ करोड हुने जनाइएको छ ।

चितवनस्थित लोथरमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल बनाउन ९ अर्ब ८८ करोड (६१८ करोड भारु) लाग्ने अनुमान छ । लोथरको स्टोरेज भने निगम स्वयंले लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

आईओसी र निगमबीच दुई नयाँ परियोजना— प्राकृतिक ग्यअस र खाना पकाउने एलपी ग्यास पाइपलाइनबारे पनि सकरात्मक छलफल भएको थियो । मोतिहारी–पथलैया–सर्लाही एलपी ग्यास पाइपलाइन बनाइदिन नेपाल आयलले प्रस्ताव गरेको थियो । सर्लाहीमा निगमकै १६ बिघा जग्गा छ, त्यहा ग्यास पाइपाइनको सम्भावना रहेकाले निगमले प्रस्ताव गरेको थियो । आईओसीले मोतीहारीसम्म ग्यास पाइपलाइन विस्तार गरिसकेको छ ।

बुलेटबाट ग्यास ढुवानी गर्दा वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । निगमको टोलीले गोरखपुरबाट भैरहवासम्म पाइपलाइन बनाइदिने प्रस्तावमा पनि सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । इण्डियन आयल निगमले त्यसमा पनि सकारात्मक जवाफ दिएको थियो ।